काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा शुक्रबार उक्त विधेयक माथि परेको संशोधनको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यो विधयेकले  संविधानले दिएको अधिकार नै संकुचित गरेको बताएका हुन् ।

छलफलमा बोल्दै सांसद शक्ति बस्नेतले विधयेकले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई विधयेकले आयोगको अधिकारमाथि नै अतिक्रमण गरेको धारणा राखे । 
“संविधानअनुसार अधिकार दिएर छिटो आयोग गठन हुनुपर्छ,” उनले भने, “विधयेकले संविधानको भावना बुझ्न नसकेकाले यसबारेको सोचाइ र छलफलको प्रकृति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
अर्का सांसद हितराज पाण्डेले विधयेकले संविधानको धारा २५० लाई महत्व नदिई मस्यौदा भएको देखिएको बताए । माओवादी नेता समेत रहेका पाण्डेले यसअघिका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पेश गरेको विधेयकले स्थानीय तहमा पुर्याउन खोजिएको अधिकार खोसिने दाबी गरे । 
“राजश्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्नेमा यसको हेक्का राख्नुपर्छ,” उनले भने, “संविधानले यो आयोगलाई निकै महत्व दिएको छ । यो संविधानको मुल मर्मअन्तर्गत बन्ने हो । यसलाई  विज्ञहरुसँग छलफल गरी छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, सांसद केशव बडालले विधयेक अत्यन्त टिठलाग्दो र झारा टार्ने तरिकारले आएको आरोप लगाए । 
“प्राकृतिक स्रोत भनेको सामान्यदेखि विशेषसम्म हुन्छन्,” उनले भने, “स्थानीय तहले शतप्रतिशत प्रयोग गर्नेदेखि अन्यन्तै कम लाभ लिने स्रोत छन् । यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत स्थानीय तहले ५ प्रतिशत प्रयोग गर्ने भन्न व्यवस्था हचुवाको भरमा आएको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकमा विज्ञता नभएकाले काम गरेको हुनसक्ने भन्दै देशको स्रोत जतताले प्रयोग गर्न पाउनेगरी आउनुपर्ने बताए ।
यता एमालेका अर्का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विधेयकको मस्यौदा लेखाइमै त्रुटी भएको टिप्पणी गरे । भारत, इण्डोनेसिया लगायतका देशको उदाहरण दिँदै उनले संविधानले प्रथामिकता दिएका कुरालाई थप व्याख्या गर्दै स्रोतको वर्गिकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद जगदिश नरसिंह केसीले जल, जंगल, जडिबुटी र जमिनको प्रयोगको अधिकारबारे विज्ञहरु राखेर उपसमितिमार्फत अध्ययनसहित ऐन बनाउनुपर्ने बताए । “यो सहज छैन, यसको महत्व बुझ्नुपर्छ,” उनले भने । 

अहिले प्राकृतिक स्रोतहरु बलवीर र सत्तामा पहुँच हुनेले मात्रै प्रयोग गरिरहेकाले जनतामा पुग्ने गरी आयोग बनाउनुपर्ने र काम गर्नुपर्ने एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले जोड दिए । 
यो विधेयकमा संविधानले निर्देशित गरेको अधिकारलाई कटौती गरिएको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । 

उनले केन्द्रमा भएका अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउनका लागि आयोग बन्न लागेकाले यो विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो विधेयकलाई छिटो टुंग्याएर कार्यन्वयनमा लगिनुपर्ने बताए । उनले यो विधयेक परिमार्जन गर्न सकिने र परिमार्जन गर्दा प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन हुने गरी गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

“विधयेक परिमार्जन गर्दा अधिकार, कर्तव्य र जिम्बेवारीलाई ख्याल गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकार संविधानको भावना अनुरुप यसलाई कार्यन्वयन गर्न तयार छ ।”

उक्त विधयेक माथि ४६ वटा संशोधन परेका छन् । विधेयकलाई उपसमिति बनाएर थप छलफल गरिने समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी अन्तर–सरकारी त्ति व्यवसथापन सम्बन्ध्मा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि सँगै अगाडि बढाइने बताइएको छ ।