प्रारम्भ

बाल्यकालका केही स्मरणहरूको प्रसङ्गबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु ।

आठ–नौ वर्षको उमेरमा विद्यालय जाने तयारी गर्नुअघि प्रत्येक दिनजसो बिहानै भैँसीको लागि कुँडो पकाउनु पर्थ्यो । सलाई कोरेर दाउरा बालेपछि सलाईको बट्टामा छापिएका सबै अक्षर पढ्ने बानी परेको थियो । यदाकदा अरू कम्पनीका सलाईका बट्टा पर्थे । धेरैजसो भने ‘तीन एक्का’ पर्थ्यो । जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर, नेपाल लेखिएको त्यो बट्टामा लेखिएको सबै कण्ठस्थ भइसक्दा पनि प्रत्येक दिन कुँडो पकाउन अगेनोअघि बसिन्जेल ओल्टाइपल्टाइ तीनै अक्षर पढ्ने बानी परेको थियो ।

पढ्न जाने प्राथमिक विद्यालय घरबाट आधा घण्टाको दूरीमा थियो । विद्यालयमा बेन्च थिएन । कसैले गुन्द्री, कसैले जुटको बोराको चकटी लिएर जान्थे । टाढाबाट जाने विद्यार्थीको चकटी विद्यालयकै प्रधानाध्यापकको कोठामा राख्न पाइने व्यवस्था थियो । पाँच कक्षा पढाउन दुई मात्र कक्षा कोठा थिए, त्यसैले दैनिक एक दुई घण्टी विद्यालयको आँगनका तीन कुनामध्ये कुनै एक कुनामा हाम्रो कक्षा चल्थ्यो ।

कुनै दिन ढिलो पुगियो भने र हेडसर पहिल्यै पुगेका रहेछन्भने उनको कोठाबाट चकटी निकाल्नुअघि खप्की खानुपर्थ्यो । साधारणतः १० मिनेट कुखुरो बन्न लगाउँथे । त्यसपछि मात्र चकटी लिएर कक्षा जान पाइन्थ्यो । एक दिन के जंग चल्यो, उनी कड्के, ‘भन, यो चकटीको बोरा कुन कम्पनीले बनाएको हो ?’ 

पाँच कक्षाका विद्यार्थीलाई कम्पनी भन्ने के हो नै थाहा थिएन, के जवाफ दिनू ? त्यो दिन चकटी लिन पाइएन । कक्षामा प्रवेश पनि पाइएन । चकटीको बोरा कुन कम्पनीले बनाएको हो थाहा नपाई स्कूल नआउनू भनेर घर फर्काए । निन्याउरो मुख लाएर घर त फर्कियौं, तर त्यो अचम्मको प्रश्नको सही जवाफ कहाँ भेट्ने ? घरमा कसैसँग सोध्न हिम्मत भएन । उत्तर के होला भन्ने सोचाईमा रात बित्यो । भोलिपल्ट हामी तीन दौँतरी स्कूल जान भनेर घरबाट त निस्क्यौं । तर स्कूल नगएर कान्लो चाहार्दै हिँड्यौं । दुई घण्टा चहारेर चौतारीमा सुस्ताउन बसेका बेला स्कूले झोला बोकेर बसेको देखेर एकजना बटुवाले हामीलाई स्कूल हिँडेका मान्छे यता किन रल्लिएका छौ ? भनेर प्रश्न गरे । एकछिन अनकनायौं । हामीमध्ये एक जनाले हामी बिलखबन्दमा पर्नाको कारण बताए । सुन्ने बित्तिकै उनले फ्याट्ट उत्तर दिए, “मोरा हो, यत्ति पनि जान्यो रै’नछौ । विराटनगर जुट मिल भन्देओ न, मिल्छ ।”

एउटा ठूलो संकटबाट पार पाइएला जस्तो लाग्यो । त्यसको भोलिपल्ट स्कूल गयौं, अरू भन्दा अगाडि हेडसरले ‘आएछौ त’ भने । उत्तर ल्यायौ त भनेर सोधे । तीनै जनाले एक स्वरमा उत्तर भन्यौं । उनले ठिक बेठिक केही भनेनन्,  चकटी लैजाऊ भन्ने इशारा गरे । त्यसपछि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीजस्तै विराटनगर जुट मिलको पनि नाम कण्ठ भयो— कहिल्यै नबिर्सने गरी ।

विराटनगरका यी दुई मध्ये पहिलो उद्योग अहिले अस्तित्वमा छैन । दोस्रोको भौतिक संरचना त छ, तर त्यसको व्यावसायिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन करिब–करिब असम्भव छ ।

विस १९९० पछिको एउटा लामो कालखण्ड विराटनगरको परिचय नेपालको औद्योगिक नगरी र प्रमुख व्यापारिक नाकाको रूपमा थियो । औद्योगिक नगरी मात्र होइन, राजनीतिक बहस र संगठित रूपमा मजदुरको पक्षमा आवाज उठाउने स्थलको रूपमा सुरुदेखि नै परिचित थियो यो स्थान । २००७ सालअघिको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व र २००७ सालपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा सत्ता सञ्चालनमा विराटनगरबाट उदय भएको नेतृत्वको अहम भूमिका रह्यो । विराटनगर जुट मिल अगाडिको हडताली हाट र त्यहाँ रहेको ऐतिहासिक बरको रुखको छहारीमा मजदुर अधिकारको पक्षमा पहिलो पटक संगठित आवाज उठेको हो ।

