विदेशमा बस्ने नेपालीबीच सबेभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० अहिले ‘कठै’ भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साढे दुई वर्षयता भएका एकपछि अर्को तमासाले एनआरएनएमै बस्ने कि विकल्प खोज्ने भन्ने प्रश्न धेरैमा उब्जिएको छ । 

विदेशमा बस्ने नेपालीको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्य राखेर अभियानका रूपमा सन् २००३ मा एनआरएनएको स्थापना भएको थियो । सन् २०२२ सम्म आउँदा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई एनआरएनएबाट फाइदा भयो कि बेफाइदा भनेर विस्तृत समीक्षा हुनुपर्ने बेला आएको थियो । तर, संस्थाभित्र विचार विश्लेषण होइन व्यक्तिगत स्वार्थले विवाद बढ्यो ।

 केही दिनअघि एउटा समूहको जुम बैठकमा एनआरएनए उपाध्यक्ष रबिना थापाले गम्भीर विषय उठान गरिन् । उनले भनिन् ( जब एनआरएनए थिएन त्यसबेला पनि थुप्रै नेपाली बाहिर काममा जानुहुन्थ्यो । लाउरे भनिन्थ्यो । कामका क्रममा विदेशी सेनामा भए पनि त्यहाँको नागरिकता लिए पनि केही फरक पर्दैैनथ्यो । नेपाली नागरिकता पनि रहन्थ्यो, नेपालमा चुनावमा उठ्न वा भोट हाल्न पनि पाउनुहुन्थ्यो  । अहिले हामी एनआरएनए भयौँ त्यस्ता अधिकार गुमायौँ ।

रबिनाले भनेजस्तै एनआरएनए हुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लाभ भयो कि हानि यो अब उठिरहने प्रश्न भएको छ । 

सन् २००३ मा एनआरएनएले पहिलो विश्व भेला गर्दा सोल्टी होटलमा रमझम थियो । काठमाडौंमा धेरै पछि यस्तो ठूलो जमघट हुँदै थियो । सोल्टी होटलका प्रायः सवै कोठा भरिएका थिए । त्यहाँको ब्यांक्वेट हलका म्यानेजर बलराम पाठकको अनुहारमा खुसी व्याप्त थियो । सधैँ झै सेवाको गुणस्तरमा कुनै कमी नआओस् भनेर उनी दौडधुप गरिरहेका हुन्थे । माओवादी हिंसाको बेला थियो । काठमाडौ साँझ पर्नेबित्तिकै सुनसान हुन्थ्यो । मिडियामा हत्या हिंसाका समाचार बढी आउँथे । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदैगएको थियो । निराशा बढ्दो थियो । 

यस्तो बेलामा काठमाडौमा एनआरएनएको पहिलो भेला हुँदैथियो । यसले केही उत्साह थपेको थियो । काठ्माडौंमा थोरै भए पनि क्रियाशीलता बढेको थियो  । 

एनआरएनए स्थापनाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो कार्यालय प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको थियो । महासंघका तत्कालीन वरिष्ठ पदाधिकारी सुरज वैद्य विश्व भेला आयोजनामा खटेका थिए । सरकार पनि आयोजक थियो । एनआरएनए ठीक समयमा, सुन्दर अभियानका रूपमा आएको थियो । 

पहिलो भेलामा मुख्य रूपमा दुईवटा विषय उठ्यो । विदेशमा बस्ने नेपालीले ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग गरे । सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर््यो । स्थापनाका यी दुई नै मुख्य विषय थिए ।

त्यहाँ राजनीति थिएन । राजनीतिक पार्टीको प्रभाव थिएन । सत्तारुढ र विपक्षीलगायत अन्य सबै राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधि आएका थिए । आफ्नो कुरा राखे, विदेशमा बस्ने नेपालीका कुरा सुनेर बुझेजस्तो गरेका थिए । 

