जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सवारीमा कर घटाएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सामुदायिक विद्यालयले प्रयोग गर्ने सवारीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सरकारले अटो रिक्सा र टेम्पोले तिर्नुपर्ने करमा पनि एक हजारका दरले घटाएको छ ।

सवारी साधन सरुवा सहमति दस्तुर लगाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसका लागि सरकारले निर्धारण गरेको तौलभन्दा बढी ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई थप जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने कर अगामी वर्षदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा स्थापना गरिने सरकारको नीति छ । यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । सरकारको कर तथा गैर कर लगाउने ०७६ एने प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । यो ऐनलाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि प्रदेशमा राजस्वको दायरा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।