मेरो हजुरबुबा स्वर्गीय रामलाल गोल्छाको संलग्नतामा ८५ वर्षअघि विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो । जुन मुलुकको पहिलो उद्योग थियो । जुटमिलले नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग बसाल्यो । 

यी आठ दशकमा विभिन्न राजनीतिक आरोह अवरोहका बीचमा मुलुकको निजी क्षेत्र कहिले सुस्त त कहिले तीव्र गतिमा विस्तार भयो । त्यतिबेला हाम्रो वा अझ भनु कमजोर आर्थिक धरातलमा उभिएका मुलुक धेरै अगाडि बढिसके । हामी त्यो स्तरमा पुग्न सकेनौं । रफ्तार कम भयो । रप्mतार कम भए पनि निजी क्षेत्र कहिल्यै रोकिएन । कहिल्यै थामिएन । 

सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुको कहिले सहयोग रह्यो कहिले रहेन । सहज हुँदा सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने कहिले अवरोधहरु चिर्दै हिँडिरह्यो । विसं २०२२ मा स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान मस्यौदा तयार पार्ने एकजना सदस्य मेरो बुवा स्वर्गीय हुलासचन्द्र गोल्छा पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले मैले महासंघको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएको छु । 

म औद्योगिक घरानामा जन्मिएँ र औद्योगिक वातावरणमै हुर्किएँ । आद्योगिक वातावरण निर्माण म र मेरो परिवार सहभागी रहेको र अहिले निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी पदमा पुग्दा मलाई के लागेको छ भने नेपालमा अझै पनि हरेक नेपालीको समुन्नति सम्भव छ । र त्यो समुन्नति निजी क्षेत्रको विस्तार एवम् प्रवद्र्धनबाट मात्रै सम्भव छ । 

यही विश्वासमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकियोस् भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० नामक भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको छ । 

राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मा १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु समावेश छन्, दश प्राथमिकतामा सय कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) पहिचान भएका छन् ।

१० वटा प्रँथमिकताहरु, कोभिडपछिको पुनरोत्थान, नीतिगत सुधार, पुर्वाधार विकास, लगानी प्रवद्र्धन अन्तर्राष्टिय व्यापार, एसएमइज र स्टार्टअप विकास, नलेज इकोनोमी, मानव संशाधन विकास र जिम्मेवार व्यवसाय छन् । 

सबै प्राथमिकतामा सय इनिसिएटिभ्स्मध्ये ४० योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने गरि पहिचान गरिएको छ । जसमध्ये १९ वटामा काम सुरु नै भैसकेको छ । बाँकी क्रमशः आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै जाने योजना महासंघको छ । 

यसको कार्यान्वयनबाट अबको दश वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । अहिले करिब ३८ अर्ब डलर छ । यो सम्भव छ । महामारीको वर्ष छोडेर पछिल्लो पाँचवर्षको औसतकै आधारमा पनि वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने पनि ७६ अर्ब डलर त पुग्छ । 

हामीले पहिचान गरेको काम गर्‍यौँ भने सय अर्ब डलर सजिलै नाघ्न सकिन्छ । हामीले आगामी १० वर्षमा सबै वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने कुरालाई पनि हेक्का राखेका छौँ । जस्तो कि महामारी सकिनेबित्तिकै दोहोरो अंकको वृद्धि हुन्छ । त्यसको अर्कोवर्ष फेरि दोहोरो नै नहुन सक्छ । हामीले भनेका केही ठूला पूर्वाधार बनेको वर्ष फेरि उच्च आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । 

हामीले अहिले काम पाइरहेका र हाम्रो योजना कार्यान्वयन हुँदै जाँदा थपिने रोजगारीसहित वार्षिक चार लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । दशवर्षमा थप २२ लाखले रोजगारी पाउने सम्भावना छ । 

दश वर्षमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी हुने आकलन छ । २०७५ को आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने यसको ७८ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुनेछ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हाल यति योगदान रहँदै आएको छ । 

अर्को व्यापार घाटाको विषय हो । यही रफ्तारमा घाटा बढ्दै गयो भने अबको दश वर्षमा अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलर हुँदा व्यापार घाटा ४० अर्ब डलर पुग्न सक्ने देखिएको छ । अहिले जीडीपीको करिब ३० प्रतिशत व्यापार घाटा छ । भिजन पेपरको योजना कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र व्यापार घाटाको अनुपात अहिलेको भन्दा आधा घटाउने हो । 

भिजन पेपर बनाउनु ५ प्रतिशत काम हो । बाँकी ९५ प्रतिशत चाहिँ कार्यान्वयन हो । यसमा सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुको सहयोग र सहकार्य चाहिन्छ । 

४० मध्ये १९ वटा काम सुरु भएर अधिकांश सकिएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ करिब १४ वटा कानुन तत्काल संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको तीन महले तयार भएको छ । अब हामी कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा आग्रह गरिरहेका छौँ । तर राजनीतिक अस्थिरता बढदै गएकाले केही निराश भने बनाएको छ । यसमा सरकारको सहयोग भएन भने सम्भव छैन । 