नेपालको मूलधारका मिडियाले पनि एनआरएनएलाई त्यसरीनै बुझ्यो । लगानीका समाचार छापिए । उपेन्द्र महतोले विद्युत् उत्पादनमा यति लगानी गरे भन्ने समाचार आयो । सानिमा बैंक, एनसेल, कान्तिपुर टेलिभिजनजस्ता विदेशमा बस्ने नेपालीले लगानी गरेका कम्पनीका बारेमा सकरात्मक समाचार आए । विदेशमा बस्ने नेपालीले गरेका प्रगतिका समाचार आए । विदेशमा दक्षता हासिल गरेकाहरू समाचारमा आए । समग्रमा उत्साह जगाउने समाचार आए । त्यसैले मिडिया हाउसले एनआरएनएलाई आर्थिक बिटमा राखेका थिए । पहिलो प्रवक्ता जुगल भुर्तेलले चाहेअनुसार भएको थियो । एनआरएनएका राम्रो उत्साह जगाउने विषयलाई नेपाली मिडियाले समाचार बनाए । यो अहिलेसम्म निरन्तर छ । 

एनआरएनएको विवाद मूल धारको नेपाली मिडियाको समाचार नै होइन भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । यो विवाद, यसै साता काठमाडौंमा भएका दुईवटा भेलालाई नेपालको मूलधारका सञ्चार माध्यमले खासै महत्त्व दिएनन् । 

 यस अभियानले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई एनआरएन भन्ने नयाँ पहिचान दियो । त्यसपछि विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी नेपालमा कसरी बढाउने, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, समाजिक क्षेत्रमा सहयोगजस्ता विषयमा एनआरएनए केन्द्रित रह्यो । 

राम्रो उद्देश्यले स्थापना भएको उदाहरणीय संस्था एनआरएनए सन् २०२० मा आइपुग्दा तामासामा परिणत भएर गयो । कसरी रु

एनआरएनएका सल्लाहकार हरिबोल भण्डारीलाई यही प्रश्न सोधेँ । उनले भन ( हिन्दी फिल्ममा अमिताभ बच्चनको एउटा चर्चित डाइलग छ ‘म जहाँ उभिन्छु लाइन त्यहीबाट सुरु हुन्छ ।’ अहिले एनआरएनएमा लाग्नेहरु कैयौंले आफूलाई अमिताभ बच्चन ठानेका छन् र लाइन आफूबाटै सुरु हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । मिल्न नसक्नुको मूल कारण यही हो । 

एनआरएनएमा यस कार्यसमितिबाट ६ महिनायता चारपटक चुनाव घोषणा भयो । चुनाव भएन । अहिले सहमतिका नाममा ३ जना अध्यक्षलगायत कैयौं पद थप्न लागिएको छ । फेरि अर्को तमासा हुँदै छ । विवादको गााठो फुकाउनुको सट्टा झन् कसिँदै छ । विवाद मिलाउने भन्दै एनआरएनए अभियानमा असम्बन्धित राजनीतिक पार्टीका नेतालाई प्रयोग गर्ने काम भयो । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएर विवाद मिलाउन आग्रह गरियो । 

यसको सिधा अर्थ हामी आफू मिल्न सक्दैनौ तपाईाहरु आएर मिलाईदिनुु पर््यो भन्ने नै हो । यो गलत अभ्यास थियो । यो एनआरएनएमा लागेका कैयौं साधारण सदश्यले नचाहेको अभ्यास हो । यो संस्थाभित्र दलगत राजनीति भित्र्याउने हो भने विवाद कहिल्यै पनि सकिँदैन । तमासा भई नै रहन्छ । नेपाल यसै पनि अति राजनीतिले समस्यामा छ । सबै संस्थामा राजनीति हुनुहुँदैन भन्ने थियो । तर, अहिले विवाद मिलाउने नाममा जे नहुने पर्ने हो त्यही भयो । 

राजनीतिक पार्टीका नेतालाई यी सुझाव आग्रह, लिखित निवेदनले केही काम गरेनन् । कसैले उनीहरुलाई टेरेन भन्दा पनि हुन्छ । त्यही भएर त समस्या समाधान भएन । 

एनआरएनएले विदेशमा बस्ने सबैलाई नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने पनि सत्य होइन । अहिले करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा रहेको बताइन्छ । तर, एनआरएनएको सदस्य संस्था १ लाख ६ हजारमात्र छ । एनआरएनएको विवादमा पस्दा राजनीतिक पार्टीलाई पनि फाइदा छैन । 

