काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक साताका लागि निकालेको सूचनाका आधारमा महानगरभित्रका २३ वटा विभिन्न निजी कम्पनीले आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन सम्झौताका लागि निवेदन दिएका छन् । 

होटल, रेष्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, महल, सपिङ कम्प्लेक्स, कम्पनी, फर्म, व्यवसायी, गैरसरकारी संघसंस्था, कमर्सियल कम्प्लेक्सलगायतले आफ्ना शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने इच्छा देखाएका हुन् ।

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा १६ गते बसेको प्रथम नगर कार्यपालिका बैठकमा निजी क्षेत्रका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आह्वान गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम महानगरले गएको आइतबार सात दिनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । 

महानगरको सोही सूचनाका आधारमा नबिल बैंकले काठमाडौंमा रहेका १८ वटा शाखाका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन सम्झौता गरिसकेको छ ।

नबिल बैंकका शाखा अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालय दरबार मार्ग तीनधारा, जोरपाटी, महाराजगन्ज, नयाँ बानेश्वर, क्षेत्रपाटी मार्ग, चावहिल, मैतीदेवी कम्प्लेक्स, कुलेश्वर, कान्तिपथ, रोयल कम्प्लेक्स बसुन्धारा चौकी, अनामनगर, सिनामंगल, कलंकी भटभटेनी, धुम्बाराही, धर्मपथ न्युरोड, कालिमाटी र शंखमुलस्थित बैंकका शौचालयमा सर्वसाधारणले निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न पाउने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

महानगरका सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेका अनुसार नबिल बंंैकबाहेक अन्य २२ वटा विभिन्न क्षेत्रले शौचालयलाई सार्वजनिक गर्न निवेदन दिएका छन् । “यी शौचालयहरूलाई अबको केही दिनमै सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइने तयारी छ । सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन चाहेकाहरूले मेयरकै उपस्थितिमा सम्झौता गर्ने इच्छा देखाएका छन् । त्यसैले मेयरको समय कुरिरहेका छौँ,” उनले भने । 

न्यौपानेका अनुसार व्यवसायीले लगानी गरेको शौचालयलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । “सकेसम्म मेयरसँगै सम्झौता गर्ने नभए मेयरकै रोहबरमा सम्झौता गर्ने इच्छा उनीहरूको छ । मेयरको समय लिन केही दिन पर्खिनुपर्ने भयो,” न्यौपानेले भने ।

२२ वटा विभिन्न कम्पनीले महानगरसँग सम्झौता गर्न आवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । जस अन्तर्गत सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, कामना विकास बैंक, कलंकी भाटभटेनी नजिकै कर्मर्सियल कम्प्लेक्सलगायत छन् ।

महाबौद्ध चाइना नेपाल सीमापार व्यापार संघ अन्तर्गत करिब ९०० भन्दा धेरै पसल भएको सबैभन्दा ठूलो कर्मर्सियल कम्प्लेक्सले आफ्ना पाँचै तलाका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि महानगरसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । 

कम्प्लेक्सका पाँच तलामा शौचालय रहेका छन् । एउटा तलामा एकपटकमा ४० जनाले शौच गर्न पाउनेछन् । पाँचै तलामा २०० जनाले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी आवेदन कम्प्लेक्सले महानगरमा दर्ता गराएको छ । 

महानगरले शौचालयका सम्बन्धमा संस्थागत संरचनाभित्र रहेका शौचालयहरूलाई सार्वजनिक गर्न इच्छुकले महानगरसँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन आह्वान गरेको थियो । संस्थागत संरचनाभित्रका शौचालयलाई आफ्ना सेवाग्राहीले मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेमामा अब आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
 
हिजो (आइतबार) बसेको दोस्रो कार्यपालिका बैठकमा मेयर बालेनले शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनमा दिने बैंकलाई करछुट नहुने बताएका थिए । रेस्टुरेन्टलाई दिइने करछुट बैंकलाई नहुने बताएका उनले बैंकले सम्झौता गरेका शौचालयहरू विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्रै खुल्ने जानकारी दिए ।  

न्यौपानले करछुट दिने कुराबारे अहिले कोही पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।  “थप करछुट तथा अन्य सुविधा दिन्छौँ भनेर सम्झौता गरेकै होइन । इच्छुकलाई शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन आह्वान गरिएको मात्रै हो । मेयरले कर छुट दिने भनेर बोल्नुभएकै छैन । कर छुट दिने कुरामा सत्यता छैन,” उनले स्पष्ट पारे । 

महानगरले हरेक वर्ष १० वटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउँदै आएको छ । यसपटक पनि सोही बमोजिम नै १० वटा सार्वजनिक शौचालय बनाइनेछ ।

महानगरभित्र सशुल्क र निःशुल्क गरी जम्मा ५९ वटा शौचालय छन् । महानगरले सम्झौता प्रक्रिया एक साताको मात्रै नभइ निरन्तर चलिरहने जनाएको छ ।

महानगरसँग सम्झौता गर्दा मान्नुपर्ने सर्त 

महानगरसँग सम्झौता गर्दा सार्वजनिक प्रयोगका लागि भएको सूचनासहित महानगरको संकेत बोर्ड प्रष्ट देख्नेगरी जडान गर्नुपर्नेछ । 

सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने शौचालय प्रयोग गरेवापत सेवाग्राहीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क संकलन गर्न पाइनेछैन । 

सार्वजनिक शौचालयको सरसफाई र आवश्यक सामानको व्यवस्था स्वयं संस्थाले गर्नुपर्नेछ ।  

सम्झौता बमोजिमको शौचालय प्रयोगकर्तालाई संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा लिन करकाप वा प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन । 

शौचालय प्रयोगमा आएपछि शौचालय सरसफाईका सामानहरु (सफाई गर्ने तरल पदार्थ, ब्रस र सुगन्ध छर्ने र व्यवस्थापनका अन्य प्रबन्ध) का विषयमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । 

शौचालयको मर्मतसम्भार र सरसफाई, पानीको प्रबन्ध, निकासको व्यवस्था दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी स्वयं संस्थाको हुनेछ । 

सम्झौता अवधि पाँच वर्षको हुने र दुबै पक्षको सहमतिमा सम्झौताको म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

शौचालयको सूचना बोर्डमा संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिको सार्वजनिक शौचालय लेखिएको संकेत चिह्नबाहेक अन्य प्रचार प्रसार वा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइने छैन ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमतिमा समाधान गरिनेछ । आपसी सहमतिमा विवाद समाधान नभए प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।