काठमाडौं । सरकारले आइतबार नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । उनको नियुक्तिसँगै दुईजना एआईजीहरूले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको दौडमा चारजना एआईजी थिए । विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक । उनीहरू चारैजना एकै ब्याचका हुन् । तर, पोखरेल १६ महिना र थापा ११ महिनाअघि एआईजी बढुवा भएका थिए । सिंह र धानुक एआईजी बनेको एक महिना मात्रै भएको छ ।

१६ महिना पुराना एआईजी छाडेर नयाँलाई बनाइएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ । आईजीपी नियुक्ति सरकारको क्षेत्राधिकार भन्दै त्यसको समर्थन गर्नेहरू पनि छन् । त्यतिमात्रै होइन विश्वराज पोखरेल एईजी हुँदा पनि वरीयताक्रम मिचेर भएको भन्दै सरकारको निर्णयको स्वागत पनि केहीले गरेका छन् ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । नेपाल प्रहरीका ठूला विवादमा प्रायः देउवा जोडिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा राजीनितीको प्रवेश पनि देउवाकै कारणले भएको मान्नेहरू पनि छन् ।

प्रहरी कसरी राजनीतिको सिकार भइरहेको छ त हेरौँ ०४६ सालदेखि ०७९ सम्म ।

प्रहरीमा सिनियरलाई पाखा लगाउँदै जुनियरलाई च्याप्ने रोग पुरानै देखिन्छ । प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्लकाअनुसार आफ्ना मान्छेलाई अगाडि बढाउन प्रहरीमा राजनीति हुने गर्छ ।

उनी भन्छन्, “सत्तामा भएकाहरूले जहाँबाट आफ्ना मान्छे देख्यो त्यहीबाट लाइन सुरु गर्छन् । आफूअनुकूल आईजीपी बनाउन सकिए विपक्षीलाई तर्साउन सकिने, अपराध र तस्करीको संरक्षण गर्न सकिने बुझाइ हुन्छ । यस्तोमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छेहरू अगाडि आउँछन् ।”

प्रहरी अधिकारीहरूकाअनुसार नेपाल प्रहरीमा राजनीतिको बीजारोपण अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए ।

देउवाले २०४९ सालमा रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाएका थिए । जबरालाई हटाउनकै लागि देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरेका थिए ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद अहिले पनि कायम छ । बेलाबेला ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने चर्चा पनि हुँदै आएको छ । त्यही ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पटक–पटक प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अन्याय हुँदै आएको प्रहरीकै बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वडीआईजी मल्ल आफ्ना मान्छेको व्यवस्थापन गर्न आफूखुसी दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढ्दो छ ।

देउवापछि प्रहरीमा हस्तक्षेप ०५३ सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुँदा भएको थियो । गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दै आईजीपीबाट हटाएका थिए ।

सो निर्णयविरुद्ध खरेल अदालत गए । अदालतले उनलाई पुर्नवहालीको आदेश दियो । त्यसपछि आईजीपी रहेका धुव्रबहादुर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै खरेलको आईजीपीमा पदवहाली भयो । यो कदमले पनि प्रहरीमा विभाजनको रेखा कोरेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वडीआईजी मल्ल प्रहरीमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर काम, कारबाहीमा देखिने बताउँछन् ।

बीचमा पनि प्रहरीमा केही विवाद देखिए । तर, फेरि सतहमा विवाद देखियो, ०७३ सालमा । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए ।

प्रचण्ड र निधि डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे । तर, देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अडान लिए ।

देउवाको दबाबमा सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, त्यसविरुद्ध आफू पहिलो नम्बरको डीआईजी भएको भन्दै नवराज सिलवाल अदालत पुगे ।

सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाइदियो । तर, सरकारले त्यसपछि सर्वोच्चमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण पेस गर्दा सिलवालले नक्कली विवरण पेस गरेको आरोप लगायो । चन्द चौथौँ नम्बरमा रहेको देखिए ।

त्यसपछि प्रकाश अर्याल आइजीपी भए । सरकारको निर्णय उल्टाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोग उल्ट्याइदिए ।

अहिले पनि कांग्रेसभित्र चन्दलाई आईजीपी बनाएकोमा बेलाबेला प्रसंग उठ्ने गर्छ ।

सिलवाल–चन्द प्रकरणपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रहरीमा व्यापक हस्तक्षेप भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

०७५ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरीमा एआईजी अनावश्यक भएको भन्दै जनपदतर्फ तीनजना एआईजीको मात्रै दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरे । आफैँले एआईजी दरबन्दी घटाएका ओलीले फेरि एक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेर डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाए । पोखरेलभन्दा सिनयर डीआईजी अरू थिए । तर, उनलाई ब्याचै उछिनेर एआईजी बनाइयो । एमाले नेता ईश्वर पोखरेले विश्वराजका लागि लबिइङ गरेको चर्चा पनि त्यतिबेला चल्यो ।

विश्वराज एआईजी भए पनि उनी निर्विकल्प आईजी बन्ने सम्भावना बढेको थियो । तर फेरि ओलीले अर्को दरबन्दी थपेर सहकुल थापालाई एआईजी बनाए । विश्वराजलाई एआईजी बनाउँदा दलहरू र संसदीय समितिमासमेत विरोध भएको थियो ।

देउवा फेरि सत्तामा आए । उनले गत महिनामात्रै प्रहरीमा जनपदतर्फ ३ जना एआईजी थप्ने निर्णय गरे । जसमा थिए धीरजप्रताप सिंह, रविन्द्र धानुक र वसन्त पन्त । सिंह र धानुक पोखरेलका ब्याची हुन् भने पन्त आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीका । सो बढुवाविरुद्ध डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्कीसहित तीनजनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । जसको सुनवाइ भएको छैन ।

एकै ब्याची भए पनि पोखरेल सिंहभन्दा १६ महिना पहिले र थापा ११ महिना पहिले एआईजी बनेका थिए । यस्तोमा पोखरेल र थापा नै आईजीपीका प्रतिस्प्रर्धी देखिएका थिए । तर, देउवाले सिहंलाई च्यापे । उनै आईजीपी नियुक्त भएका छन् । पोखरेल र थापा सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छन् ।

यी नेपाल प्रहरीमा भएका विवादमा ठुला घटनाहरू हुन् । जानकारहरूकाअनुसार यसबाहेक ०७१ सालमा पनि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यका लागि प्रहरीमा एआईजीका दुईवटा विशेष दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गर्न लगाएका थिए ।

त्यतिबेला बढुवामा छुटेका डीआईजी यादवराज अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, पर्शुराम खत्री विश्वराजसिंह शाहीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च रिटकर्ताको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । पछि उनीहरू पनि एआईजीमा बढुवा भए । अहिले पनि एआईजी पोखरेल र थापा सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।

यस्तोमा सर्वोच्चले के गर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।