विदेशमा बसेर अमुक राजनीतिक पार्टीसँग नजिक छु भन्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । विदेशमा बस्ने नेपाली बौद्धिक वा आर्थिकरूपमा कति सक्षम छ त्यसै आधारमा  उसको नेपालमा मूल्यांकन हुन्छ । सबैले यो वुझ्दा राम्रो । यी दुवै छैन भने बोलेर वा फेसबुकमा लेखेरमात्र केही हुनेवाला छैन । 

नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र नेपालको आर्थिक विकासका लागि विदेशमा बस्ने नेपाली भन्ने अति नै स्पष्ट उद्देश्य राखेर एनआरएनए अभियान बढेको थियो । यो उद्देश्यभित्रै केन्द्रित हुन नसक्दा एनआरएनए गञ्जागोल हुँदैगयो । समस्या देखिँदै आए । 

हयात होटलमा दुई वर्षअघि आयोजना गरिएको विश्व भेलामा नै एनआरएनएमा संकट छ भन्ने देखिएको थियो । तर, वर्तमान नेतृत्वले यसलाई बुझेर सच्याउने प्रयास गरेन । जानेर वा नजानेर झन् विवाद बढाउने काम भयो । आफूले तोकेको समयमा चुनाव गर्न नसकेपछि र आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्वले राजीनामा गरेर समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्न सक्थ्यो । तर, यो भएन । उल्टो संस्थाको नेतृत्वनै अदालतमा मुद्दा हाल्न पुग्यो । 

एनआरएनए विशुद्ध विदेशमा बस्ने नेपालीको हितका लागि पैरवी गर्न गठन भएको संस्था हो । यसको उद्देश्य विदेशमा बस्ने नेपालीको पक्षमा पैरवीनै हो । त्यही भएर यसलाई अभियान भनिएको हो । अभियानले पैरवी त गर्छ तर मुद्दामामिलामा जाँदैन । वर्तमान नेतृत्वले भने त्यो बुझेन । अभिताभ बच्चन हुन खोज्यो । यो अपरिपक्वता थियो । 

विदेशमा बस्ने नेपालीका समस्या पहिलेभन्दा अहिले बढेका छन् । तर, एनआरएनए भित्र यस्ता मुद्दा सम्बद्ध निकायमा राखेर दबाब दिनेभन्दा पनि गफमात्र बढी हुने गर्छ । नेता बन्ने होडबाजीमात्र देखिन्छ । केहीले आफ्नो व्यापारिक उद्देश्यमा संस्थालाई उपयोग गर्न खोजका पनि छन् ।

खाडी वा मलेसियामा काम गरेर कमाएको पैसाले घरमा एउटा टेलिभिजन लैजाँदा नेपाल भन्सारमा दुःख पाइन्छ । बत्तीस इन्चको टीभी ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन ३३ इच्चका ल्याउँदा लाग्छ भन्दै सरकारका कर्मचारी एयरपोर्टमा इन्चीटेप लिएर बसेका छन् । जहाजले ल्याउने एउटा टेलिभिजनका लागि सरकारले इन्चीटेप लिएर बस्नु कदापी जायज होइन । 

घरमा परिवारका लागि विदेशमा कमाएको पैसाबाट आठदस तोला सुन ल्याउँदा पक्राउ गरिएको छ । एयरपोर्ट लथालिङ्ग छ । त्यहाँ कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्म विदेशबाट आउनेलाई कसरी ठग्न सकिन्छ भनेर बसेका हुन्छन् । जहाजबाट झर्दा जेट लागिरहेको हुन्छ । त्यस अवस्थामा एयरपोर्ट बाहिर निस्कँदा ट्याक्सीले तानातान गर्छन् । जम्मा दुई बोतल मदिरा ल्याउँदा दुःख पाउनेहरू अनगिन्ती छन् । कतिसम्म भने यात्रु प्रतीक्षालयमा बस्नसमेत पैसा तिर्नुपर्ने बनाइएको छ । 

यस्तो समस्यामा एनआरएनएले सरकारमाथि दबाब दिनुपर्ने थियो । त्यो भएको छैन । यतिमात्र होइन रबिना थापाले भनेजस्तै एनआरएनए नहुँदा पाएका सुविधा सहुलियत पनि अहिले गुम्दै छन् ।