काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च अदालतले दिँदैआएको सेवामा कटौती गरेको छ । मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिँदै आएका सेवाहरूमा कटौती गरेको हो ।

आज बसेको बैठकले ६ प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।उनकाअनुसार सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकले अन्य नियमित सेवा दुई हप्ता अर्थात् माघ १८ गतेसम्म संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार सर्वोच्च अदालतले भोलिदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने छ । यसैगरी मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दाको सुनुवाइ लगायतका काम मात्र नियमित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता दाहालले अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता दाहालकाअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रारसहित ३१ जना र देशभरका अदालतमा गरी सय जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।