सर्वसाधारणको भय दोहन अपराधीको मात्र होइन राजनीतिक नेताहरूको पनि प्रिय अभ्यास बन्दैआएको छ । भ्रम फैलाएर जनतालाई तर्साउन अपराधीभन्दा नेताहरू सिपालु र चालु देखिन्छन् । 

त्यसो त कम्युनिस्टहरू अलि बढी नै सक्रिय रहेको भएर हुनसक्छ नेपालमा भय दोहनको खेती पनि राम्रै चलेको छ । कम्युनिस्टहरूको देखासिकीमा अरू दलका नेता पनि जनतालाई तर्साएर आफ्नो महत्त्व बुझाउन खोज्छन् ।

स्थानीय तहको चुनाव घोषणा नहुँदै सुरु भएको ‘भय दोहन’ अभियानले चुनावका बेलामा अलि बढी नै गति लिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू अर्को दलले चुनाव जितेमा देशै नरहनेदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता लामो आन्दोलनका उपलब्धि एकै झमटमा समाप्त हुने गुड्डी हाँक्तैछन् । 

निर्वाचन आचार संहितामा यसरी  भ्रम फैलाएर जनमानस आतङ्कित बनाउन नपाइने बुँदा स्पष्टसँग उल्लेख भएको पाइँदैन । त्यसो त लेखिएकै भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आचार संहिताको मर्यादा राख्ने थिएनन् । 

अहिले राजनीतिक मञ्चमा देखिएका प्रमुख दलहरू सबैले पटकपटक सत्ता सञ्चालन गर्ने मौका पाइसकेका छन् । सत्तामा छँदा उनीहरूले जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने उल्लेख्य काम बिरलै गरेका छन् । यसैले तिनलाई चुनावमा नकारात्मक प्रचारको भर पर्नुपरेको हुनसक्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएर कार्यकाल नै समाप्त हुनलागेको छ । स्थानीय नेतृत्व कस्तो भए आफूलाई सुबिस्ता हुन्छ भन्ने खुट्याउन उनीहरू सक्ने भइसकेका छन् । 

यसैले वडा सदस्यमा अमुक कुनै पार्टीको उमेदवारले जितेमा मुलुक नरहने वा देश स्वर्ग हुने नेताहरूको ‘गँजडी गफ’ पक्कै पत्याउँदैनन् । नेताहरूले फैलाउने नकारात्मक र भयप्रदायक भ्रमले जनतालाई खासै छुन सक्तैन ।     

नकारात्मकता फैलाएर जनतालाई तर्साउन र राजनीतिलाई विषाक्त बनाउन छाड्नु राजनीतिक दलका नेताहरूकै लागि पनि हितकर हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा त झन् चुनाव सकिनेबित्तिकै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ । 

आपसमा सौहार्द तथा सद्भाव बढाउने र जनतालाई सुखद भविष्यप्रति आशावादी बनाउने प्रचार शैली अपनाउन सकिँदैन ?  नेताहरूले राजनीतिक संस्कार धेरै बिगारेका छन् । अब त यो सांस्कृतिक पतनको बाटोबाट फर्कौँ !