प्रदेश १ को वर्तमान र यसको विश्लेषण
प्रदेश एक को वर्तमानको बारेमा चर्चा गर्नुअघि विराटनगरको पृष्ठभूमिका सांकेतिक बुँदाहरू स्पष्ट पर्नु आवश्यक थियो । एक कालखण्डमा मुलुकको भौगोलिक क्षेत्रीय विभाजन हुँदा जसरी विराटनगर पूर्वाञ्चलको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विश्लेषणको प्रत्येक पक्षको केन्द्रमा रहन्थ्यो, त्यो क्रमिक रूपमा खस्किँदै गयो । तथापि विराटनगर भने पूर्वाञ्चलको यथार्थमा केन्द्र नै थियो । मुलुक संघीयतामा गए पछि प्रदेश १ खुम्चिएको पूर्वाञ्चलजस्तै भयो,  विराटनगरको स्थान उस्तै रहन गयो ।
सापेक्षिक रूपमा विराटनगरको स्थिति विभिन्न सूचकको आधारमा मुलुकका अरू क्षेत्रको तुलनामा मात्र खस्केको होइन, प्रदेश १ भित्रकै अरू उदीयमान आर्थिक केन्द्र तथा व्यापारिक नाकाहरूको तुलनामा पनि खस्किएको छ । कतिपय सूचकमा अरू क्षेत्रलाई भेट्टाउन नसक्ने गरी पछाडि परेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि विराटनगर प्रदेश १ को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र वैचारिक केन्द्र हो । प्रदेश १ को आर्थिक सामाजिक समृद्धिको विश्लेषण गर्दा स्वाभाविक रूपमा विराटनगर केन्द्रमा रहन्छ । र, विराटनगरको चर्चागर्दा स्वाभाविक रूपमा समस्त प्रदेश १ मा दृष्टि रहनु पर्छ ।

कुनै समय मुलुककै प्रमुख आर्थिक र एकमात्र औद्योगिक केन्द्र रहेको विराटनगर अहिले प्रमुख आर्थिक केन्द्र भन्न सकिने अवस्थामा छैन । औद्योगिक केन्द्रको रूपमा पनि यसको स्थिति खस्किएको छ । कृषि पछि अर्थतन्त्रमा र रोजगारी सिर्जनामा सबभन्दा धेरै योगदान गर्ने यस क्षेत्रमा उत्पादनशील उद्योगहरू रहुन्जेलसम्म विराटनगर औद्योगिक केन्द्र पक्कै थियो । उत्पादनशील उद्योगका लागि पूर्वाधार विकास अरू स्थानहरूमा हुँदै गए पछि र खासगरी २०४७ सालको परिवर्तन पछि तीव्र गतिले बढ्दै गएको सेवा क्षेत्रका केन्द्रहरू अन्यत्र विकास हुँदै गएपछि विराटनगर पछि पर्दै गयो ।

हेटौँडा, बालाजु, पाटन, पोखरा र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उत्पादनमुलक उद्योगहरूको संख्या बढ्दै जानु र वीरगन्ज–पथलैया करिडर प्रमुख आर्थिक करिडरको रूपमा विकास हुँदै गएपछि २०४६ अघिदेखि नै विराटनगरको बर्चस्व कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारी लगानीका सबैजसो ठूला उद्योगहरू (जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, बुटवल धागो, गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, आदि) को स्थापना र औद्योगिक पूर्वाधार विकास कोशी–पश्चिमतिर मात्र हुनुका कारण राजनीति र विचार (निर्माणको सशक्त केन्द्र हुँदा हुँदै पनि विराटनगरको औद्योगिक वैशिष्ठ्य कमजोर हुँदै गयो । अहिले आएर समीक्षा गर्दा एक किसिमले यो नियोजित ढंगले भएको जस्तो प्रतीत हुन्छ ।

सूर्य नेपाल गार्मेन्ट्स उद्योगसँगै करिब चार दर्जन उद्योगहरू विराटनगर करिडरमा संकटमा परेपछि नयाँ र ठूला उद्योगहरू अन्यत्र स्थापना हुन थाले, जसले गर्दा पनि प्रदेश नम्बर १ को औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा घट्दै गयो । 

२०४६ सालपछि पर्यटन क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो । काठमाडौं स्वाभाविक रूपमा पर्यटन सम्पदायुक्त स्थलको रूपमा २०४६ अघिदेखि नै परिचित थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रका पर्यटन, पर्वतारोहण र ट्रेकिङका पूर्वतयारी तथा प्रस्थानबिन्दु पनि काठमाडौं थियो । २०४६ सालपछि लामो ट्रेकिङको प्रस्थानविन्दुको रुपमा क्रमिक रुपमा पोखरा विकसित हुँदै गयो । काठमाडौँ पछि पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकबीच मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै जाँदा विराटनगर र समस्त प्रदेश नम्बर १ मा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कुनै पूर्वाधार बनेनन । प्रदेश नम्बर १ का तीनवटा उच्च हिमाल—सगरमाथा ८,८४८ मिटर, ल्होत्से ८,५१६ मिटर, मकालु ८,४८५ र चो यू ८२०१ मिटर— को आरोहण तथा कन्चनजङ्गा तथा मकालु–वरुण क्षेत्रको पर्यटनको मूल्यशृंखलाको ठूलो हिस्सा काठमाडौँ नै थियो र अझै छ ।

२०४६ सालपछि विस्तार भएको वित्तीय सेवा काठमाडौं केन्द्रित रह्यो । सूचना प्रविधि उद्योगमा काठमाडौंको करिब करिब एकाधिकार छ । कारण, त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार र सहयोगी वातावरण काठमाडौं बाहिर भेट्न गाह्रो छ । 

