काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह पनि आग्रह गगरएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदाहुँदै २०७५ साउन १ गतेदेखि  लागु हुनेगरी अधिकतम ६८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमति तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन गरेका थिए । तर गएको असार २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ साउन १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरी भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेकासमेत) विद्युतको डिमान्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैँले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्यप्रति परिसंघको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि उद्योगहरूले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।

परिसंघसँगको भेटमा मन्त्री बडूले भाडा वृद्धि सम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गरिने बताए