काठमाडौं । झन्डै तीन वर्षपछि आउँदो शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाउँदै छ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएयता उक्त पद रिक्त छ । तुम्बाहाङ्फे मन्त्री बनेपछि उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयनका लागि यही असार ३१ गते शुक्रबार निर्वाचन हुँदै छ । बुधबार निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएसँगै अबको उपसभामुखका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनमा आबद्धमध्ये कुन दलले उपसभामुख पद पाउँछ भन्ने चासो छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने उपसभामुख पाउँदैन । किनभने, अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी कोटाबाट सभामुख बनेका हुन् ।

एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । समावेशी सिद्धान्तानुसार फरक लिंगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । सोहीकारण सभामुख पुरुष भएकाले संसद्ले महिला उपसभामुख पाउने निश्चित छ ।

उपसभामुख पद नेपाली कांग्रेसले लिने चर्चा छ । तर, अरू दलहरूले पनि यो पदमा दाबी गरिरहेका छन् । उक्त पदमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको चर्चा छ ।

“हाम्रोबाट पुष्पाजी उपसभामुख बन्ने सम्भावना छ । विशेष गरेर माओवादीसँग भएको समझदारीअनुरूप हामीले उपसभामुख पाउनुपर्ने हो,” सांसद मीन विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि गठबन्धनको सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीले उपसभामुख पद पाउने जिकिर गरे ।

“हिजो साँझसम्म हामीले पाउने भनेर नेताहरूले गठबन्धनभित्र सहमति पनि गरेका हुन् । हिजो प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेट भएपश्चात् केही सहमति भयो भने फरक कुरा हुनसक्ला,” उनले भने, “अहिलेसम्म हामीले नै पाउनुपर्ने हो ।”

उपसभामुखका लागि गठबन्धनभित्र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि लबिङ गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई उपसभामुख पद दिने पक्षमा नभएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा भने गठबन्धनको सहमतिअनुरूप आफ्नो दलले उपसभामुख पाउनुपर्ने बताउँछन् । “हामीले पाउनुपर्ने हो र छलफल पनि भइरहेको छ । तर, कसको नाममा सहमति गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,” उनले भने ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको भन्दै केही दिनअघि ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई विधेयक अघि बढाउन आफ्नै दलका नेताले समेत असहयोग गर्ने बताएका छन् ।

६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा हाल चार सदस्य उपस्थित नभई बैठक बस्न नसकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले उपसभामुखको निर्वाचन गराएर परिषद्लाई पूर्णता दिने र संवैधानिक नियुक्तिलाई आसन्न निर्वाचनअघि सम्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस एक नेताका अनुसार कांग्रेसले उपसभामुख नपाए जसपा वा लोसपालाई दिने गरी छलफल अघि बढाउने समेत तयारी गरिएको छ ।