मन्त्रिपरिषद्ले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेकाे व्यक्तिलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार त उक्त पदमा नियुक्त हुन निजको न्यूनतम योग्यतासमेत पुग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीका नातेदार भएकै कारण सशस्त्र प्रहरीका एक जना अधिकृतलाई बढुवा गर्ने सिफारिस पाउन न्यूनतम योग्यता र वरीयता आवश्यक भएन । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले पनि नातेदारलाई अनुभवको ‘कीर्ते’ प्रमाण देखाएर सहकारी बोर्डमा सदस्य नियुक्त गरेकी छन् ।  

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथमा नैतिक मूल्य तथा शासकीय मर्यादा ध्वस्त पार्ने वाचा गरिएको त हुँदैन होला । तर, सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरूको ध्याउन्न सबै मर्यादाका सबै सीमा उल्लङ्घन गर्ने हुँदैआएको छ । 

यसभन्दा पहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसरी नै कानुन, नियम, नैतिक मूल्य र मर्यादा मिचेर मनपरी गर्दा उनका विरुद्ध सडकदेखि संसद्सम्म आन्दोलन भएको थियो । उनीपछि बनेको सरकारले त कम्तीमा कानुनी नैतिक मर्यादा पालना गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

परन्तु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे मन्त्रिपरिषद्ले नैतिक मर्यादाका सबै सीमा उल्लङ्घन गर्न थालेकाे छ । नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गरेर  सरकारले संविधानकाे मात्र होइन नेपाली समाजकाे पनि उपहास र अपमान गरेको हो । 

राज्यका पदहरू लिलालमा बेच्नु वा आफन्तलाई कोसेली दिनुलाई पौरख ठान्नेहरू आफ्ना प्रतिनिधि हुन् भन्नुपर्दा धेरै नेपालीको शिर लाज निहुरिएको छ । यसैगरी नेपालको संविधान,२०७२ ले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमा पनि सरकारको व्यवहारले चकनाचुर भएको छ । 

ढिलोचाँडो स्वेच्छाचारी सत्ताको पतन त हुन्छ तर खलबलिएको मर्यादा र मूल्य पुनःस्थापित हुन भने सजिलो हुँदैन । अलिकति पनि नैतिक मूल्यप्रति सम्मान छ र यस्ता स्वेच्छाचारी र मर्यादाहीन क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न छैनन् भने उनले यी गलत निर्णयहरू सच्याउनुपर्छ ।

नेपालकाे सिनेमा क्षेत्र कति सचेत र सभ्य छ भन्ने कसी पनि यो नियुक्ति हुनेछ । सिनेमा क्षेत्रले बहिष्कार गर्ने हो भने नियुक्ति स्वतः अर्थहीन हुन्छ । यसैले सरकारको मात्र होइन समाजकाे पनि कसी भएका छन् अहिलेका स्वेच्छाचारी नियुक्तिहरू । 

सरकारले सच्याएन भने (त्यसो हुने सम्भावना बिरलै देखिन्छ ) जनताले नै त्यस्ता निर्णयहरू बदर गरिदिनुपर्छ । नैतिक चरित्रमै बात लागेका वा योग्यता नपुगेका नियुक्तिहरूलाई सचेत समाजले बहिष्कार गर्नपर्छ भने पीडितहरूले पनि मुख खोल्ने आँट गर्नुपर्छ ।