पोखरा । चुनावको सम्मुखमा पोखरा महानगरपालिकाले अति विपन्नको नाममा एक करोड ३४ लाख रकम वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । वडावडामा महानगरले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खाता खोल्ने र खातामा नै नगद जम्मा गरिदिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ९ गते वेबसाइटमा एक सूचना प्रकाशन गर्‍यो । सूचना चाहिँ, ‘कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार हस्तान्तरण रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरणको दाबी विरोध’ गर्नेबारे थियो ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेपछि महानगरले निकालेको यो सूचनाको आधारमा बिहीबार पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १३ मा लाभग्राहीहरू बैंक खाता खोल्न लाइन नै बसे ।

एक परिवारले १० हजारका दरले नगद रकम पाउने भएपछि पोखरामा चुनावी सरगर्मीबीच यो कार्यक्रम विवादास्पद बनेको छ । लाभग्राही पनि मतदाता रहने हुँदा आर्थिक सहयोगको नाममा मत आकर्षित गर्न खोजेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन् । विपक्षीले वडाबाट नाम सिफारिस हुने हुँदा र पोखराका २२ वटा वडा एमालेले जितेका कारण यसमा राजनीतिक चलखेल हुने बताएका छन् ।

महानगरले रकम वितरण त गरिसकेको छैन । तर चुनावको मुखमा दाबी विरोधको सूचना निकालेपछि निर्वाचन प्रभावित गर्न खोजेको कोणबाट विपक्षी उमेदवारहरूले यसलाई राजनीतिक रूप दिएका छन् ।

महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको लाभग्राहीको सूचीअनुसार सबैभन्दा बढी लाभग्राही वडा नं. १३ मा छन् । कुल एक हजार ३४६ परिवारमध्ये यो वडामा मात्रै ७१३ जना लाभग्राही परिवार रहेको सूचीमा उल्लेख छ ।

बिहीबार यही वडाका लाभग्राहीले रकम पाउने भन्दै एनआईसी एसिया बैंकमा खाता खोल्न भिड जम्मा भयो । बैंकका कर्मचारी नै वडामा आएर खाता खोल्न लागेपछि तत्कालै मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई फोन गरेर यसबारे जानकारी गराइएको कास्की कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बरालले जानकारी दिए ।

“बैंकले खाता त खोल्न पायो । बैंकको कर्मचारी नगरपालिकाको वडामा गएर खाता खोल्नुको अर्थ त निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ,” बरालले भने ।

वास्तविक लाभग्राहीले सहयोग पाउनुपर्ने तर अहिले वितरण गर्दा मतदाता आकर्षित गर्न खोजिएको देखिने उनले बताए ।

“लाभग्राहीले पाउने कुरामा हाम्रो विरोध होइन । तर, निर्वाचनको आचारसंहिता अगावै वा सकिएपछि दिए हुन्छ नि । निर्वाचनको सम्मुखमा दिँदा त मतदाता आकर्षित गर्न खोजेजस्तो देखियो नि,” बरालले भने ।

वडा नं. १३ कै निर्वाचित वडासदस्य रहिमुल्लाह मियाँ पनि अहिले आएर बैंक खाता खोल्न लागिएकोमा असन्तुष्ट छन् । एमालेबाट निर्वाचित मियाँले भने, “१० हजार दिने भनेर बैंकबाट खाता खोल्न आएका रहेछन, मैले बन्द गरिदिएँ । दिन मिल्छ कि मिल्दैन महानगर र वडाध्यक्षलाई थाहा होला । ९ महिना अगाडि भरेको फारमलाई लिएर अहिले बैंक खाता खोल्न आउनु भनेको महानगरको गल्ती हो ।”

वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष दर्शन लामा चाहिँ संघ सरकारले नै छुट्याएको रकम वितरण गर्दा राजनीति नभई विपन्नले राहत पाउने बताए ।

“खाता खोल्न भनेर कर्मचारी आएका हुन्, उनीहरूको खाता खुलिसकेपछि हामीले सूची बनाएर महानगरमा बुझाउने हो, महानगरले खातामा रकम राखिदिन्छ । त्यो पनि आजको आज नै राखिदिने होइन । समय लाग्छ । कोही विपन्नले राज्यले दिएको राहत त पाउनुपर्‍यो नि । यो कुनै नयाँ कार्यक्रम थपेर ल्याइएको होइन,” उनले भने ।

यता पोखरा महनगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले भने दुई-तीन महिना अगावै प्रक्रियामा गएको कार्यक्रम रहेको र अहिले बैंक खाता खोल्न लागिएको जानकारी दिए ।

“त्यतिबेला निर्वाचन हुन्छ/हुन्न भन्ने नै थाहा थिएन । संघीय सरकारको कार्यविधिअनुसार नै लाभग्राही छनोट गरेर सहयोग गर्न लागिएको हो,” पौडेलले भने, “प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले लाभग्राहीले रकम पाउनेछन् ।”

कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको खण्डमा रकम फ्रिज जाने उनले बताए । संघीय सरकारले नै कार्यविधी बनाएर लाभग्राही छनोट गरिएको र रकम पनि संघले नै पठाउने उनले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रमलाई महानगरका रोजगार संयोजक विष्णु दाहालले हेरिरहेका छन् । उनले आचारसंहिता लाग्ने र केही विरोधाभाष देखिएका कारण निर्वाचनपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए ।

“दाबी विरोधका लागि सूचना निकालेका हौँ । अब रकम वितरण गर्ने हो । तर, गुनासोहरू आएपछि यो चुनावपछि नै कार्यान्वयन हुन्छ होला,” दाहालले भने, “पोखराबाट तीन हजार ७२४ परिवार छनोट भएका थिए, आवेदन एक हजार ३४६ को मात्र परेको हो । आवेदन परेका पनि कति लाभग्राही नहुन सक्छन । छुटफुट भएकाहरूको लागि अहिले सूचना निकालिएको हो । थपघट हुन सक्छ ।”

समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ । तर, अहिले उपमेयरले राजीनामा दिएर निर्वाचनमा गएका कारण संयोजक खाली छ । त्यसकारण अब निर्वाचन पछि नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।