काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद छुट दिने फैसला उल्ट्याएको छ ।

कोइरालालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजायमा सर्वोच्च अदालतले नै अघिल्लो वर्ष छुट दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यतिमात्रै नभएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउँदा पनि यही गलत फैसला गरेको कारण देखाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टंक मोक्तानको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यसअघि पुनरावेदन अदालतले दिएको फैसलालाई नै आज सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।
कोइरालाले २०६८ सालमा श्रीमती गीताको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका थिए ।

उनलाई २०७१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सोही आदेशलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो ।

जेलमा रहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष २० वर्षको कैदलाई घटाएर ८ वर्ष हुने गरी सजाय घटाएको थियो ।

कोइरालाले यसअघि ८ वर्ष कैद बसेका छन् भने अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहा गरेको थियो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कोइरालाको बाँकी रहेको साढे ११ वर्ष कैद त्यसबेला मिनाहा भएको थियो ।