विदेशमा कमाउन जानेले पाएका हन्डरका कथाव्यथा थुप्रै थिए । तर, देशमा भने त्यही पैसाले धेरैलाई आराम भएको थियो । सरकार, राष्ट्र बैंक, सरकारलाई सल्लाह दिने राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका पद बस्नेलाई अर्थतन्त्रका बारेमा सुनाउन सजिलो भएको थियो । 

रेमिट्यान्स पाउने घर परिवारका सदस्यले पैसा खेलाउन पाएका थिए । सरकारी कर्मचारीलाई घाम ताप्दा पनि तलब आई नै रहेकाे थियाे । 

रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र सुन्निएर मोटाएको थियो । यसैबाट सुविधा भाेग्नेहरंले सजिलोका लागि यसलाई मोटाएको भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल अहिले पनि यसलाई अझ मोटाउन दिनुपर्छ दुब्लाउन दिनु हुँदैन भन्दै सजिलो कुरा गर्दै छन् । पछिल्लो महिना ९१ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको सगर्व सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री र उनका सल्लाहकार त बेकम्मा नै साबित भएका छन् । ठूलो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग त केही पनि क्षमता नभएकाे पुष्टि भयाे । 

केही साताअघि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुकाे आयातमा कडाइ गर््याे । एलसी खोल्दा राख्नुपर्ने मार्जिन बढायो । तर, आयातकर्ताले अर्को उपाय खोजे । राष्ट्र बैंकको यो नीति असफल भयो ।

अहिले ‘विलासिता’का भन्दै कैयौं वस्तुकाे आयात रोक्न खोजिएको छ । सामान्य सिद्धान्त हाे कुनै वस्तुको माग छ भने त्यसलाईरोक्न सकिँदैन । कुनै न कुनैरूपमा आई हाल्छ । सर्वसाधारण उपभोक्तालाई महंगोमात्र पर्ने हाे । यसले स्वार्थी व्यापारीलाई अझ बढी कमाउने मौका दिन्छ । गाडीमा संभव होला अरु वस्तु रोक्न कठिन हुन्छ । शाक्तिमा हुने सम्पन्नले विदेशमा गएर किन्छन् वा मगाइ हाल्छन् । 

रेमिट्यान्स घट्यो । अब हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्नुपर््याे भन्ने तर्क पनि पौडेलको छ । हुन्डीको इतिहास शताब्दी पुरानो छ । हुन्डी किन हुन्छ ? जब देशले सर्वसुलभरूपमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सक्दैन तब हुन्डी फस्टाउँछ । 

आयातकर्ता व्यवसायीले भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर समान ल्याउनका लागि हुन्डीबाट पैसा लेनदेन गर्छन् । अहिले राष्ट्र बैंक आफैँले हुन्डी फस्टाउने अवस्था बनाइरहेको छ । विलासी वस्तुको आयातमा एलसी खोल्न नदिनु भनेको हुन्डीलाई प्रश्रय दिनु हो । अब अझ हुन्डी बढ्ने अवस्था देखिएको छ । 

सरकार र राष्ट्र बैंकका निर्णयहरु यस्तै हचुवा हुन्छन् । यसले अर्थतन्त्रको संकट अरु गहिरिने देखाउँछ । पूववर्ती नेकपा (एमाले) सरकारले पाँच करोड रुपैंयाभन्दा माथिको मात्र विदेशी लगानी स्वकार्ने नीति लियो । यसले विदेशमा बस्ने कैयाैँ नेपाली नेपालमा लगानीका लागि पैसा लैजान हतोत्साहित भए । 

केही साताअघि मात्र नेपालमा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ कारोबारमा बन्देज लगाइयो । यो ठिकै हो तर क्रिप्टोकरेन्सीमा कमाएको पैसा नेपाल लैजाँदा जफत गरियो । यो भने गलत भयो । अमेरिकामा क्रिप्टोकरेन्सीमा थुप्रै नेपालीले लगानी गरेका छन् । यहाँ क्रिप्टोकरेन्सी किन्न बेच्न पाइन्छ । तर आएको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्छ । वर्ष सकिएपछि प्रत्येकले आफ्नो व्यक्तिगत कर विवरण दाखिला अर्थात् ट्याक्स फाइल गर्दा यो पनि देखाउनुपर्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा कमाएको हो भने कर तिर्नु पर््यो नोक्सानीमा केही पर्दैन । अमेरिकामा हजारौं नेपालीकाे क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी छ । नेपालले बन्देज लगाउँदैमा त्यहाँ  केही फरक पर्दैन । नेपालको कानुन अमेरिकासम्म आइपुग्न सक्दैन । अब अमेरिकामा कुनै नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा कमाएको रहेछ भने के गर्ने ? यतै खर्च गर्नु‍पर््याे । नेपाललाई रेमिट्यान्स आएन । 

