काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाएका पाँच अध्यादेशमध्ये एकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकिदिए । रोकिएको अध्यादेश थियो– भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ।

मन्त्रिपरिषद्ले पठाएका पाँचमध्ये चारवटा अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले एकसाथ जारी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिसँग १५ दिन रहेको भन्दै हाल अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

सबै अध्यादेश वा विधेयक सम्बन्धमा निर्णय गर्न राष्ट्रपतिसँग १५ दिनको समय रहन्छ । तर, त्यहाँ रोकियो भने त्यसको अर्थ फरक हुनेगर्छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानमा राष्ट्रपति नै सशंकित भएपछि यसपटक जारी गर्न रोकिएको दाबी स्रोतको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा भनिएको छ, “अभिलेखमा वन बुट्यान भएको क्षेत्रलाई नाम÷नक्सांकन गरी नेपाल सरकारले विवरण अध्यावधिक गर्न सक्नेछ ।”

त्यो भनेको के हो त ? मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार त्यो भनेको लामो समय देखि बसोबास रहेको तर, अभिलेखमा वन बुट्यान देखिएको क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले अद्यावधिक गर्नसक्ने भनिएको हो ।

अध्यावधिक केका लागि गर्ने ? वनको जग्गा वन क्षेत्र भनिनु त ठिकै होला ? बाह्रखरीको जिज्ञासामा ती अधिकारीले भने, “त्यसरी बसेका मानिसहरूलाई त्यो जमिन उपलब्ध गराउने विषयसँग त्यो बुँदाको सम्बन्ध रहेको छ ।”

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका र सरकारले हटाउन पनि नसक्ने क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न उक्त बुँदा राखिएको तर्क वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीप्रकाश ढुंगानाको छ ।
उनले अध्यादेशका सबै विषयमा आफू जानकार नभएको जनाउँदै त्यो बुँदाको आसय त्यही भएको बताए ।

“वन–बुट्यान भनेर अभिलेखमा रहेको जमिन त वन कानुनअनुसार दिन मिल्दैन,” ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “मानिसहरू २०औँ  वर्षदेखि बसोबास गरेका छन् र त्यो वन क्षेत्र होइन भने पहिला त्यसलाई हटाएर भूमिसम्बन्धी अभिलेखमा ल्याउने अनि नेपाल सरकारको मातहत आएपछि मात्र अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

यसो गर्दा लामो समयदेखि बसोबास गरेर पनि वन–बुट्यान भनेर जनिएको जग्गा मालपोतको लगतमा सच्चिने उनले बताए । मालपोतमा लगतमा सच्याएपछि वितरण सहज हुने र सरकारले गर्न खोजेको पनि त्यही नै भएको दाबी उनको छ ।

तर, यो प्रवृत्तिका रूपमा अघि बढेमा भने व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने र समस्या बन्ने उनको बुझाइ छ । यो गर्ने नै हुँदा पनि एकपटकका लागि भनेर तोक्नुपर्ने तर्क उनको छ । त्यस्तो नगरेमा त्यसले विकराल रूप लिनसक्ने उनको धारणा छ ।  

“एकपटकका लागि भनेर तोकिएन भने अर्को २० वर्षमा समस्या योभन्दा विकराल बन्न पनि सक्छ,” ढुंगानाले भने, “अहिले भालुवाङ जस्ता ठूलठूला बजार बसिरहेका छन् र यस्ता बजारलाई सरकारले हटाउन पनि सक्दैन । हटाएर लैजाने कहाँ ?”

त्यस्ता ठाउँमा भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार बसोबास गरेदेखिको कर लिने हो भने एकपटकका लागि ठिकै मान्न सकिने उनी बताउँछन् । “पटक पटक गर्न सकिने भयो भने त जंगलमा बस्ती बसाउने कुरालाई प्रोत्साहन हुनेभयो,” उनले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनयता लगातारजसो वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण्माा परेको विषय समेटिँदै आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार एक लाख चार हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको छ ।

अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्रलाई रोकेर वनकै रूपमा विकास गर्नुको साटो सरकारले जग्गा बाँड्ने नीति लिनु गलत भएको धेरैको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले अध्यादेश आइनसकेकाले आफू प्रावधानबारे जानकार नभएको बताए । तर, निकुन्ज क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने कुरा उचित नहुने उनले जनाए ।

“सबै पक्षबाट यो हितकर हुँदैन किनभने हामीले हाम्रो वन्यजन्तु संरक्षणको मात्र प्रस्पेक्टिभबाट हेरेका छैनौँ । मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले पनि धेरै ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको छ,” कँडेलले भने, “जनतालाई उपयुक्त क्षेत्र (जहाँ वन्यजन्तु र जंगल नभएको)मा सारेर मानिस र वन्यजन्तु दुवैलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने हो ।”

उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र विगतदेखि नै अतिक्रमणमा परिरहेको छ । उनका अनुसार चितवनको माडी, नवलपरासीको नारायणी किनाराका बस्ती, पर्सामा भित्रभित्रै वन फँडानी गरेर बनाएका बस्ती, बर्दियाका बारबर्दिया क्षेत्रसहित कैलालीको गेटासहितका स्थानमा वन तथा निकुन्ज क्षेत्र अतिक्रमित भएका छन् ।

वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बस्ने क्रम माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि बढेर गएको थियो । सुरक्षा पोष्टहरू मओवादी आक्रमणको त्रासमा सुरक्षित स्थानतर्फ सर्दा अतिक्रमण थप विस्तार भएको थियो ।

वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका मानिसहरूलाई लालपूर्जा दिँदैमा उनीहरूको सास्ती नसकिने भएकाले उपयुक्त विकल्प भनेकै वन्यजन्तु र मानिसहरूलाई अलग–अलग ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु भएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले भने वन्यजन्तुको बसोबास हुने वन र बस्ती अलग गर्ने विकल्प छोडेर वन क्षेत्रको जग्गा अद्यावधिक गर्ने नाममा सरकारको मातहत ल्याएर लालपूर्जा बाड्ने विकल्प रोजेको छ ।

केही समयअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सरकारको अहिलेको कदम कार्यान्वयन भए वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व कायम रहने र अझै धेरै मानिस बाघको सिकार बन्ने वा बाघ नै लोप हुनेमध्येको एक मात्र विकल्प बाँकी रहने तर्क यस क्षेत्रका विज्ञको छ ।

“नहुनुपर्ने कुरा भएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा बस्तीका लागि दिनु हुँदैन भनेर हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएका हौँ,” नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “नेपालमा जहिले पनि राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक हित हेर्ने परिपाटी रह्यो ।”

राणाकालदेखि शाहकालसम्म पनि यसैगरी जग्गा बाड्ने अभ्यासले नेपालको वन क्षेत्र खुम्चिदै गएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१३ सालमै ल्याएको वन फाड्न सक्नेलाई जग्गा दिने नीतिका कारण तराई क्षेत्रको चारकोशे झाडीका धेरैजसो भाग बस्तीमा परिणत भए ।

महोत्तरीको बर्दिबास, बाराको पथलैयासहितका थुप्रै बस्ती त्यसकै परिणाम हुन् । राजा महेन्द्रको गलत नीतिका कारण जंगल नासिए पनि हाल बाँकी जंगलको संरक्षण हुनेगरी नीति बनाएर लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“राजा महेन्द्रको एउटा बसाइँ सार्ने गलत नीतिले धेरै वन क्षेत्र ध्वस्त भयो । त्यसबेला त जे भयो भयो अहिले पनि त्यसै गर्ने हो भने त वन क्षेत्र कृषि र बसोबासमा परिणत हुन्छ,” कर्णले भने ।

महालेखाको प्रतिवेदनले एक लाख चार हजार हेक्टर क्षेत्र आतिक्रमण भएको भने पनि वन विभागको तथ्यांकले एक लाख आठ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको देखाउँछ ।

यसअघि पनि वन अतिक्रमण गर्ने र त्यसलाई वैधानिकता दिने कामले पाँच लाख ७० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ ।

विधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष चुरे क्षेत्रबाहेक अधिकांश वन प्रदेश मातहत गइसकेको छ । तर, संघीय सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा प्रदेशको परामर्शसमेत लिएको छैन ।

सरकार रुख नभएका र बस्ती भएका क्षेत्रलाई नापनक्सा गरी नेपाल सरकार मातहत ल्याएर व्यक्तिलाई दिनेसम्मको योजनामा लागेको छ ।

वन्यजन्तु तथा वन क्षेत्रबारेका अद्यता सन्तोष नेपाल रुख भएको क्षेत्र मात्र वन हो भन्ने मान्यता नै गलत भएको बताउँछन् ।

“जंगलमा सुकेको रुख भएन भने गिद्ध बस्दैनन् । खुला चौर भएन भने मृगसहितका जनावरहरू चर्ने ठाउँ नै हुँदैन । जब जंगलमा आहारा हुँदैन बाघ जस्ता मांशहारी जनावर सिकार खोज्न बस्तीमा पस्नुपर्ने हुन्छ,” नेपालले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्रिय निकुञ्जले त रुख हटाएर खाली ठाउँ बनाइदिएर चरनक्षेत्र विकास गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।”

उनले जब यसरी रूखबिनाको वनको क्षेत्र वितरण गर्ने अभिप्रायले नापी नक्सा सुरू गरिन्छ त्यसपछि  धेरै ठाउँमा रुख काटिनेक्रम बढेर जाने गरेको अनुभव सुनाए । अहिलेको प्रयासले समस्याको समाधान हैन समस्या झन् झन् जटिल भएर भएर जाने र देशव्यापी रूपमा वन फँडानी हुने चिन्ता जाहेर गरे ।

"२०१३ सालको निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण गर्न बनेको ऐनमा सबै वन जंगललाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान राखिएपछि वन क्षेत्रको जग्गामा रुखबिनाको देखाई नापी गराउने उदेश्यले व्यापक रूपमा वन फँडानी पनि भएको थियो," नेपालले भने, "अब फेरि रुख नभएको वन क्षेत्रलाई नाप नक्सा गरी बाँड्ने प्रकृतिको कानुन आउँदा २०१३ सालकै नियति दोहोरिने डर भयो । राज्यसत्ताले इतिहासलाई बिर्सने हैन इतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्ने हुन्छ ।"

नेपालले आफ्ना कानुनी व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वबाट दुवै हुने क्षति रोक्न दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

यसका लागि जंगल, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्रलाई मानव बस्ती मुक्त गरेर मानिसलाई र जंगल–जीव दुवैलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

नेपालमा २०२८ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनेको थियो । त्यसयताका ५३ वर्षमा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने क्रम रोकिएको छैन ।

समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या देखाएर पहिले पञ्च अहिले दल अनुसारका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या देखाएर जागिरको मार्ग प्रशस्त गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

यसैको निरन्तरता हुनेगरी सरकारले अहिले अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाएपछि सरकारसामु प्रश्नहरू तेर्सिएका हुन् ।