काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएसँगै निजी र मेडिकल कलेजहरूमा बिमाअन्तर्गतका सेवा बन्द हुने कि नहुने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
चालु अर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म चारवटा निजी अस्पतालले यही आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पठाएका छन् । यीबाहेकका निजी अस्पतालले पनि तत्काललाई बिमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
तर, बजेटमा भनिएजस्तै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सरकारको पन्ध्रौँ योजनामा समेटिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सबै स्थानीय तहमा बिमामार्फत निःशुल्क र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य पुरा होला त ?
यस्तो छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति
वि.सं २०७२ मा कैलालीबाट सुरु गरिएको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७४५ स्थानीय तहमा लागू भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दशेभरका ४४० स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । १५ लाख आठ हजार ५१४ परिवारका ५३ लाख चार हजार २७० जना नागरिकले बिमा गरेका छन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाका अनुसार बिमा गरेकामध्ये ३९ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् भने ७० प्रतिशतले बिमा नवीकरण गराएका छन् । अति गरिब परिवारका लागि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार यो सुविधा लिनेमा चार लाख ८८ हजार चार जना छन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यकाका आठ स्थानीय तहमा लागू हुन बाँकी छ । काठमाडौंका काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर, बुढानिलकण्ठ, शङ्खरापुर, नागार्जुन नगरपालिका तथा ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा यही आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न बोर्डले तयारी गरिरहेको छ ।
निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजबाट बिमा कार्यक्रम हटाउँदा के प्रभाव ?
देशभरका ४४० स्वास्थ्य संस्थाबाट अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तीमध्ये अहिले ४८ वटा निजी अस्पतालबाट बिमा सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ ।
सन् २०३० सम्ममा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भेट्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा ६० प्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
निजी अस्पतालहरूबाट सेवा हटाएर सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यो लक्ष्य पुरा नहुने बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।
“पहिलो कुरा हामीसँग उपलब्धमध्ये दुई तिहाइ शैया र सेवा सुविधा निजी अस्पतालहरूसँग छन्, अर्को कुरा सहरी इलाकामा निजी अस्पतालहरूबाट सेवा हटाउने हो भने बिमा नवीकरण नगर्नेको संख्या बढेर जान्छ,” डा. उप्रेती भन्छन् । केही निजी अस्पतालहरूबाट हुने गरेको शोधभर्ना रकमको झुटो दाबीलाई नियमन गर्नुपर्ने तर बिमा कार्यक्रमकै सूचीबाट भने हटाउन नहुने डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।
निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हटाउने नहटाउनेबारे सरकारले ठोस निर्णय नलिएसम्म यसको प्रभावबारे भन्न नसकिने स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनी बताउँछन् ।
अबको हकमा निजी अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रहने नरहने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हातमा पुगेको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलपछि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नहटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याइने भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र बिमा बोर्डका पदाधिकारीहरूबीच मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकपछि मन्त्री खापुङले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्सम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
“प्रस्ताव मन्त्रालयमा लैजाने निजी तथा मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हटाइँदाका असर र निरन्तरता दिँदाको फाइदाबारे हामीले मन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट पारेका छौँ, निजीबाट सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव छिटै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सहमति भएको छ, सकारात्मक निर्णयको अपेक्षामा छौँ,” स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भने ।
- याे पनि हेर्नुहाेस् : किन आबद्ध हुने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा
-1716278128.jpg)
-1734691541.jpg)
