पोखरा । कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले पोखरामा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 'टिकट नपाउनुको तिक्तताले पार्टीभित्र दुर्घटना निम्तिने र पदका लागि मात्रै राजनीति गर्नुको कुनै तुक नरहेको' बताइन् ।

उनले यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुको एकदिनअघि अर्थात् आइतबार मात्रै कास्की कांग्रेसले चुनावी समीक्षाको मिति कहिले तोक्ने, संकलन भएको चन्दा कसरी परिचालन भयो भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक डाकेको थियो ।

कारण गठबन्धनबाट समाजवादीका मेयर र कांग्रेसका २३ वटा वडा जितेको कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका उपमेयर चाहिँ जित्न सकेन । यही चुनावी समिक्षाको मिति तय गर्न सभापतिले डाकेको आइतबारको बैठक नै असफल भयो । असफल हुनुमा यहाँको १४औँ जिल्ला अधिवेशनका प्रत्यासीदेखि निर्वाचित सभापतिको कार्यशैलीको विरोध सदस्यहरूबाट भयो ।

जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै कास्की सभापति किशोरदत्त बरालले मञ्चमा तीनजना नेता र बाँकीलाई तल नै राख्ने नियम बनाइदिए । यो निर्णयलाई धेरै नेताहरूले आफ्नो मानमर्दनको रूपमा लिए । त्यसलाई उनीहरूले भुल्न सकेनन भने फरक गुटबाट निर्वाचित भएपछि सभापतिलाई असफल बनाउने पनि उनीहरूको रणनीति रह्यो ।

यही उपक्रमका कारण आइतबारको कार्यसमिति बैठकमा चर्को विरोध भयो । चुनावी समीक्षा, निर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान गर्ने तथा चुनावमा भएको खर्चबारे छलफल चलाउने एजेण्डा थियो । पार्टी कार्यालय नजिकैको होटलमा राखिएको सो बैठक सुरुबाटै सौहार्दपूर्ण हुन सकेन । सभापतिमा पराजित भएका सुदीपमोहन भट्टराईले सभापतिको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए ।

स्रोतकाअनुसार त्यसपछि सबैजसो कार्यसमितिका सदस्यहरू एकाएक किशोरको विपक्षमा उभिए । बैठक चल्न नसक्ने भएपछि आउँदो ११ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । 

बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार स्थिति झण्डै बाझाबाझको स्थितिसम्म पुग्यो । किशोरसँग रुष्ट समूहले उनले बोलाउने तीनवटा बैठक नै बहिष्कार गर्नेसम्मको रणनीति बनाएको स्रोत बताउँछ । 

“लगातार तीनवटा बैठक स्थगित गराउने र त्यसपछि २५ प्रतिशत कार्यसमितिको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेसम्मको तयारी छ,” ती सदस्यले भने, “किशोर एक्लै हिँड्न र आफू अनुकूलका व्यक्तिको कुरामात्रै सुन्ने आरोप लागेको छ, अब उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने उहाँमाथि नै निर्भर छ ।”

कांग्रेको विधानको धारा ४४ मा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी प्रावधान छ । सो धाराको उपधारा १ अनुसार पार्टीका सबै तहका सभापतिविरुद्ध पच्चिस प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने उपधारा (२) मा  यसरी दर्ता हुन आएको प्रस्तावमा आवश्यक छानविन गरी साठी दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचकको बैठक वा अधिवेशन बोलाई निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो निर्णय गर्दा उप–सभापति र सो नभएमा महामन्त्री वा प्रदेश महामन्त्री, सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ ।