बीस वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा काठमाडौं, पोखरा र धरानलगायतका केही सहर लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारी रहेका ठाउँका रूपमा चिनिन्थे । दुई दशकको अन्तरालमा कति भिन्नता आयो भने नेपालका ७७ जिल्ला नै लागुपदार्थ प्रयोगकर्ता र कारोबारी छरिएर बसेको देशको पहिचान बनिसकेको छ । लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूको बढ्दो अवस्थाबाट विश्व नै प्रताडित हुँदैछ । त्यसको घातक दुष्प्रभाव नेपाल र नेपाली समाजमा परिरहेको छ । 

कहिलेदेखि र कहाँबाट नेपाली समाजमा लागु पदार्थको प्रकोप प्रवेश गरेको हो भनेर किटान गर्न नसकिए पनि नेपालमा लागु पदार्थ ल्याउने र नेपाली युवालाई कुलतमा लगाउने हिप्पीहरूले गरेको मानिन्छ । विदेशी पर्यटक सहज आवतजावतको वातावरण बनेपछि युवा पुस्ता कुलतमा लाग्ने अवस्था बढ्दो छ । सही समयमा लागु पदार्थ  दुर्व्यसनका बारेमा सही जानकारी नभएको कारण धेरै युवा लागु पदार्थको कुलतमा फसेका छन् ।

लागु पदार्थको कुलतमा फसेका छोराछोरीका अभिभावकहरूका पीडा र मानसिक यातना देखेर कुलत मुक्त छोराछोरीका अभिभावक पनि आफ्ना सन्तान कतै त्यस्तै हुने हुन् कि भनेर संत्रस्त छन् । 

रक्सीबाट सुरू हुने लागु पदार्थको कुलतले हिरोइनमा पुगेर जीवनकै अन्त्य गर्छ । कुलतमा फसेर जीवन बिगार्ने युवाको संख्या दिनदिनै बढ्दै जानु देशको भविष्य अन्धकार हुनु हो । दुर्व्यसनको कारण आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक विचलन समेत भोग्नुपर्छ । 

लागु पदार्थका कारण पूर्वको झापा पछिल्लो दशकयता निकै आक्रान्त छ । भारतसित खुला सिमाना जोडिएको झापालाई लागु पदार्थ ओसारपसार गर्ने सहज मार्ग बनाएर कारोबार गर्नेदेखि प्रयोग गर्नेहरूसम्मको संख्या उच्च भएको जिल्लामा पर्छ । छिमेकी भारतीय बजारमा सहजै खरिद गर्न पाउने हुँदा नेपालतिर प्रतिबन्धित भए पनि उतै लागु पदार्थ सेवन गरेर फर्कने नेपाली युवायुवतीको संख्या झापामा मात्रै १५ हजार बढी रहेको अनुमान छ । 

हरेक दिन २ देखि ५ जनासम्म युवा लागु पदार्थ कारोबारको आरोपमा पक्राउ परिरहेको झापा जिल्लाभित्र ठूलो परिणामको कारोबारी भने पक्राउ परेको देखिँदैन । 

झापाको यस समस्यालाई समाधान गर्न छिमेकी भारतीय सीमा सुरक्षा प्रशासनसित समन्वय गर्न सके केही प्रगति हुनसक्थ्यो ।  भारतीय पक्षको एउटा सर्त नेपालतिर खुला रहेको मदिरा नियन्त्रण गर्न सहमत भए भारतिर खुला रहेको लागु पदार्थ नियन्त्रणमा सहयोग दिने भन्नेरहेको सुनिन्छ । दुवै देशका सुरक्षा निकायले समन्वय गर्दा लागु पदार्थको व्यसनीबाट भइरहेका अपराध नियन्त्रित हुने वातावरण बन्थ्यो ।

लागु पदार्थको पहिलो खुड्किलो मानिएको मदिरा नियन्त्रणका लागि झापामा ५ वर्ष अगाडि नै अभियान थालिएको थियो । तर मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा अभियान कागजमा थन्किएपछि मदिराजन्य पदार्थ सेवनका कारण झापामा जघन्य अपराधका घटना बढिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको अगुवाइमा ५ वर्ष अगाडि नै १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रित जिल्लाको रूपमा झापालाई घोषणा गर्न कनकाई नगरपालिकामा बाह्र बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए । बाह्र बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले आफैँले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरी कागजमै सीमित बनाएपछि मदिराका कारण हुने अपराध बढिरहेको हो ।

नियमन र नियन्त्रित नरहेकै कारण झापाका प्रतिबन्धित ठाउँमा खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको छ भने जताततै मदिरा उत्पादन हुँदासमेत नियामकलाई चासो छैन । नियमनकारी निकाय नै रमिते बनेपछि मदिरा नियन्त्रित जिल्ला कागजमै सीमित भएको छ । प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको मदिराजन्य पदार्थलाई त सरकारले पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको झापामा रसायनयुक्त लागु पदार्थ नियन्त्रण गर्न के सक्ला र ?

अवैधरूपमा उत्पादन हुने र गुणस्तरको बारेमा कुनै लेखाजोखा नहुने मानव शरीरका लागि अतिहानिकारक मानिएको घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि अभियान सफल बनाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रमुख संयोजक रहने गरी समिति निर्माण गरेर अभियान सुरू भएको थियो । तर, सो समितिले पटकपटक बैठक बसेर झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने लिखित निर्णय गरे पनि कागजभन्दा बाहिर गएर कार्यान्यवनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेन  । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बसेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा छिमेकी देश भारतमा प्रतिबन्धित मदिरा नेपालतिर खुला रहेको भन्दै भारतीय प्रशासनले नेपाली लक्षित भारतीय बजारका लागु पदार्थ कारोबार गर्ने व्यपारीलाई व्यापार गर्न दिइरहेको भान हुन्छ । 

नेपाल—भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने झापामा मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणाका लागि यसअघि विद्यमान कानुन कार्यान्वयन कडाइका साथ लागु गर्ने, मदिरा विक्री केन्द्रको संख्या नियन्त्रण गर्ने तथा मदिरा विक्री गर्ने समय राति १० बजेसम्मलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने, साँझ ८ बजे सम्ममात्र विक्री बितरण गर्न पाइने, तोकिएको उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा विक्री गर्ने व्यवस्थालाई कानुनद्वारा नियमन गर्न पहल गर्ने र मदिरा किन्न आउने व्यक्तिको समेत परिचय अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको थियो । 

भारतमा मदिरा नियन्त्रित भएपछि भारतका मदिराका व्यसनी नेपाल आउने र मदिरा सेवन गरी भारत जानेगरेका छन् । 

मदिरा नियन्त्रणका लागि झापामा जिल्लास्तरीय, गाउँ तथा नगर, वडास्तरीय मदिरा नियन्त्रण अनुगमन समिति बनाई निरन्तर अनुगमन गर्ने, अस्पताल, मन्दिर, शिक्षण संस्थाको निश्चित दूरीभित्र मदिरा विक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो । 

नेपाल–भारत सिमानाको निश्चित पाँच सय मिटर दूरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ विक्री गर्न निषेध गर्ने पनि प्रतिबद्धता समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्थानीय तहबाट विशेष पहल गरिने, नीति, निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्ने निकायले आपसी समन्वयको आधारमा मदिरा नियन्त्रण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । मदिरा सेवनका कारण समाजमा अपराधका घटना बढेको भन्दै मदिरा नियन्त्रित गराउन प्रहरी प्रशासन अघिसरेको थियो । झापामा मादक पदार्थ सेवनका कारण बढी घटना भएको प्रहरीले अनुसन्धानमा देखिन थालेपछि मदिराको व्यवस्थित कारोबार गर्ने तथा अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएर  अभियान अघि सारिएको थियो । तर यो अभियान कार्यान्वयनमा नगएपछि झापामा पछिल्लोपटक लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या निकै बढेर गएको छ । नेपाल तथा भारतका सुरक्षा निकायले एक अर्काका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह नगर्दा दुवै देशमा दुर्व्यसनका कारण समाजमा समस्या जटिल हुँदै गइरहेको हो । 

नेपाली पक्षले मदिरा र भारतीय पक्षले लागु पदार्थ कारोबारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने हो भने झापामा देखिएको लागु पदार्थको कारोबार तथा बढ्दो दुरवस्थाबाट मुक्त हुने वातावरण बन्न सक्थ्यो । नेपालमा दुर्व्यसनीको संख्या वृद्धि हुँदा खुला सिमाना रहेको भारत पनि पक्कै असुरक्षित हुन्छ । यस सत्यलाई बुझेर पनि थाहा नपाएझैं गर्दै भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले बेवास्ता गरिरहेको छ । नेपाली सुरक्षा निकायले पनि सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध मदिराजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा सकृय भएर लागेको खण्डमा लागु पदार्थ कारोबार नियन्त्रमा सफलता मिल्न सक्थ्यो ।