मध्यमवर्गीय परिवारको संख्यामा वृद्धि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा भएको बढोत्तरीले गर्दा काठमाडौं एक्लैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाई जति योगदान गर्छ तथा संघीय सरकारको कुल आन्तरिक राजस्व (मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क) को ६६ प्रतिशत काठमाडौंमा संकलन हुन्छ । आन्तरिक राजस्वमा योगदानको हिसाबले विराटनगरको स्थान भरतपुर, भैरहवा, बुटवल, कावासोती, सिमराभन्दा कम छ । आर्थिक गतिविधिको मापनको रूपमा सक्रिय करदाताको संख्या पनि एउटा सूचक हो । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताको संख्या विराटनगर भन्दा भरतपुर, पोखरा, र बुटवलको बढी छ । 
धनगढी, सुर्खेत, घोराही, कावासोती, सिमरा, धुलिखेलजस्ता साना सहर पनि नपत्याउँदो ढंगले अगाडि आउँदै छन् । 
एउटा उद्योग ग्राम र एउटा सिमेन्ट उद्योगले मात्र पनि दुई दशक अघिसम्म पनि सानो हाइवे–हाटजस्तो कावासोती राष्ट्रिय आय र सरकारको राजस्वमा योगदान पु¥याउने केन्द्रको रूपमा उभिन सफल भयो—करिब करिब बिराटनगरको दोब्बर (राजस्व संकलन विराटनगरको २.०८ प्रतिशतको तुलनामा कावासोतीको ३.८७ प्रतिशत)।
   
राम्रो सहरी पूर्वाधार, उच्च–शिक्षाका वैकल्पिक सुविधाहरू, स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेका नगरपालिकाहरूमा मध्यमवर्गीय परिवारको घनत्व बढ्दै गयो । परिणाम स्वरूप काठमाडौंपछि नारायणघाट–भरतपुर क्षेत्र नेपालकै दोस्रो ठूलो उपभोक्ता बजार भएको छ । पोखरा र बुटवल पनि विराटनगर भन्दा ठूला उपभोक्ता बजार हुन पुगेका छन् ।  

खानीमा आधारित सिमेन्ट उद्योग र जलविद्युत् आयोजनाहरू जुन क्षेत्रमा स्थापना भए त्यहि क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन्, जसको कारण पनि विराटनगर र समग्र रूपमा प्रदेश नम्बर १ को हिस्सा घट्दै गएको देखिन्छ ।

सूर्य नेपाल गार्मेन्ट्स उद्योगसँगै करिब चार दर्जन उद्योगहरू विराटनगर करिडरमा संकटमा परेपछि विराटनगर औद्योगिक करिडरको वृद्धि उत्साहजनक देखिँदैन ।

तथ्यांकले घट्दो प्रवृति देखाए पनि विगतमा स्थापना भएका उद्योग व्यवसाय र समष्टिगत रुपमा एक किसिमको औद्योगिक संस्कृति रहेका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको हिस्साका दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर १ अझै पनि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४,२६६ अर्बमा प्रदेश नम्बर १ को योगदानको हिस्सा १५.५ प्रतिशत छ । यो वाग्मती प्रदेशको तुलनामा आधाभन्दा कम हो र लुम्बिनी प्रदेशको तुलनामा सीमान्त रूपमा बढी हो । उत्पादनशील उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदान मध्ये प्रदेश नम्बर १ को हिस्सा २१.७ प्रतिशत छ, जुन वाग्मती प्रदेशको तुलनामा १५ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो मानव विकास सूचकांकको आधारमा प्रदेश १ को सूचक ०.५८ राष्ट्रिय औसतको हाराहारीमा छ । प्रदेश १ भन्दा वाग्मती र गण्डकी प्रदेश अगाडि छन् । तर जनसांख्यिक असमानताको आधारमा हेर्दा प्रदेश १ वाग्मती र गण्डकी मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेश भन्दा पछाडि छ । प्रदेश १ मा १९.७ प्रतिशन परिवारहरू बहुआयामिक गरिबीमा छन्, जुन वाग्मती र गण्डकी भन्दा नराम्रो स्थिति हो । 

प्रमुख निर्यात वस्तुको रूपमा जब तयारी पोसाक र गलैँचा उद्योगको स्थापना काठमाडौं उपत्यकामा हुन थाल्यो, मजदुरहरूको संख्या काठमाडौंमा बढ्न थाल्यो । रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं प्रवेश गर्नेको संख्या २०४६ सालपछिको डेढ दशक उच्च दरले बढ्यो । विराटनगर र प्रदेश नम्बर १ का अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक मजदुरको संख्या त्यो अवधिमा बढ्न सकेन । मजदुर संगठन र आन्दोलनको केन्द्र पनि काठमाडौं बन्यो । 

पहिलोपटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले प्रदेश नम्बर १ मा १६८,५१८ व्यावसायिक इकाईहरू सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ, जसमा ५४४,०७९ रोजगार छन् । यी दुवै सूचकमा वाग्मती प्रदेश धेरै अगाडि छ र लुम्बिनी प्रदेश अलिकति पछाडि भए पनि प्रदेश नम्बर १ लाई उछिन्ने क्रममा छ । किनकि लुम्बिनी प्रदेशमा जनसंख्या बढ्दो छ, साथै नयाँ दर्ता हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या प्रदेश नम्बर १ भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा बढी छ । 

मुलुकको कुल ऊर्जा उत्पादनको करिब तीन–चौथाई हिस्सा वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको रहेको, वाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार भैरहेकोले नयाँ स्थापना हुने उद्योगहरू यी प्रदेशहरूलाई उपयुक्त मानेको हुन सक्छ  ।

जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेका ३२ जिल्लाहरू मध्ये एक चौथाई जिल्लाहरू (खोटांग, भोजपुर, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, इलाम, सोलुखुम्बु) प्रदेश नम्बर १ कै हुन् । सबभन्दा बढी ऋणात्मक हुने ५ जिल्लाहरूमध्ये तीन प्रदेश नम्बर १ का छन् । जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुको यथार्थ कारण के हो, अनुसन्धान गरिएको छैन । तर, यसले गर्ने एउटा संकेत हो प्रदेशमा थप उपयुक्त रोजगारी वा आर्थिक अवसर सिर्जना भएका छैनन् । साथै, यसको अर्थ, भविष्यमा उच्च आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि युवा जनशक्ति पर्याप्त नहुन सक्छ ।

व्यावसायिक जगतको धारणा–अवसर, अवरोध र समाधान 

पहिलो खण्डमा प्रदेश नम्बर १ का विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी र समाजसेवीले देखेका आर्थिक अवसरको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा पहिचान गरिएका मुख्य अवरोध र, तेस्रो खण्डमा समाधानका उपायहरू ।

अवसर
चिया, अलैची, अदुवा, मौसमी तरकारी, कफी, एभोकाडो, ड्रागन फ्रुट, किवी, सुन्तला, अमलिसो कृषि पैदावारको उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई प्रायः सबै ठाउँ र सबै वर्गका मानिसले प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक शक्तिको रूपमा बयान गरेका छन् । 

मकै उत्पादन र त्यसको औद्योगिक प्रयोगको उच्च सम्भावना औँल्याइएको छ । मासु उत्पादन र प्रशोधनको लागि कालो जातको बंगुर पालन, अन्य पशुपालनलाई व्यावसायीकरण विषयलाई महत्व दिनुपर्ने बताइएको छ । मासु उत्पादनका लागि किसानहरू पशुपालनमा व्यावसायिक रूपमा लागेको तर मासु प्रशोधन र बजारीकरणको मूल्य शृङ्खला निर्माण हुन नसकेकोले किसानहरू निराश हुन लागेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । रैथाने उत्पादनहरूको खोजी, अनुसन्धान, विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणको सम्भावना छ तर अहिले सम्म हेर्न नसकिएको गुनासो छ ।

केही क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावना औँल्याइएको छ । साहसिक पर्यटनका प्राकृतिक गन्तव्यहरू पर्याप्त रहेको बताइन्छ, तर पूर्वाधारको अभावमा पर्यटनबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभबाट प्रदेश १ वञ्चित रहेको विषय उठेको छ । विस्तारै स्थान बनाउँदै, बजार निर्माण गर्दै गरेका होमस्टे, साना पर्यटन व्यवसाय लामो कोभिड–१९को प्रभावबाट उठ्न नसक्ने गरी थला परेका र कतैबाट सहारा नमिलेको विषय उठेको छ । 

प्रदेश १ को लागि पर्यटन उच्च आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण होइन, तर प्रदेश १ को औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न र उच्चस्तरको दक्ष जनशक्तिलाई औद्योगिक विकासको लागि प्रदेश १ मा बस्न र काम गर्न उत्प्रेरित गर्न रमणीय पर्यटकीय पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । जसका लागि प्रदेश १ मा त्यस्तो प्राकृतिक सम्भावना रहेको छ भन्ने धारणा सबैतिर बाट व्यक्त भएको देखिन्छ ।

प्रदेश १ को रणनीतिक अवस्थिति र त्यसले उत्पादनशील उद्योगका उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा त्यति जोड दिएर उठाइएको पाइएन । तथापि यो एउटा उल्लेख्य अवसरको रूपमा हेर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपालले प्रयोग गरिरहेका र प्रयोग गर्ने सम्भावना भएका भारत र बंगलादेशका सामुद्रिक बन्दरगाह प्रदेश १ बाट नजिक छन् ।

चीनका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरू र सामूद्रिक बन्दरगाहसम्म सबभन्दा निकट पहुँच हुन सक्ने सम्भावना जति प्रदेश १ का उत्तरी व्यापारिक नाकाहरूबाट छ त्यति अरू कुनै प्रदेशको उत्तरी नाका बाट छैन । प्रदेश १ ऊर्जा उत्पादनमा अहिले गण्डकी र वाग्मती प्रदेश भन्दा धेरै पछाडि छ तर हाल निर्माणको चरणमा रहेका र प्रस्ताव गरिएका नयाँ आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता हेर्दा औद्योगीकरणका लागि ऊर्जाको अभाव हुने छैन । क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माण, अन्तरआवद्धता र बजार संरचनाको निर्माण गर्न प्रयास गरिएको खण्डमा खास खास अवस्थामा उत्तर–पूर्वी भारत र भुटानमा उत्पादित ऊर्जाबाट प्रदेश नम्बर १ को ऊर्जा सुरक्षामा सहायक हुन सक्छ ।

विभिन्न स्थानमा भएका अन्तरक्रियामा खुलेर चर्चामा आएको त देखिएन तर, उद्धमशीलता र दक्ष श्रमिक (प्राविधिक जनशक्ति)को उपलब्धतामा प्रदेश १ अग्रपंक्तिमा छ । राज्यको सहयोगको आशा नगरी कतिपय नवीन कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रदेश नम्बर १ को पहिचान अलग्गै छ । अन्तरक्रियामा चर्चा नभएका उत्पादन, सुपारी, अल्लोको रेशा प्रशोधन र त्यसबाट बनेका सामग्री, ढलोटका सामग्री, आदि प्रदेश १ का थप विशेषता हुन्, जहाँ थप अवसर छन् ।

अवरोध
अन्तरक्रियामा अवसर र तुलनात्मक लाभका भन्दा बढी कुरा अवरोधका उठेका रहेछन् । सम्भवतः अवरोधको अन्त्य वा न्यूनीकरणबिना अवसरलाई लाभमा रूपान्तरण गर्न सकिन्न भन्ने सोचले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।

