काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीयल)ले लिड (अगुवा संस्था) भएको परियोजनामा पनि बैंकहरूलाई लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आइतबार एक परिपत्रमार्फत एकीकृत निर्देशन, २०७८ लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नै वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत दिएको संस्था भएपनि यसअघि जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अगुवा संस्थाको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सह–वित्तीयकरणमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब भने एचआईडीसीयलले नै लिड गरेका परियोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने भएका हुन् ।

“यस बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले (सम्बन्धित क्षेत्रमा) मात्र सह–वित्तीयकरणमा भाग लिन पाउनेछन् ।”

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै सहवित्तीयकरणमा भाग लिन पाउन व्यवस्था रहेकोमा अब एचआईडीसीयले लगानी गर्न पाउन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सह–वित्तीयकरण गर्न सक्ने भएको हो ।

तर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी अगुवा संस्था हुने गरी गठन हुने सह–वित्तीयकरण समूहमा सहभागी भएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । एचआईडीसीयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति दिएको भएपनि अगुवा संस्थको रूपमा सह–वित्तीयकरणमा लगानी गर्ने अनुमति भने नरहेको तर अब भने उसले पनि अगुवा संस्थाको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सह–वित्तीयकरणमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

“अब उसले लिड गरेको परियोजनामा बैंकहरूले सह–वित्तीयकरणमा भाग लिन सक्ने भए भने उसले आफैँ पनि परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भयो,” ढकालले भने, “कम्पनीसँग भएको स्रोत र साधनलाई लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाएको हो,”

एचआईडीसीयलको वित्तीय कारोबारको नियमन यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको थियो । अब उसैले लिड गर्ने परियोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्ने भएपनि अझै प्रभावकारी नियमन हुने भएको छ ।