पोखरा । गण्डकीकै सानो जिल्ला पर्वतका कुन पालिका कसको भागमा पर्छ, गठबन्धनका दललाई नै थाहा छैन । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो औपचारिक धारणा बनाएको छैन । यतिसम्म कि, माओवादी केन्द्रले आफूले तीन पालिकामा उपप्रमुख र एकमा प्रमुख पाएको भन्दै प्रचार गरिरहेको छ ।

तर, त्यो निर्णय आधिकारिक भने नभएको बताइएको छ ।

सातवटा पालिका रहेको पर्वतमा फलेवास, कुश्मा, जलजला र पैयुँ कांग्रेसले पाएको चर्चा छ । माओवादी केन्द्रले मोदी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले महाशिला गाउँपालिकाको नेतृत्व पाउने चर्चा छ ।

विहादी गाउँपालिकामा चाहिँ कांग्रेस माओवादी दुवैको दाबी छ ।

उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिनसम्म गठबन्धनभित्रै अन्योल रहँदा महाशिला गाउँपालिकाका कांग्रेस सभापति उज्ज्वल गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “कति बेला मनोनयन दर्ता गर्ने हो, खल्तीमा राख्ने कि दिने हो, प्रतिक्षा पनि बढि भो ।”

उनी महाशिला गाउँपालिकाको प्रमुखका आकांक्षीसमेत हुन् ।

यता, जिल्ला सदरमुकाम रहेको कुश्मा नगरपालिकामा सबैभन्दा कांग्रेसभित्र नै उमेदवार को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद छ ।

यो विवादमा कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी, उनका सहोदर भाइ पर्वत कांग्रेस सभापति युवराज जोशी र गण्डकीका सहमहामन्त्री रामचन्द्र जोशीबीच आआफ्नै अडान कायम छ ।

अर्जुन जोशी प्रदेश सभापतिमा पराजित भएका थिए । उनले आफ्ना भाई जिल्ला सभापति युवराज जोशीलाई अगाडि बढाउन खोजेका छन् ।

तर, नातामा भाई नै पर्ने रामचन्द्र जोशी चाहिँ फरक गुटका भएका कारण परिवारको द्वन्द्व प्रदेशमा आइपुगेको छ ।

कुश्मा नगरपालिकाको मेयरमा अर्जुन जोशी पक्ष बाहेक ९ जनाले नगर प्रमुखमा आकांक्षा राखेका थिए । तर, कांग्रेसको आन्तरिक चुनावमा पनि पर्वतमा जोशी भर्सेस अरुको शक्तिसंघर्ष चलेको हुन्छ ।

अहिले पालिका प्रमुखको टिकटमा पनि अर्जुन जोशी नै हाबी हुन खोजेपछि रुष्ट व्यक्तिहरु प्रदेश कार्यालय पोखरा आएका छन् ।

कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुख सिफारिस गर्ने क्रममा नै आन्तरिक मतदान गराउने र त्यहीँबाट हराएपछि प्रदेश कार्यालयमा नाम जाने च्याप्टर क्लोज गर्न आइतबार कुश्मा नगर कार्यसमितिले आवेदन खुलाएर मतदानको तयारी थाल्यो ।

तर, मतदानको तयारी थाल्नुभन्दा अगाडिमात्रै नगर कार्यसमितिमा रिक्त रहेका सदस्यलाई खुसुक्क मनोनित गरियो ।

५७ जनाको कुश्मा नगर कार्यसमितिमा एक्कासी सदस्य संख्या थपिएपछि सुरुमा अचम्मित बनेका मेयरका आकांक्षीले पछि आफूहरुलाई हराउन रणनीति खेलिएको बुझेपछि विज्ञप्ति नै जारी गरे ।

गंगाधर पौडेल, वसन्त सिके, रामचन्द्र जोशी, सिता काफ्ले लामिछाने, यदुनाथ बास्तोला, माया अधिकारी, दामोदर आचार्य र नरेन्द्र बहादुर केसीले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर मनोनित सदस्यको बारेमा विरोध जनाए ।

“उम्मेदवार सिफmारिस कार्यलाई प्रत्या प्रभाव पार्ने मनसायले निर्वाचनमा उम्मेदवारी नपरेको पदमा समेत विधान विरित मनोनीत गरि पदपूर्ति गरिएको र विधान विपरित बढि संख्यामा मनोनित गरेका सदस्यको नाम गोप्य राखी मतदान प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” उल्लेख गरिएको छ ।

तर, कुश्मा नगर कार्यसमितिले चाहिँ मेयरमा जिल्ला सभापति युवराज जोशी, जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि शिवशर्मा अधिकारी र महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महिला संघका जिल्ला सभापति मुनाशर्मा लामिछानेको नाममा प्रदेश कार्यसमितिमा पठाएको छ ।

नगर कार्यसमितिले मतदान गरि बढि मत ल्याउने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेको छ । सोही नगरसमितिको सिफारिस जिल्लाले प्रदेशमा पठाएको हो ।

तर, गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा फरक समूहका हुन् । उनै शर्माले अर्जुनप्रसाद जोशीलाई प्रदेश सभापतिमा पराजित गरेका थिए ।

देउवा समूहका जोशी र इतर समूहका शर्माको गुट र कुश्मा नगरपालिकाको मेयरको विषयलाई गण्डकीमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

यता, गण्डकी सहमहामन्त्री तथा पूर्व मेयर रामचन्द्र जोशी नातामा अर्जुन जोशीकै भाई भएता पनि शुक्रराज शर्मा प्यानलबाट निर्वाचनमा लडेर जितेका हुन् ।

उनको नाम जिल्लाले सिफारिस गरेको छैन, त्यैपनि प्रदेशले आफूलाई नै टिकट दिने विश्वासका साथ उनी आइतबार नै नगर समितिको मतदानमा सहभागी नभई पोखरा आएका छन् ।

फरक गुटका कारण आफ्नै दाजुबाट पेलिएका रामचन्द्र जोशी नगरप्रमुखमा दोहोरिन चाहेका छन् । तर, जिल्ला सभापतिको पनि गुट फरक परेका कारण उनको नाम प्रदेशमा आएको छैन ।

कांग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेका अनुसार जिल्ला जिल्लाको छुट्टै छलफल चलिरहेतापनि पर्वतको विषयमा छलफल सुरु नै भएको छैन ।

तर, प्रदेश कार्यसमितिका एक पदाधिकारीका अनुसार पर्वतमा अर्जुन जोशी समूह हाबी हुन खोजेको र प्रदेशमा चाहिँ फरक समूह कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका कारण कुश्माको मेयर को बन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

“त्यहाँ निषेधको राजनीति भएकै हो, हेरौँ के हुन्छ, जिल्लाको सिफारिस प्रदेशले उल्ट्याउन पनि सक्छ,” पोखरा आएका एक नेताले भने ।