“सडक बनेको छ, तर चिल्लो छैन,” अन्तरक्रियामा एकजनाले व्यक्त गरेको भनाई हो यो । अर्थात्, सडक विस्तार त केही हदसम्म भएको छ तर ती गुणस्तरीय छैनन् । व्यापारिक लागत कम गर्दैनन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषक तथा साना व्यवसायीलाई थप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दैनन् । उत्पादन गरेको सामग्री बजारमा ताजा आपूर्ति हँुदैन, जसबाट हुने क्षतिले मुनाफा संकुचन गर्छ र थप उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दैन । मुनाफा कम भएपछि  स्वाभाविक रूपमा आधुनिक, कुशल प्रविधिमा लगानी गर्न पुँजी जुट्न सक्दैन । गुणस्तरीय सडक सञ्जालको अभाव एउटा प्रमुख अवरोध हो ।

बजार र बजारीकरणको अभावलाई अर्काे प्रमुख अवरोधका रूपमा अन्तरक्रियाका धेरै सहभागीले औंल्याएका छन् । यहाँ ‘बजार’ भन्नाले बजार नै नभएको अर्थमा व्यक्त गरिएको होइन । बजार त छ, टाढा, तर बजारसम्मको पहुँचका लागि चाहिने व्यापारिक पूर्वाधार (ट्रेड लजिस्टिक्स्)को सर्वथा अभाव छ वा दयनीय अवस्थामा छ । कतिपय अवस्थामा बजारसम्मको भौगोलिक दूरी नगण्य भए पनि व्यापारिक पूर्वाधारको अभावमा बजार नभए सरह हुन्छ । प्रदेश नम्बर १ मा यहि भएको कुरा अन्तरक्रियाका सहभागीले संकेत गरेका हुन् । त्यसैगरी बजारीकरण गर्ने क्षमता विकास नभएको र क्षमता विकास गर्न सरकारी प्रयत्न शून्य प्रायः रहेको यथार्थ हो । रैथाने उत्पादनबारे अनुसन्धान हुन सकेको छैन । स्थानीय स्तरमा धेरै किसान तथा साना उत्पादकहरू संलग्न रहेका वस्तुहरूको गुणस्तर नियमन,  ग्रेडिङ, लेबलिङ, बजारीकरण जस्ता काम उत्पादक स्वयंले गर्न सक्दैनन । यस्ता काममा न सरकारी निकाय छन्, न स्थानीय सरकार वा अन्य निकायबाट संगठित प्रयाश हुन सकेको छ ।

प्रदेश १ का व्यवसायी, समाजसेवीहरूको विचारमा प्रशस्त साहसिक पर्यटनको सम्भावना भए पनि पूर्वाधार र बजारीकरणको अभाव रहेको छ । व्यापारिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था र बजारीकरण हुन नसक्नुका कारण कतिपय नगरपालिकाहरूले लगानी सम्मेलन गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । होटल व्यवसायीप्रतिको आम धारणा सकारात्मक छैन । भाडा माझ्ने व्यवसाय न हो भनिन्छ । कतिपय जिल्ला सदरमुकामका होटेल व्यवसाय लोकसेवाको परीक्षा दिन आउने वा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्ने व्यक्तिका कारण मात्र टिकेका छन् । पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्न होटेल व्यवसायले पाउनुपर्ने सहयोगी वातावरणको अभाव छ—मूलतः यसमा सरकारी दृष्टिकोणको अभाव रहेको व्यवसायीहरू औँल्याउँछन् । 
प्रदेश १ मा युवाहरू शीप, तालिम र शिक्षा हासिल गरे पछि कहाँ छन्, के गर्दै छन्, उनीहरूको चाहना के हो कुनै निकायले खोजी गर्दैन । त्यसैले अवसरको खोजीमा युवाहरू पलायन हुँदै गएको र पछिल्लो दशकमा जनसंख्या वृद्धिदर घटेको देखिन्छ । 

परम्परागत उद्योगहरू, जस्तै, धनकुटाको छाला जुत्ता तथा चप्पल उद्योग, भोजपुर, संखुवासभाको ढलोट सामग्री तथा फलामका घरायसी औजार तथा भाँडाकुँडा उद्योगहरू आयातित सस्तो सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुँदै छन तर यस्ता उद्योगलाई सक्षम बनाउन अनुसन्धान तथा क्षमता–निर्माणको प्रयत्न गरिएकै छैन ।

मझौला, ठूला उद्योगीहरू र लगानी विस्तार गर्न खोजिरहेका उद्यमीहरू समक्ष विकराल समस्या औद्योगिक प्रयोजनका लागि जमिनको उपलब्धता रहेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी र उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त ठाउँमा जमिन उपलब्ध हुन नसक्नू प्रमुख अवरोध भनेर धेरैले भनेका छन् । 

औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा प्रशासनिक तथा प्रणालीगत अवरोधका विविध स्वरूप समय समयमा प्रकट हुन्छन्, जसको समाधानका लागि समय खर्चिनु पर्दा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माणमा समय दिन नपाएको गुनासो सबैजसो उद्योगीहरूको छ । समष्टिमा प्रशासन यन्त्रले सहजीकरण नगर्ने, सहयोगी बन्न नचाहने प्रवृत्तिले व्यवसाय स्थापना, दर्ता, राजस्व भुक्तानीदेखि व्यवसाय संचालनका विविध पक्षमा अवरोध उत्पन्न भएको बारेमा विराटनगर उद्योग संघको लामो सूची छ ।

