काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाका निम्ति रकम जोहो गर्न आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा ‘पूर्वाधार शुल्क’ लगायो । तर, अझै आयोजना निर्माणको शिलान्यास भएको छैन । नेपाल आयल निगमका अनुसार, एक खर्ब २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर असुल भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएको थियो । उक्त करबाट संकलित रकम बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त रकम सरकारले अन्यत्रै खर्च गरेपछि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
 
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा उठाएको रकम सरकारले अन्यत्रै खर्च गरेको छ । सरकारले उठाएको करबाटै मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन् । 

जलाशययुक्त आयोजनाको अभाव हुँदा हिउँदमा बिजुली व्यवस्थापनमा समस्या छ । त्यहीकारण १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बनाउन कर उठाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको मोडालिटी नटुङ्गाएका कारण आयोजना अन्योलमा छ । लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा जाने तयारी छ । तर, अर्थले मोडालिटीमा स्वीकृति नदिएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको मोडालिटी ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृति नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई जनाउँछन् ।
  
०४० मा अध्ययन सुरू भएको आयोजना पटक–पटक विदेशीलाई दिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । तीन वर्षअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापनापश्चात आयोजनाको मोडालिटी टुङ्ग्याएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत आयोजना निर्माण सुरू भएको आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी अर्थमन्त्रालयमा पुगेको थियो । अर्थमन्त्रालयले मोडालिटीमा स्वीकृति दिएको छैन । 

ठूलो आयोजना भएका कारण मोडालिटी टुङ्ग्याउन समय लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । 

अर्थले आयोजनाको मोडालिटी टुङ्ग्याएसँगै शिलान्यासमा जाने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरन्जीवी चटौत बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा आयोजना सक्ने गर्ने लक्ष्य लिँदै ०६९/०७० मा अघि बढाएको थियो ।

त्यसबेला कुल लागत अनुमान दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, आयोजना लामो समयसम्म थाँती रहँदा लागत तीन अर्बमाथि पुगेको छ । पछिल्लोपटक ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको मोडालिटीमा आयोजनाको लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।
 
०६८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचीकृत भएको थियो । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने क्रम पनि भोग्यो । आयोजनाको विकास गर्न सरकारले ०६९ मंसिर १८ गते ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९’ बमोजिम जलविद्युत् आयोजना विकास समिति जारी भंग गरिएको थियो ।

०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (सीजीजीसी) लाई दियो । तर, गेजुवाले काम अगाडि बढाएन ।
२०७४ कात्तिक २७ गतेको शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । २०७४ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै देउवा सरकारले गरेका ०७४ भदौपछिका सबै निर्णयहरू आचार–संहिताविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्‍यो ।
 
त्योसँगै बुढीगण्डकीका विषयमा भएको निर्णय पनि उल्टिएर गेजुवाकै नियन्त्रण पुर्‍याइयो । २०७८ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना गेजुवाबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
 
स्वदेशी लगानी बनाउने निर्णयपछि ०७९ भदौमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । कम्पनीले लगानीको दुई मोडालिटीसहित ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पठाएको थियो । दुई मोडालिटीमा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) विकल्प दिँदा र नदिँदाको लागत गरी दुईवटा विकल्प छ । 

बुढीगण्डकी कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चवापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब दुई करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर लागत अनुमान गरिएको छ ।
 
भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत छ । भीजीएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायत काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुने आधारमा उक्त लागत अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको उक्त लागतमा २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत कर्जाबाट जुटाइने गरी विकल्प छ । आयोजनाका लागि कुल दुई खर्ब ९८ अर्ब कर्जा र एक खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कुल कर्जामध्ये सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा (एक प्रतिशत ब्याजदरमा) दुई खर्ब ६ करोड र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बराबर हुनेछ ।

कुल स्वपुँजी लगानीमा सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (५१ अर्ब) रहने विकल्पमा उल्लेख छ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत (२० अर्ब), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (नौ अर्ब), सर्वसाधारणको १० प्रतिशत (दश अर्ब) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको दश प्रतिशत (दश अर्ब) स्वपुँजीका रूपमा उठाइनेछ ।

यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (ईआईआरआर) ११.२५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७.५४ प्रतिशत हुनेछ । निर्माण सुरू भएपछि आठ वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको छ ।
 
दोस्रो मोडालिटीमा सरकारले ७३ अर्ब दुई करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब दुई करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा कर्जा ७० प्रतिशत र स्वपुँजी ३० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।
 
यस मोडालिटीमा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ कर्जा र ९२ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ स्वपुँजी हुनेछ । कुल कर्जामध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा (एक प्रतिशत ब्याजदरमा) एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

यो लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (४७ अर्ब तीन करोड) रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत (१८ अर्ब ४४ करोड), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत (आठ अर्ब ३० करोड), सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी दश प्रतिशत (नौ अर्ब २२ करोड) र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको दश प्रतिशत (नौ अर्ब २२ करोड) बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा ईआईआरआर १३.४६ प्रतिशत र आरओई २१.७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिको छ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह गरेको छ ।

कम्पनीले आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा तीन खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ र भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना जति लम्बिन्छ लागत बढ्दै जाने भएका कारण चाँडोभन्दा चाँडो मोडालिटी टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रमुख चटौत बताउँछन् । 

आयोजनामा मुआब्जावापत करिब ४२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ । गोरखा र धादिङ सीमामा रहेको आयोजनामा आयोजनाबाट तीन हजार ५६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने सरकारको तथ्यांक छ । करिब ८० प्रतिशत मुआब्जा वितरण सकिएको कम्पनीको दाबी छ । अर्थले मोडालिटी अड्काएपछि बूढीगण्डकी अघि बढ्न सकेको छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार शुल्क
०७२/७३ : एक अर्ब १६ करोड ३५ लाख ४६ हजार ७१५ रुपैयाँ 
०७३/७४ : नौ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९३ हजार ६ सय रुपैयाँ 
०७४/७५ : ११ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख ७९ हजार ५१० रुपैयाँ 
०७५/७६ : १२ अर्ब ४१ करोड २२ लाख ५१ हजार ५१२ रुपैयाँ 
०७६/७७ : १३ अर्ब ९७ करोड ९५ लाख २९ हजार ७७० रुपैयाँ 
०७७/७८ : २२ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ६९ हजार ५३० रुपैयाँ 
०७८/७९ : २४ अर्ब ९४ करोड ८६ लाख ३५ हजार ८ सय रुपैयाँ 
०७९/८० : २० अर्ब ५९ करोड ९७ लाख २६ हजार ३६३ रुपैयाँ उठेको छ । 
०८०/८१ को वैशाखसम्म १६ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख २६ हजार ६३६ रुपैयाँ 

करिब दश वर्षको अवधिमा एक खर्ब २२ अर्ब २२ करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन ।

स्रोत :नेपाल आयल निगम ।