पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्तिको अर्को चलखेल बाहिरिएको छ । केही समययता पोखरा महानगरपालिका कर्मचारीको विषयलाई लिएर चर्चामा छ । कात्तिक १५ गतेको कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नथप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको बैठकलाई नेकपा (एमाले)ले अस्वीकार गर्‍यो । तर, निर्णय बाहिरिएपछि विज्ञप्तिबाट विरोध जनायो ।

पोखरा महानगरले गत फागुनमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट १२९ जना कर्मचारीलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबै नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।

महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरेर करारका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । गत फागुनमा उक्त समितिले १२९ जना कर्मचारी नै नियुक्त गर्‍यो । यसपछि नै महानगरका तत्कालीन प्रमुख थापाको सरुवा भयो । हाल उनी तनहुँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

उनी नेतृत्वको समितिले स्थायी नियुक्त गरेका सबै कर्मचारीको नियुक्त प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको बैठकले रद्द गरेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकामा २०६४ यता कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्न भनेर अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, थापा नेतृत्वको समितिले थप ११० जनालाई सोही प्रक्रियामा सामेल गराएर नियुक्ति दियो । आदेशभन्दा झन्डै सातगुणा बढी कर्मचारी स्थायी भएपछि नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल चलेको हल्लासमेत चलेको थियो । कतिसम्म भने नियुक्तिपत्रमा नै अदालतको आदेशअनुसार भनेर लेखिएको महानगर स्रोतले जनाउँछ ।

पोखरा महानगरपालिकाले पहिलोपटक कात्तिक २३ गते आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्तिको नाममा विभिन्न सातवटा विज्ञापन नम्बरमार्फत अधिकृत छैटौँदेखि इन्जिनियर, सबइन्जिनियर पाँचौँ तह, सहायकस्तर पाँचौँ तह, कम्प्युटर अपरेटर पाँचौँ तह र सहायकतास्तर चौथो तहमा क्रमश: ४, १, १, ३, १ र ९ गरी १९ जना कर्मचारी माग गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले पनि १९ जना कर्मचारीलाई नै नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

लिखित, प्रतियोगात्मक तथा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट परीक्षा लिइने विज्ञापनमा उल्लेख छ । तर, महानगरले २०८० पुस ६ गते फेरि सोही प्रकृतिको अर्को विज्ञापन गर्‍यो । अधिकृतस्तर छैटौँ एकजना, इन्जिनियर छैटौँ एकजना, प्रशासन पाँचौँ पाँचजना, जुनियर इन्जिनियर प्राविधिक पाँचौँ एकजना, सहायकस्तर चौथो ३२, चौथो तहकै नगरप्रहरी एक र नगरप्रहरी, फार्मेसी, कार्यालय सहयोगी, कुचिकार, माली, चौकीदारसहित ६९ गरी विज्ञापन नम्बर ७ देखि १४ सम्म ११० जना कर्मचारी माग गरियो । पुस १७ गते सोही सूचना संशोधन गरेर सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीको मागसंख्या ३२ बाट घटाएर २९ मा झारियो ।

यस मितिमा विज्ञापन नम्बर १५ र १६ थप गरी सहायकस्तर चौथो तीन र सहायकस्तर चौथो (खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन) तीन जनासहित १३२ जना कर्मचारीलाई स्थायी गर्न भन्दै विज्ञापन गरिएको छ ।

यी विज्ञापनमध्येबाट महानगरको पदपूर्ति समितिले फागुनको १८ र १९ गते निर्णय गर्दै स्थायी नियुक्ति दिएको थियो ।

महानगरको यो नियुक्तिपछि इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदार, कार्यक्रम अधिकृत दुर्गा न्यौपाने, सरसफाइ शाखाकी तत्कालीन प्रमुख कल्पना बराल, सविता ढुंगानालगायत कर्मचारीहरूले स्थायी नियुक्ति लिएका थिए ।

नियुक्तिको केही दिनमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाको सरुवा भएपछि साम्य बन्न पुगेको यो विषय लोकसेवाको निर्णयपछि फेरि सतहमा आएको छ ।

महानगरपालिकाले भने प्रयोगमा नै नभएको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ लाई टेकेर नियुक्ति दिएको खुलेको छ ।

लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले लोकसेवाबाहेक कुनै पनि निकाय, सरकारलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार नभएको बताउँछन् ।

“संविधानमा, कानुनमा कहीँ पनि स्थायी नियुक्त गर्ने अधिकार लोकसेवालाई मात्रै छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि स्थायी नियुक्ति लोकसेवा आयोगको परामर्शमा गर्दछ । यसरी स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन,” उनले भने ।

महानगर आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर पर्ने उनले बताए । आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा प्रतिशत निर्धारण गर्नेलगायत कुरा पनि प्रभावित हुने उनले बताए ।

“उनीहरूले कुनै बेलाको अदालतको आदेश लिएर नियुक्त गरेका छन् । अदालतको आदेश कुनै सन्दर्भमा सही भए पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको संविधान, कानुनबमोजिम विकल्प खोज्ने हो । त्यो विकल्प लोकसेवाले खोज्दछ,” उनले प्रश्न गरे, “एकजना कार्यकारी अधिकृतको नाममा समिति गठन गरेर सयौँ कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्छ ? हरेक पालिकाले आफैँ स्थायी गर्दै जाने गर्ने हो भने सात–सात प्रदेशमा लोकसेवा किन चाहियो ?”

अध्यक्ष नेपालले विस्तृत विवरण निर्णयमा उल्लेख गरेको बताए । “आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधान तथा कानुनविपरीत आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको नियुक्ति गलत छ,” आयोगले भनेको छ ।

यी हुन महानगरपालिकाले स्थायी नियुक्त गरेका कर्मचारी :