प्रदेशमा सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्र छैन । फराकिलो बनाउन लागिएका राजमार्गहरूलाई आर्थिक करिडरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सहायक पूर्वाधारको विकासका आयोजना सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने बृहत्तर सोच लिइएको देखिँदैन ।  

समाधान
सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तनले मात्र पनि धेरै अवरोध कम गर्न सकिने धारणा व्यवसायीहरूको रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण र साना व्यवसायीलाई अनुसन्धान, वस्तु–विकास, ब्रान्डिङ, बजार पहिचान तथा विकास र बजारीकरणमा सहयोग गरे धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा देखिन्छ ।

खासगरी राजस्व प्रशासन, व्यवसाय सहजीकरण जस्ता विषयमा देखिएका समस्याको तत्काल सुनुवाइ हुने र वैकल्पिक समाधानहरूको मुल्यांकन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुने समाधान तुरुन्त लागू गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । व्यावसायिक जगत र तीनै तहका सरकारबीचको संवादले कतिपय समस्या समाधान हुन सक्छन्। त्यस्तो एउटा स्थायी मंचको आवश्यकता सबै तहमा छ ।

व्यवसाय दर्ता, नवीकरण जस्ता कामका लागि नगरपालिका स्तरबाट सबै कागजी काम हुन सक्ने र बाँकी काम अनलाइन गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक जगतले औँल्याएका यी समस्याको समाधान जटिल पक्कै होइनन् । 

समृद्धिको परिकल्पना र प्रयास

समृद्धि के हो ?
समृद्धिको शाब्दिक परिभाषा एक भए पनि व्यवहारमा कुनै स्थान, समुदाय वा मुलुकका विभिन्न सापेक्षिक परिभाषा हुन सक्छन् । प्रदेश १ को समृद्धिको अवधारणा तर्जुमा गर्दा प्रति व्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि वा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि वा मानव विकास सूचकांकमा सुधार वा बहुआयामिक गरिबीमा कमी वा निरपेक्ष आय–गरिबीमा सुधार जस्ता मानक मात्र हेरिनु हुँदैन । यी माथिका सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि कतिपय यी सूचकहरू ‘सरदर’ मा व्यक्त गरिने हुँदा सबैलाई समेट्दैन । हो, परिमाणात्मक मापनको सहजताका कारण यी सूचक उपयोगी देखिएका हुन् । सन्दर्भ यिनको लिन सकिन्छ तर समृद्धि प्राप्तिको निश्कर्ष निकाल्न यसको फराकिलो र मानव–सम्मत परिभाषा अँगाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

एउटा समृद्ध प्रदेश यस्तो हुनुपर्छ जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो क्षमताको निरन्तर विकास र लाभदायी उपयोग गर्ने अवसर पाउन सकोस् । व्यक्तिको कामको सम्मान होस । रोजगारी र सहज जीवनको खोजीमा अन्यत्र जान नपरोस् । आर्थिक विपन्नता वा विभेदका पीडाले अन्यत्र बसाइसराइ गर्न नपरोस् । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सम्मान असुरक्षित महसुस नगरोस् । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा हुने निर्णयहरूमा आफ्नो आवाजको पनि स्थान (स्पेस) देख्न सकोस् । 

समृद्धिको यो परिकल्पना हासिल गर्न गरिने कामहरूको प्रगति मापन गर्न बहुआयामिक सूचकहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । उपयुक्त सूचकहरूको बहस अहिलेलाई थाँती राखौं ।

महत्वपूर्ण विषय त समृद्धिको यस परिकल्पनाका लागि प्रदेश १ ले मूलतः आफ्नो आर्थिक आधार बलियो बनाउनुपर्छ । बलियो र दिगो आर्थिक आधार निर्माण गर्न विगतको क्षमता, वर्तमानको स्थिति र भविष्यको सम्भावनाको आधारमा अग्रपंक्तिमा रहन सक्ने निश्चित विषयहरू केन्द्रित रहनु उपयुक्त हुन्छ । धेरै विषय समेट्दा, विशेषज्ञता हासिल गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो हुन्छ । 

जुन विषयमा ‘एक्का’को भूमिकामा रहन सकिन्छ त्यो भन्दा अर्को विषयमा किन स्रोत र समय खर्चिने ? प्रदेश १ एक्काको भूमिका रहनको निमित्त विराटनगरको नेतृत्वमा प्रदेशभरिको आपुर्ति शृङ्खला र मूल्य–शृङ्खला निर्माण गर्न प्रयत्न गरिनु पर्छ । मुलुकको औद्योगीकरणको प्रारम्भिक चरणमा विराटनगरको एउटा प्रख्यात उत्पादनको नामको प्रसङ्ग माथि उल्लेख गरिएको थियो ‘तीन एक्का’ । विराटनगरको नेतृत्वमा प्रदेश १ एक्का हुन सक्ने तीन क्षेत्रहरू यस प्रकार हुन सक्छन् ।

बलियो र दिगो आर्थिक आधारका लागि तीन एक्का

पहिलो—कृषि उपज प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूः चिया, अलैची, र सुपारी उत्पादनमा प्रदेश १ मुलुककै एक्का हो । धान, मकै, कोदो, फापर, तरकारी, आलु, खुर्सानी, कालो बंगुर, मासु तथा दुग्ध उत्पादनका लागि पशुपलानमा प्रदेश नम्बर १ अग्रपंक्तिमा छ । मकै उत्पादनमा प्रदेश १ को मुलुकको कुल उत्पादनमा चौथाई हिस्सा छ भने आलु उत्पादनमा करिब एक–तिहाइ हिस्सा । सडक सञ्जालको अभावमा कतिपय आलु उत्पादन पकेटहरूको विकास हुन सकेको छैन । खाने तेलको कच्चा पदार्थ स्रोतको रूपमा प्रदेश १ लुम्बिनी प्रदेश पछाडि मात्र हो । कुल खुर्सानी उत्पादनमा प्रदेश १ को हिस्सा एक–चौथाई छ । प्रशोधन उद्योगहरू गार्हस्थ्य मूल्यशृङ्खलामा ग्रामिण क्षेत्र जोडिन पुग्छन्, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जनाको दर उच्च हुन्छ र सबै भौगोलिक क्षेत्रमा आय वितरण हुन पुग्छ । यस्ता उद्योगहरूमा प्रदेश १ एक्का बन्न सक्दछ ।    

