काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दलहरूबीच सहमतिमा अघि बढ्न नसक्दा फिर्ता लिनुपरेको बताएका छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले लामो समय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा आए पनि सहमतिमा अघि बढाएर ऐन बनाउन असम्भव भएकाले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपरेको बताए ।

“समितिमा थियो, लामो छलफलपश्चात् प्रतिवेदन आएको थियो । त्यो विधेयक अघि बढाउने र कानुन बनाउनका लागि संसद्भित्रै वातावरण बनाउने कोसिस गर्ने, सहमतिबाट अघि बढ्न खोजिएको थियो । तर, हामीले सकेनौँ र फिर्ता लिएका हौँ,” उनले भने ।

गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता नपाएर भविष्य अन्योल भएका लाखौँ नेपाली नागरिक भएको भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको र यसलाई पारित गरेर उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न दलहरूलाई आग्रह गरे ।

“विधेयक फिर्ता भएपछि संविधानको मूल प्रावधानानुसार हामीले नयाँ विधेयक ल्याएका छौँ । बुवाआमा नेपाली भएर नागरिकता नपाएकाहरूको संख्या लाखौँ छ । नागरिकता नहुँदा उनीहरूको जीवन, व्यवसाय, शिक्षालगायत अस्तव्यस्त छ,” उनले भने, “त्यसकारण विधेयकलाई दलहरूको बीचमा छलफल गरेर सहमतिका साथ अघि बढाउन सकियोस् र पारित गरेर नागरिकता ऐन बनाएर नागरिकता दिन सकियोस् भनेर विधेयक ल्याइएको हो ।”