अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय लोकतन्त्रलाई उपहासको विषय बनाएका छन् । संसदीय समितिको बहुमतले दोषी किटान नगरेकै भर शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रालयमै नियुक्त गर्दा सरकारकै नैतिक वैधतामा प्रश्न उठेको छ ।  
 
संसदीय समितिको छानबिनलाई सुरुमै शङ्काका दृष्टिले हेरिएको थियो । संसदीय छानबिन समितिका बहुमत सदस्यले बजेट निर्माणमा बाहिरका व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएको प्रतिवेदन दिँदा विश्वसनीय आधार भने दिन सकेन । यसैले समितिको प्रतिवेदनलाई पत्याइएको पनि छैन ।
 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर निर्धारण गर्दा बाहिरका व्यक्तिलाई संलग्न गराएर बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोप लागेपछि सडक, सामाजिक सञ्जाल र संसद्मा अर्थमन्त्री शर्माको चर्को विरोध भएको थियो । यसमा संसद्ले छानबिन समिति बनाएपछि उनले राजीनामा गरेका थिए । 
 
छानबिन थालिएपछि नै समितिले शर्मालाई चोख्याउने सन्देह प्रकट भएको थियो । नभन्दै, मन्त्रालयले मेटियो भनेको सीसीटीभी फुटेज भेटिए पनि सबै दृश्य देखिएन छ । भेटिएकै दृश्य पनि स्पष्ट नहुँदा समितिले प्रमाण भेटेन छ । अरू साक्ष्य जुटाउने कष्ट समितिले गरेन ।
 
शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पनि परेको थिएन । ओरालो लागेको अर्थतन्त्र शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि झन् खस्कँदै गएको छ । यसै पनि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयबाट हटाउनु पर्ने माग बढ्दै गएको थियो ।
 
व्यवसायीहरूका साथै सर्वसाधारण जनतामा समेत अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माले देशको हित गर्दैनन् भन्ने छाप परेको देखिन्छ । शर्मालाई अर्थमन्त्रालयमा नफर्काएको भए प्रधानमन्त्री देउवाले शङ्काको सुविधा पाउन सक्थे । विडम्बना, उनले त जनसन्देह पुष्टि गर्ने बाटो पो रोजे । 

चुनावको घोषणा हुनै लागेका बेला नैतिकता र अपगालको डर लागेको भए प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री पक्कै बनाउने थिएनन् । यस्तै देशको अर्थ व्यवस्थाप्रति चिन्ता र चासो‍ दिएको भए पनि उनले यस्तो प्रत्युत्पादक गल्ती गर्ने थिएनन् ।
 
जनार्दन शर्मा काण्डमा अब मूल दोषी प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन पुगेका छन् । संविधानका भावना र मर्म एवं लोकतन्त्रको मूल्य तथा मान्यतामा जति प्रहार गरे पनि अक्षर नै मेट्ने आँट सरकारले पक्कै गर्नेछैन । त्यस अवस्थामा तत्काल चुनावको तिथि घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । 
 
चुनावबाट नै यस प्रकारको वितण्डा र विसङ्गति सच्याउन जनताले निर्णायक भूमिका र अवसर पाउँछन् । कानुनका छिद्रबाट उम्के पनि नैतिक वैधता गुमाएकाहरूलाई जनताले सजाय दिनुपर्छ । नत्र, नेपाली सधैँ नालायक, नकच्चरा र बेइमानहरूबाट शासित हुन अभिशप्त भइरहने छौँ ।