दोस्रो—बढी ऊर्जा खपत गर्ने क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध उद्योगहरू : अघि विश्लेषण खण्डमा उल्लेख गरिएका प्रदेश १ का तीनवटा तुलनात्मक लाभ—ऊर्जाको वैकल्पिक र दिगो स्रोतहरू, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्यशृङ्खलामा आबद्ध हुनका लागि सबै दिशाका बन्दरगाहसम्मको सबभन्दा निकट पहुँच, र औद्योगिक संस्कृति तथा दक्षतायुक्त श्रमशक्तिको उपलब्धता—का आधारमा एक्का बन्न सक्ने दोस्रो क्षेत्र हो बढी ऊर्जा खपत गर्ने अन्तिम तथा मध्यवर्ती वस्तुहरू (इन्टरमिडिएट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगहरू । साधारणतः मध्यवर्ती वस्तुहरू मूल्य–शृङ्खलामा स्थायी रुपमा आबद्ध हुने हुँदा अन्तिम वस्तुमा जस्तो बजार जोखिम रहँदैन। यस्ता वस्तु उत्पादनको प्राथमिक गन्तव्य क्षेत्रीय वा वैश्विक मुल्यशृङ्खला भए पनि गार्हस्थ्य मूल्य शृङ्खलामा पनि रहनु पर्दछ । हाल संचालित धागो कारखानाहरू केही हदसम्म वैश्विक मूल्यशृङ्खलामा आवद्ध छन् । मूलतः चीन र भारत–लक्षित दीर्घकालीन आपूर्ति–शृङ्खलाको साझेदारीले दिगो औद्योगीकरणको आधारशीला निर्माण गर्दछ ।  

तेस्रो—पुरै मुलुकका लागि औद्योगिक ज्ञान, प्रविधि र सहायक सेवाको स्रोत केन्द्रः विराटनगरले मुलुकको औद्योगिक नेतृत्व लिएको ८० वर्ष नाघेको छ । औद्योगिक ज्ञानको निर्माण, अनुसन्धान, उच्च–स्तरीय औद्योगिक प्रयोगशालाहरू, वस्तुहरूको डिजाइन परीक्षण र नमुना (प्रोटोटाइप) विकास, मेशिनरी–औजारको मरमत सम्भार जस्ता विषयमा गार्हस्थ्य क्षमता नभई दिगो औद्योगिक विकास हुन सक्दैन । केही हदसम्म विराटनगर यसको लागि विगतमा स्रोत केन्द्र थियो । विराटनगर जुटमिलमा रहेको यन्त्रशाला विभिन्न किसिमका मसिनरी यन्त्र डिजाइन गर्ने, बिग्रेकालाई मरमत गर्ने केन्द्रको रूपमा थियो । अहिले पनि त्यति सुविधायुक्त उन्नत यन्त्रशाला मुलुकमा बन्न सकेका छैनन् । विराटनगर र प्रदेश नम्बर १ को रणनीतिक अवस्थितिका कारण औद्योगिक स्रोत केन्द्रमा मुलुककै एक्का बन्न सक्छ ।

लक्ष्यहरू :
मुलतः माथि उल्लेख गरिएका तीन विषय क्षेत्रमा एक्का बन्ने प्रयत्न गरियो भने उद्योग व्यवसायका अरू क्षेत्र र सेवा क्षेत्र सँगसँगै आउँछन् । तीन एक्का बन्ने प्रयत्न गर्दा निम्न लक्ष प्राप्ति गर्ने अठोट रहनु पर्छ ।

पहिलो, औद्योगिक नेतृत्व पुनस्र्थापना : विराटनगरको विरासत उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चारिंग) उद्योग हो । यो संस्कृति प्रदेश नम्बर १ को पनि । यसलाई पुनस्र्थापन गर्ने लक्ष्य लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दोस्रो, सूचना प्रविधिको विकास र चौथो पुस्ताको औधोगीकरणमा लगानी वृद्धिः उद्योग संचालन, उत्पादन विधि, उत्पादित वस्तुका किसिममा सूचना प्रविधि र यान्त्रिक प्रविधिको संयोजनले २१औं शताब्दीका उद्योगहरू हिजोको समयका जस्ता छैनन् । चौथो र पाँचौं पुस्ताका उद्योगहरूले उत्पादन विधि र उत्पादित वस्तुहरूमा लचकता प्रदान गर्दछ । बजारको परिस्थिति हेरेर तत्काल उत्पादनका निर्णयहरू लिन र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । उत्पादित वस्तुमा विविधता ल्याउन सकिन्छ । त्यसकारण यो विषय लक्षको रूपमा रहनु पर्दछ ।

तेस्रो, निर्यातको नेतृत्व : रणनीतिक अवस्थितिको कारण मुलुकको निर्यातको नेतृत्व लिनु पर्ने र सक्ने प्रदेश १ हो । तीन एक्का बन्ने प्रयत्न गर्दा यो लक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

