काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले गएको बिहीबार एक सूचना जारी गरी मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रको सम्बन्धन खारेज गरिएको छ । सम्बन्धन खारेजीको निर्णय ०७८ माघ ११ गते बसेको विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठकले गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको सो निर्णयप्रति मिथिला आयुर्वेद कलेजका सञ्चालकले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको निर्णय भन्दै सञ्चालकले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।

यसकारण सम्बन्धन खारेज
१६ वर्षअगाडिदेखि सञ्चालनमा रहेको मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रले आयुर्वेद शिक्षामा स्नातक तह बीएएमएस कार्यक्रमका लागि सम्बन्धन लिएको थियो । ४० विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि सिट पाएको सोे कलेजमा पछिल्लोपटक शैक्षिकसत्र ०७५ र ०७६ का गरी १७ विद्यार्थी मात्रै अध्ययनरत थिए ।

सम्बन्धन खारेजीको निर्णयपछि सो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई दाङमै रहेको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठबाट बाँकी अध्ययन पूरा गराउने व्यवस्था मिलाइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता कलेजले विद्यार्थीलाई परीक्षा फाराम भराउने शुल्क लिने तर परीक्षा नगराउने, आफूले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमका लागि पर्याप्त प्रोफेसर नराख्ने तथा प्राक्टिकलको व्यवस्था नगराउनेजस्ता ‘बदमासी’का कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको भनाइ छ । आयुर्वेदमा बीएएमएस कार्यक्रम पूरा गर्न  झन्डै १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव लामिछाने भन्छन्, “मिथिला मेडिकल कलेज विद्यार्थी र विश्वविद्यालय दुवैप्रति उत्तरदायी भएन । कलेजमा नियमित कक्षा सञ्चालन नगरेको, प्राक्टिकल नगराएको, पर्याप्त प्रोफेसरहरू नराखेको भन्दै लामो समयदेखि कम्प्लेन आइरहेको थियो । बीएमएसजस्तो महत्त्वपूर्ण कोर्समा यस्तो लापरबाही गरेर कहाँ हुन्छ ? हामीले यसबारे पटक–पटक सोध्न खोज्यौँ, तर कलेज प्रशासन र सञ्चालक सम्पर्कमा आएनन् । गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू अनुगमनमा गएका थियौँ, पहिलेको ठाउँमा भएको कलेज बन्द थियो, नयाँ भवन सारिएको भनियो, तर कहाँ कस्तो पूर्वाधारमा चलिरहेको छ भन्ने जानकारी लिन खोज्दा उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएन । हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क नभएपछि यसै फर्कियौँ ।”

लामिछनेले थपे, “परीक्षा फाराम भराएर शुल्क लिइसकेपछि परीक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने तर यसको जिम्मा पनि नलिएपछि विश्वविद्यालयले यहाँ ल्याएर उनीहरूलाई परीक्षा गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो । पटक–पटक यस्ता गम्भीर लापरबाही गरेपछि हामीले कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।”

‘सुनियोजित राजनीतिक आक्रमण’
मिथिला आयुर्वेद कलेजका सञ्चालकले भने आफ्नो कलेजलाई कुनै वैध जानकारी नदिई सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । कलेजका अध्यक्ष शिवनारायण झा विनाकुनै औपचारिक जानकारी एकैचोटि सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गर्नुलाई आफूमाथि भएको सुनियोजित आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

“कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएका बेला कलेजको भवन नेपाली सेनालाई आइसोलेसन सेन्टरका लागि दिइएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म पनि सेनाले कलेजको भवन छोड्न मानेको थिएन । त्यसपछि हामीले ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर दुई किलोमिटरको दूरीमा नयाँ भवन लियौँ । भवन सारेकै समयमा आयोग र विश्वविद्यालयबाट अनुगमनमा आउनुभएको रहेछ । कलेज भवन सारिएको र आयोगले राखेका अन्य प्रश्नका विषयमा हामीले आयोग र विश्वविद्यालयलाई तोकिएको समयसीमाभित्र नै स्पष्टीकरण पठाइसकेका छौँ,” अध्यक्ष झाले बाह्रखरीसँग भने, “जहाँसम्म कलेजमा पर्याप्त प्रोफेसर राख्ने कुरा छ, एउटा बीएमएस कलेजका लागि ५१ जना एमडी प्रोफेसर चाहिन्छ, हाम्रो देशको उत्पादनानुसार कलेजस्तरमा त्यो जनशक्ति कहाँ उपलब्ध छ ? यसबाहेक कलेजले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आथिक जिम्मेवारीहरू पूरा गरेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि विनाकुनै पत्राचार, विनाकुनै औपचारिक जानकारी सिधै सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरिनु हामीमाथि गरिएको सुनियोजित राजनीतिक आक्रमण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामी पनि यसको कानुनी उपचारको बाटो खाज्नेछौँ ।” 

ऐनले के भन्छ ?
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले गएको माघ ११ गते गरेको सम्बन्ध खारेजीको निर्णय फागुन १२ गते मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । फागुन १५ गतेसम्म सो निर्णयको फाइल चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आइनपुगेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा १४ को उपदफा २ मा सम्बन्धन खारेज गर्नुअघि विश्वविद्यालयले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई आफनो सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिइने व्यवस्था छ । तर, सो सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विश्वविद्यालयले शैक्षिक संस्थाको एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइराला भन्छन्, “कलेज खारेज भएको आधिकारिक फाइल अहिलेसम्म आयोगमा आइपुगेको छैन । तर, एक वर्षअगाडि नै केही आयुर्वेद कलेजहरूले आफूहरूले विभिन्न कारणले विद्यार्थी पढाउन नसक्ने र ती कलेजमा पढिरहेका विद्यार्थीको व्यवस्थापनमा आयोगले समेत समन्वय गरिदिनुपर्ने भन्दै आयोगमा पत्र लेखेका थिए । यसरी पत्र लेख्नेमा मिथिला मेडिकल कलेज तथा रिसर्च सेन्टर पनि थियो, सायद यिनै कारणले विश्वविद्यालयले यो कलेजको सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरेको हुनुपर्छ । सम्बन्धन र खारेजीको अधिकार विश्वविद्यालयलाई नै छ ।”