विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको विषयमा स्थानीय तह र सरोकारवालासँग छलफल थालिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, कमजोरी र समस्याका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुलीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी, जिल्लास्थित न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । यसक्रममा प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लास्थित स्थानीय तहमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

पछिल्लोपटक इलाममा चार जिल्लाका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग कानुनको विषयमा छलफल भएको छ । झापा, इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लालाई केन्द्रित गरेर भएको कार्यक्रममा प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनको विषयमा तलसम्म निकाय जानकार हुन नसकेको बताइएको थियो ।

सचिव पराजुलीले भने, “छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई अभिलेखीकरण गरी प्रदेश सरकारलाई सुझावको रूपमा पेस गर्ने हाम्रो तयारी छ ।” प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका कमकमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयले बुधबार धनकुटाको छथर गाउँपालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, कार्यक्रम संखुवसभाको मुढेशनिश्चरे र तेह्रथुमको लालाीगुराँसमा आयोजना गरिएको छ । त्यहाँ भएका कार्यक्रममा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले निर्माण भएका कानुनको विषयमा जानकारी गराएका छन् । मोरङको बुढीगंगा, कटहरी, सुनवर्षीमा र केराबारीमा पनि सचिवालयले कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

प्रदेशमा हालसम्म ५८ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । ६१ नियमावली स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा छन् । हाल दुई विधेयक छलफलमा छन् । 

कानुन मन्त्रालयका सचिव पराजुलीले धेरै कार्यक्रमहरूबाट कानुन धेरै बनेको तर सम्बन्धित निकायमा नपुगेको अवस्था आएको भन्ने सुझाव आएको बताए । “अब कानुनको दिग्दर्शन बनाएर सबै एने नियम, कार्याविधि तथा निर्देशिका पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ,” उनले भने, “स्थानीय तहबाट बनेका र संघीय कानुनसँग बाझिएका विषयहरूबारे पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । संशोधनको कुराहरू पनि उठेका छन् ।” 

सचिव पराजुलीले सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित धेरै कानुनहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बताए । पराजुलीकाअनुसार प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याएपनि प्रहरी समायोजन नभएकाले कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन । विपद् व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनमा गएको र  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि कार्यान्वयनमै रहेको पराजुलीले सुनाए ।