अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणको विरोधमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले कालोझन्डा देखाएर विरोध गरे । नेपालका प्रधान सेनापतिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेना प्रमुखहरूको बैठकमा भाग लिँदा त प्रतिनिधि सभामै सत्तारुढ दल नेकपा ९माओवादी केन्द्रका० सांसद्ले नै प्रश्न गरे ।
त्यसो त केही साताअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख पनि नेपाल आएका थिए । केही वर्ष यता नेपालप्रति चिनियाँ चासो अपेक्षाकृत धेरै नै बढेको देखिएको छ । तर, विरोध भने अमेरीकाको बढी भएको छ ।
अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीको विरोधमा त कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले सडकमा राँको नै बालेका थिए । संसद्मा पनि उनीहरूले चर्कै स्वरमा अमेरिकी अनुदानको विरोध गरे । उनीहरू अमेरिकाको विरोधमा अस्वाभाविकरूपमै मुखर देखिन्छन् ।
मूलतः विपद् प्रतिकार्यमा केन्द्रित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी०को चर्को विरोधपछि नेपाल सरकारले त्यसमा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिइसकेको छ । यी सबै हेर्दा विरोधको कारण र अनुपात नमिलेको देखिने अमेरिकाको विरोध स्वाभाविक नभएर प्रायोजित ध्वनित हुन्छ ।
राजनीतिक खेतीका लागि गरिने विरोधलाई सायद गम्भीरतापूर्वक लिनु पनि नपर्ला । तर, प्रधान सेनापति एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य प्रमुखहरूको बैठकमा भाग लिएको विषयलाई समेत अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडेर विरोध गरिनु भने अस्वाभाविक अर्थात् प्रायोजित हुनुपर्छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा लामो समयदेखि सक्रियरूपमा सहभागी हुँदैआएको छ । तिनमा कम्युनिस्ट मुलुक नभएका पनि धेरै मञ्चहरू छन् । कतिपय गैरसैनिक र राजनीतिक मञ्चहरूमा पनि नेपाल आधिकारिकरूपमै सहभागी हुँदै आएको छ ।
अमेरिकाको आफ्नो रणनीतिक वा सामरिक स्वार्थ हुनसक्छ । तर, राष्ट्रिय हितमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव नपार्दासम्म नेपालले अमेरिकी नीतिमा टाउको देखाउनुपर्ने कारण केही देखिँदैन । यस्तै, अमेरिकी वा अरू कुनै मुलुकको स्वार्थका लागि नेपालले चासो लिनु पनि आवश्यक छैन ।
एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाल कुनै मुलुकको प्रभाव वा घेराको बन्दी हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने ठान्नु सङ्कीर्ण सनकमात्र हो । नेपाल उत्तर कोरिया वा भुटान हुन सक्तैन । स्वतन्त्र नेपाल संसारका सबै मुलुकसँग सम्बन्ध बनाउन र बढाउन स्वतन्त्र छ ।
नेपालको असंलग्नतामा जोखिम त चीन र भारतसँग राजनीतिक दलका नेताहरूको सन्दिग्ध सम्बन्धले बढी उब्जाएको छ । लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आएको मञ्चको नियमित वार्षिक बैठकमा प्रधान सेनापतिले भाग लिँदा अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमणबाट असंलग्नता बिथोलिँदैन ।