काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सांसद विमला राई पौडेलले प्रक्रियामाथि असहमति राखेकी छन् ।

“म दुःख साथ विधेयकको प्रक्रियामा असहमति जनाउँछु । प्रतिनिधि सभाबाट जुन प्रक्रियाबाट यहाँ आएको छ । यो विधेयक पहिलेको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउँनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्योे,” उनले भनिन्, “त्यो नगरी फिर्ता लिएर कसको दबाबमा यो भइरहेको छ, थाहा छैन ।”

उनले विधेयकमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको बताइन् । संसद्को अवमूल्यन भएको उनको आरोप छ । “नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ । बलमिच्याइँमात्रै गरेको छैन, संसदको अबमूल्यन गरेको छ । सांसदको स्वविवेकको अवमूल्यांकन गरेको छ ।  गठबन्धनको नेताहरुको बलमिच्याइँ देखिएको छ,” उनले भनिन् ।
 
भारतलगायत मुलुकमा नागरिकता लिन सात वर्षे प्रावधान भए पनि नेपालमा प्रावधान राख्नुपर्नेमा हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 
 
सांसद देवेन्द्र दाहालले नागरिकताजस्तो विषयमा सबैजसो देशमा कसिलो प्रावधान राखिएको बताए । 
अंगीकृत नागरिकताको लागि सात वर्षे प्रावधान राखिनुपर्ने उनको माग थियो । 

सांसद् दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले पनि अघिल्लो समितिबाटै समाधान निकाल्नुपर्ने भन्दै भनिन्, “वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा सरकराका कुनै देशमा तुरुन्तै नागरिकता पाउने प्रावधान छैन । के कारणले यो अवस्था सिर्जना भयो ?”
 
सांसदहरुले विधेयकमा सात वर्षे प्रावधान राखिनुपर्ने बताएका छन् ।