गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू बेपत्ता भएपछि बचतकर्ताहरू बिचल्लीमा परेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरू बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम ठगेर भागेको अनुमान गरिएको छ ।
सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट नामको सहकारी संस्थामा पनि बचतकर्ताको पैसा यसरी नै हराएको समाचार पुरानो भएको छैन । सिभिल सहकारी नेकपा (एमाले)का नेता इच्छाराज तामाङको नेतृत्वमा सञ्चालित थियो ।
प्रचलित कानुनका छिद्र र सरकारी कर्मचारीको लापरबाहीबाट सहकारी संस्थालाई ठगीको माध्यम बनाउने ठगहरूले मौका छोपेका घटना यी दुईवटामात्र हैनन् । तैपनि, सरकारको सम्बन्धित निकाय ठगी रोक्न भने तयार देखिँदैन ।
सहकारी संस्थालाई बैंकलाई जस्तै निक्षेप सङ्कलन र लगानी गर्ने छुट दिने तर अनुगमन एवं नियमन भने शून्य बराबर भएपछि ठगहरूले मौका छोप्नु अनौठो होइन । त्यसैले देशभर सहकारीका नाममा ठगीका धन्दा चलिरहेका छन् ।
बचतकर्ता ठगिएको समाचार आएका अधिकांश सहकारीमा नाममा ठग्नेहरू प्रायः राजनीतिक दलका नेता वा सरकारी कर्मचारी नै रहेका छन् । यसैले प्रहरी पनि सहकारी ठगीमा हात हाल्न हिचकिचाएको देखिँदै आएको छ ।
सुनसरी जिल्लाको धरानमा पनि बराह नामको सहकारीले जनताको अर्बौं रुपियाँ ठगेको र जनता बचतकर्ताहरू आन्दोलित भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अर्थात्, सहकारीको आवरणमा देशमा भइरहेको व्यापक ठगीप्रति सरकार तमासेमात्र भएर पुग्दैन ।
सहकारी संस्थाका नाममा यसरी भएका ठगीका घटनामा सरकारका निकायका कर्मचारीको लापरबाही पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । कतिपय सहकारीमा उनीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता समेत छ । यसैले सहकारीको ठगीलाई सरकारी ठगी भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति वा सेयर बजारको उतारचडावप्रति जस्तो चासो र चिन्ता देशका लाखौं परिवारको खर्बौं रुपियाँ डुब्ने जोखिम हुँदा पनि देखिएन । सहकारीको ठगीमा डुब्ने सामान्य नागरिक भएकाले यसरी बेवास्ता गरिएको हो कि ?
जनताका समस्यालाई सधैँ मामुली ठानेर हेप्ने गरेमा सबैभन्दा बढी मूल्य शासकले चुक्ता गर्नुपर्नेछ । राज्यका नियामक निकायहरू तमासे बन्न थाले जनता स्वयंले अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था अप्रिय र अनियन्त्रित हुनसक्छ ।
यसैले सरकारले तत्काल सहकारी संस्थामा सङ्कलित बचत नडुब्ने प्रत्याभूति जनताले पत्याउने गरी दिनुपर्छ । नत्र देशभरका बचतकर्ता सहकारीबाट निक्षेप फिर्ता लिन बाध्य हुनेछन् । त्यस अवस्थामा चरम वित्तीय अराजकता उत्पन्न हुनसक्छ ।