यसै पनि रेमिट्यान्स पहिलेजस्तो उच्चदरले बढ्ने अवस्था कम हुँदैगएको छ । दुई वर्षअघिसम्म नेपालमा जग्गा जमिनमा पैसा हाल्ने थुप्रै नेपाली थिए । तर, अहिले कैयौं नेपालीले अमेरिकामै घर र जग्गामा लगानी गर्न थालेका छन् । नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै उच्च छ । बरु अमेरिकामै किन्दा सस्तो पर्ने भन्दै नेपाली घरजग्गा जोड्न लागेका हुन् । 

टेक्सस, नर्थक्यारिलोना, भजिर्निया, क्यालिफोर्नियालगायतका राज्यमा जमिनमा लगानी गर्ने थुप्रै नेपाली छन् । टेक्ससको युलिस अर्भिङजस्ता सहरमा घर र जमिन किन्न नेपालीबीच नै होडबाजी छ । अस्ट्रेलियामा पनि यही अवस्था छ । नेपालीको अमेरिकाको सेयर बजारमा लगानी गर्ने क्रम वढ्दो छ ।

खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता देशमा जाने नेपालीका आवश्यकता पनि बढ्दै छन् । पहिलेजस्तो कमाएर खुरुखुरु पैसा नेपाल पठाउने क्रम कम हुँदैगएको छ । 

नयाँ मोटर किन्न पाइँदैन । अत्यावश्यक मानिने पेट्रोलियम पदार्थ किन्न डलर दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । विलासिताका वस्तु भन्दै कैयौं समानको आयातमा कडाइ गर्न खोजिएको छ । सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ । कमाउन विदेश जानेले पाँचसय डलरसमेत नगद पाउँदैनन् । घरजग्गाको मूल्य अब के होला भन्ने छ । 

देश टाट उल्टिसकेको छैन तर यी उदाहरणले आर्थिक संकट आइसकेको भन्ने देखाउँछन् । 

अहिलेको नेपालको अवस्थाका बारेमा एउटा सतही नै भए पनि रोचक भनाइ छ - जसले पैसा कमाउँछ उसले खर्च गर्दैन । खर्च गर्ने अरू नै छन् । त्यसैले अरूले कमाएको पैसा खर्च गर्नेलाई जति नै महंगी बढेपनि केही फरक पर्दैन । यस भनाइले आयात रोक्न सजिलो छैन भन्ने बताउँछ ।  रेमिट्यान्स बढेको छैन । तर, विश्वभर महँगी बढेको छ । त्यही सामान नेपालमा किन्दा पहिलेभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यसैले नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर देशलाई पहिलेभन्दा बढी डलरको आवश्यकता भएकाे हाे । 

अब के गर्ने ? योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले लेख लेखेर वा मिडियामा टिप्पणी गरेर बस्ने समय होइन । काम गरेर देखाउने समय हो । यो संकटको समाधान अब आर्थिक सुधार र उदारीकरणलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाएमात्र संभव देखिन्छ । 

कम्युनिस्ट नाम जोडिएका सरकार, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रटानजस्ता कारणले अहिलेकाे संकट आएको हो । सुशासन र कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक तहको सुधार आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीले जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विकास योजनामा राखिएको पैसासमेत खर्च हुँदैन । विकास योजना न समयमा सकिएका छन् न यसको कुनै गुणस्तर छ । सरकारी प्रशासनमा व्यापक सुधार नगर्दासम्म आर्थिक विकासको गति सुस्त नै हुन्छ । जनले विकास हुने त हुँदैन । 

निजी क्षेत्रको क्षमता विकास नहुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र त निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नसमेत बाधक बनेको छ । सरकारी कर्मचारीको चाकडी नगरीकन काम बन्दैन । यस्तो अवस्थामा कसले लगानी गर्छ ? 

विसं २०५६ सालमा नेपालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गरेको थियो । यो कार्यक्रम विशेष गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित थियो । यसले कैयौं सकरात्मक नतिजा ल्यायो । त्यसपछि माओवादी हिंसा, अस्थिर सरकार, अव्यावहारिक समाजवादी अर्थनीतिको रटानले आर्थिक सुधार कार्यक्रम आउन सकेको छैन । 

हुन्डीलाई  निरुत्साहित गर्ने, खर्च घटाउने, विलासिताका वस्तु रोक्ने , रेमिट्यान्स बढाउनेजस्ता परम्परागत दृष्टिकाेणले अहिलेको आर्थिक संकट रोक्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा तेस्रो चरणको साहसिक आर्थिक सुधारकाे कार्यक्रम आवश्यक छ ।