पोखरा । गण्डकीको बजेट अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रचलन छ । बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारले संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

गत साल कोरोना महामारी र गण्डकीको सरकार नै संकटमा परेका कारण हतारमा बनेको गठबन्धन सरकारले खोप विशेष कोरोना बजेट ल्याएको थियो ।

पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिममा चुनावी सरकारले चाहिँ राजस्व बढाउन घरजग्गाको मूल्य बढाउने संकेत गरेको छ ।

बिहीबार प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा पेस गरेको ‘विनियोजन विधेयकका—२०७९, सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रदेशसभामा पेस गर्दै वैज्ञानिक करको दायरा निर्धारण गर्न घरजग्गा कारोबारको मूल्य हेरफेर गरिने बताएका हुन् ।

“हाल जग्गाको न्यूनतम मूल्यमा भइरहेको कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुने गरी वैज्ञानिक करको दायरा निर्धारण गरिने,” प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दै उनले भने,  “घरजग्गा कारोबार अधिक हुने क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको साझेदारी एवम् सहलगानीमा कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गरिने, यसका माध्यमबाट प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरिने ।”

पोखरामा मालपोतले तोकेको दरभन्दा कैयौँ गुणा बढी मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार हुने गरेको छ । तर, सरकारले कर मालपोतकै दरअनुसार पाउँछ । करको दायरा बढाउनकै लागि जग्गाको मूल्य समायोजन गर्ने संकेत गरेका हुन् ।

यस्तै, सरकारले सुरुमा नै तय गरेका प्रदेशका गौरवका आयोजनाको लागि विदेशी लगानी खोज्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री बरालले भने, “प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित लगानीको वातावरण विकास गरिने छ ।”

निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने उनले बताए ।

विश्वविद्यालय एवम् प्रशिक्षण संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमतासहितको सिपयुक्त जनशक्ति प्रदेशभित्र नै उत्पादन, विकास र परिचालन/उपयोग गर्ने गरी मानव संशाधनको विकास गरिने विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

यसबाट आर्जित सिप र क्षमताको प्रयोग हुने वातावरण विकास गरी क्षमतावान जनशक्ति प्रदेशमा नै खपत हुने अवसरको विकास गर्ने उनले जनाए ।

कृषिको क्षेत्रमा सिड बैंक स्थापना, साथै बीउ बिक्रीको आधारमा उत्पादकलाई रोयल्टीको व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

बालीको पकेट एरिया निर्धारण गरिने, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि प्राविधकको परिचालन, मुख्य बालीको उत्पादन बढाउन उत्पादनको आधारमा सहुलियत ऋण दिने प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, असिनाबाट हुने क्षति, बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायसहित विकल्पका रूपमा सिमल तरूल लगायतका खेती प्रणाली विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मन्त्री बरालले जानकारी दिए ।

सबै स्थानीय तहमा अभियानको रूपमा पशु पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन, जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती, लिज सिस्टममा जग्गा प्रयोगको नीति, भूमि बैंक स्थापना लगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडकको अवधारणा ल्याउने र उपजलाई ढुवानी गर्ने, कृषि उत्पादन मूल्य सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि उत्पादनको ढुवानी गर्ने, कृषकलाई टप अप ग्रान्टको व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

सामुदायिक–निजी मोडेलमा प्रदेश अन्तर्गत उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्राको ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।

पर्यटनको क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सहुलियत हुने गरी लगानीको संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, पर्यटन मजदुरलाई पेशामा टिकाई राख्न र प्रवाहित सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विशेष सहुलियत तथा सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मन्त्री बरालकाअनुसार, “पर्यटन सम्बद्ध सूचना र विपद्बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवम् पूर्वतयारी लगायतका सूचना आदानप्रदान गर्न सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिने, पर्यटकको सुरक्षाप्रति सम्वेदनशील हुँदै विपद्को समयमा आपतकालीन उद्दारको व्यवस्था मिलाइने छ ।”

होमस्टेमा एकरुपता, होमस्टेमा स्थानीय उत्पादन र एग्रो टुरिजमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

नवलपुरको धौवादीमा रहेको फलामखानीको उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन, चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोला नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी दुईपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार सञ्चालन गरिने, त्रिवेणी नाकाको भन्सार व्यवस्था प्रभावकारी बनाई व्यापार प्रवर्द्धनको नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रदेशमा 'एक घर एक धारा' कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्षभित्रमा सबैलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित, लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

आगामी वर्षमा उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सक्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उतरगङ्गा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई विद्युतको क्षेत्रगत प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ ।

वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था (आयुर्वेद चिकित्सा, योगा आदि)लगायतका कार्य अगाडि बढाइने, एकीकृत एम्बुलेन्स व्यवस्थापनमा जोड दिइने, स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा सडक पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाल अस्पताल, क्यान्सर र मृगौला प्रत्योरोपण केन्द्र, स्थानीय तहको समन्वयमा हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी वा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको मन्त्री बरालले जनाए ।