चौथो, प्रदेशभित्रको आपूर्ति शङ्खला र मूल्य शृङ्खला निर्माण ः यदि आर्थिक उपार्जनको लाभमा सबैले सहभागी हुन पाएनन् वा सकेनन् भने त्यस्तो आर्थिक वृद्धि दिगो हुन सक्दैन । समाजमा असन्तुष्टि बढ्छ र औद्योगिक वातावरण खलबलिन्छ ।

पाँचौं, युवा पुस्तालाई प्रदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण निर्माण : उच्चदक्ष र उत्प्रेरित मानवश्रोत नभई माथि उल्लेख गरिएका एक्का बन्ने प्रयत्न सार्थक हुन सक्दैन । त्यसकारण, युवा पुस्तालाई प्रदेश भित्र क्षमता विकास, क्षमताको लाभदायी उपयोग र सन्तुष्ट जीवन जिउन पाउने अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष अनिवार्य हुन्छ । 

गर्नुपर्ने काम
समृद्धिको यो परिकल्पनाका लागि गर्नै कामहरूको संक्षिप्त सूची तल प्रस्तुत गरिएको छ । यी काम व्यावसायिक जगत र नागरिक समाजबाट मात्र सम्भव छैनन् । स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारको सहयोग, समर्थन र लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । सेवा क्षेत्रका इकाईहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मूलतः न्युनतम निम्न काममा ध्यान दिनु आवश्यक छ ः

(क)    औद्योगिक पूर्वाधार विकास : स्थान पहिचान, पूर्वाधारका अवयवहरू र डिजाइन, व्यवस्थापन विधिका बारेमा व्यावसायिक जगत तथा नागरिक समाजको वैचारिक योगदान रहन सक्छ तर पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय र प्रादेशिक सरकार लगानी गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । केही व्यावसायिक पूर्वाधार सार्वजनिक–नीजी लगानी विधिबाट सिर्जना गर्न सकिन्छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकासको ढाँचा विशेष आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक करिडर दुबै रहनु पर्दछ । कम्तिमा पनि दुईवटा आर्थिक करिडर—एउटा उत्तर दक्षिण र अर्को पूर्व–पश्चिमले प्रदेशभीत्रका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई समेट्न सक्दछ । आय र अवसरको वितरण हुन्छ र युवा जनशक्तिलाई आफ्नै जन्मस्थल सेरोफेरोमा रोजगारी, व्यवसाय र समृद्ध जीवनको अवसर मिल्दछ । गार्हस्थ्य र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला निर्माणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र भन्दा आर्थिक करिडरहरू उपयुक्त हुन्छन् ।

(ख)    व्यापारिक मार्गहरू र व्यापार–पूर्वाधार (ट्रेड लजिस्टिक्स) विकास : अहिलेका कुनै पनि राजमार्गहरू व्यापारिक मार्ग होइनन् । धेरै सामान (बल्क कार्गो) समयमै उत्पादन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्ने गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओसारपसार गर्न अवरोधरहित राजमार्ग र ठाउँ ठाउँमा सुविधासम्पन्न संकलन केन्द्र तथा लोड–अनलोड गर्ने स्थान हुनुपर्छ । कम्तिमा एउटा एउटा उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग र कृषि उपज तथा अन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन केन्द्रहरूदेखि विराटनगरसम्म व्यापारिक मार्गहरू र व्यापार पूर्वाधारहरू विकास गर्न आवश्यक छ । व्यापार पूर्वाधार निर्माण गर्दा मल्टि–मोडल अवधारणा लिइनु आवश्यक छ ।

(ग)    उच्चस्तरको स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोविनोद्को सुविधा : सफा, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न सहरीकरण नभई दक्ष जनशक्ति प्रदेश १ मा आकर्षित हँुदैनन् । सहरी विकासमा उच्चस्तरको स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, मनोविनोदलगायतका पूर्वाधार निर्माण स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप रहन आवश्यक छ ।

(घ)    प्रतिष्पर्धी वातावरणको निर्माण : प्रतिस्पर्धी वातावरणले सबैको लागि समान अवसर सिर्जना गर्छ । शक्तिकेन्द्रहरूसँगको साठगाँठमा राज्यका स्रोतहरू व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभका दोहन गर्ने प्रवृत्तिले औद्योगिक विकास हुँदैन र कालान्तरमा त्यसरी लाभ लिनेको पनि हित हुँदैन । यसमा सरकारको भन्दा व्यावसायिक संगठनहरूको भूमिका बढी हुन्छ । गलत प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नुको साटो जस्तो कुरालाई पनि वर्गीय समर्थन गर्नु पर्छ, पक्ष लिनु पर्छ भन्ने सोच लिइयो भने व्यावसायिक जगतले सार्वजनिक विश्वास गुमाउँछ । त्यसकारण असल व्यावसायिक संस्कार निर्माण औधोगीकरणका लागि अनिवार्य शर्त हो ।

(ङ)    पर्यावरणीय चेतना : यदि औद्योगिक गतिविधि गर्दा पर्यावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सचेत भइएन भने त्यसले गर्ने क्षतिका बारेमा पर्याप्त चर्चा भएको छ । निश्चित रूपमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नगरी औद्योगिक विकास गर्न सकिँदैन । पर्यावरणीय क्षति नगरी प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सकिने प्रविधि विकास भएका छन । कतिपय नयाँ प्रविधिले नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत लागत–प्रभावी बनाएका छन । प्रदेश १ ले औद्योगिक नेतृत्व लिँदा यसमा पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रदेश १ ले मुलुकको औद्योगिक नेतृत्व लिन सकोस् । प्रदेश १ युवाहरूका लागि अवसरको गन्तव्य बन्न सकोस् । शुभकामना !!

खनाल पूर्व अर्थसचिव हुन् ।

समृद्धिको यात्रा प्रदेश १ विशेषांकबाट