यस्तै ५० व्यवसायी ५० लगानीकर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत काम सुरु गरिसकेका छौँ । यस्तो काम सबै समिति र फोरमहरुले सुरु गरिसक्नु भएको छ । यो ५० जना नयाँ उद्यमीलाई ठूला उद्यमीले साथ दिने कार्यक्रम हो । 

साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय सेवा सहजताका लागि बैंकर्स संघ र विकास बैंक संघसँग सम्झौता भएको छ । सोही आधारमा साना लघु घरेलु उद्यमीले कर्जा वा अन्य बैंकिङ सेवा लिँदा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया समेटिएको हाते पुस्तिका तयार भएको छ । 

साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालन सहयोगी पुस्तिकाले उद्यम सञ्चालनदेखि बन्द गर्दासम्म आवश्यक पर्ने पक्रिया र कागजातबारे जानकारी समेटिएको छ । यसले वित्तीय सेवा लिनेबारे पनि जानकारी दिएको छ । 

विशेषगरि साना उद्यम र स्टार्ट अप विस्तारका लागि महत्वपूर्ण परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे पनि अध्ययन गरिएको छ ।

यसले साना उद्यमी र स्टार्ट अपलाई अचल सम्पत्ति जस्तै घरजग्गा धितो नराखी व्यवसायीले गर्न चाहेको काम अर्थात् परियोजना कै आधारमा कर्जा दिन सक्ने सम्भाव्यना पहिल्याएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट बैंकमा बुझाइएको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिमा यसबारे प्रावधान राखिएको छ । 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तारोन्नति हुँदैछ । तर यसले अन्तर्राष्टिय व्यापार विशेषगरी युरोप अमेरिका र क्यानडाजस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छ । 

यी निजी क्षेत्रबाट भएका केही प्रयास हुन् । समस्याको चाङ छ । तर तिनको मिहीन विश्लेषण नभएको हुँदा हामीले भिजन पेपर तयार पारेका हौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या र तिनको समाधान यहाँ केलाइएको छ र म यस लेखमार्पmत् पनि समाधानका केही उपाय सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । 

व्यावसायिक लागत यहाँ निकै उच्च छ । त्यसैले हामी प्रतिष्पर्धी बन्न सकिरहेका छैनौं । अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतभन्दा माथिको रप्mतारमा हिँड्नेबित्तिकै मुलुकमा तरलताको अभाव सुरु हुन्छ । अहिले पनि भएको त्यही हो । यसको उपाय भनेको अर्थतन्त्रमा निरन्तर पैसाको प्रवाह भइरहनु हो । त्यो राजश्वका माध्यमबाट सरकारमा पुगेको रकमको प्रवाह हो, त्यो निर्यात, वैदेशिक लगानी र सहायताबाट प्राप्त हुने रकम हो, त्यो पर्यटनबाट हुने आर्जन हो र त्यो वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स हो । 

रेमिट्यान्सको मात्र भर हुँदा समस्या भैरहेको छ । अन्य स्रोत बढाउन सकिने उपाय पनि महासंघले तयार पारेको छ र यसको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य आवश्यक छ । 

प्रसासनिक लागतको कुरा गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लिन सकिन्छ । जुन काठमाडौंमा मात्रै छ । यसैले अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी निकायहरु अवरोध गर्न तम्तयार भएर बसिरहेसम्म उद्यमशीलताको सुरुवात र विस्तार दुवै हुँदैन । यिनै सुधार मध्येको एक हामीले तयार पारेको १४ वटा कानुनहरु हुन् । 

राजश्वभित्र राजश्वका दरको पुनरवलोकन र प्रशासनिक सुधार दुवै आवश्यक छ । सरकारको ढुकुटिको रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जना भएको हो भन्ने ज्ञात हुनुपर्छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र विस्तारका लागि धेरै मुलुकहरुले दर घटाइरहेको सन्दर्भलाई पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । अर्को पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । 

यी विषयमा ध्यान दिन सकियो भने समृद्धि सम्भव छ । त्यसमा एक नम्बर प्रदेशको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अबको अन्तर्राष्टिय व्यापार भनेको तुलनात्मक हो । लाभका वस्तु बेच्ने र उत्पादन हुन नसक्ने वस्तु किन्ने हो । तुलनात्मक लाभका वस्तु प्रदेश एकमा धेरै छन् । जस्तो कि अलैँची, अदुवा, चिया । यिनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ । 

आठ दशकअघि औद्योगिक विस्तार गरेको विराटनगरको भूमिका पनि अझै कम भएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा उद्योगको जग बसाउने विराटनगरले बदलिँदो परिवेशमा आर्थिक विस्तारको नेतृत्व लिन सक्छ । 

गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । 
समृद्धिको यात्रा प्रदेश १ विशेषांकबाट