कोभिड-१९ को असरले थलिएको देशको अर्थतन्त्रलाई ठूला राजनीतिक दलका कार्यक्रमले केही सहज बनाएको छ ।

कोभिड-१९ को त्रासका कारण मानिसहरू सार्वजनिक स्थल,  होटल रेस्टुराँहरूमा जान र विभिन्न कार्यक्रम गर्न हिच्किचाइ रहेका छन् । यस्तो समयमा राजनीतिक दलका स्थानीय, जिल्ला,  प्रदेश तथा केन्द्रीय अधिवेशन र महाधिवेशनको आयोजना हुँदा देशको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भएका छन् । 

गत मंसिर महिनामा देशका ठूला पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसलगायतको महाधिवेशन भयो भने आइतबारदेखि तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अधिवेशन सुरुभएको छ । महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल चितवनमा भएको एमालेको अधिवेशनले त्यहाँ होटेल व्यवसायीलाई राम्रै सहयोग पुग्यो । पार्टीको करिब ८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको भए पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा करिब ३० करोड बराबरको आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पार्टी र व्यक्तिगत गरी करिब ४० करोड बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप भएको देखिन्छ । राप्रपा र माओवादी केन्द्रको अधिवेशनले पनि काठमाडौंको आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिएको छ । 

यी माथि उल्लेख गरिएको अनुमानित तथ्याङ्क केन्द्रीय महाधिवेशनको मात्र हो तर अन्य विभिन्न तहका अधिवेशन र कार्यक्रमहरुको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत जोड्ने हो भने अर्बौंको आर्थिक गतिविधि भएको हुनसक्न्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्ने प्रत्यक्ष करोडौँको आर्थिक कारोबार र ती कार्यक्रमहरुसँग जोडिएका अन्य कारोबारले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । 

राजनीतिक दलका यी कार्यक्रमले व्यावसायिकरूपमा खेल्ने भूमिका र त्यससँग जोडिएका अन्य आर्थिक पक्षले समग्र देशको अर्थ प्रणालीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । एकातिर देखिने प्रभावका रूपमा आर्थिक करोबार बढ्छ भने अर्थको तर्फ मुद्राःस्फिति र भूमिगत आर्थिक गतिविधिले समेत प्रोत्साहन पाउने गर्छन् । नियमित अन्तरपार्टी गतिविधि र कार्यक्रमले देशको आर्थिक पक्षलाई मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय संरचनालाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । 

पार्टीले लिने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र राजनीतिक मार्गचित्रले सिङ्गो अर्थप्रणाली तरङ्गित हुन्छ । विशेषगरी, चुनाव लक्षित कार्यक्रमले बढी प्रभाव पार्ने गर्छ । हाल विभिन्न पार्टीको आन्तरिक गतिविधि भइरहेको पनि त्यसको असर अरू समयको भन्दा बढी देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यही वर्षभित्र रिक्त राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था र अर्को वर्षभित्र नै चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको पार्टी नेतृत्वको नीति र कार्यक्रम नै आगामी तीनै तहका चुनावको कार्यक्रम हुने हो । यसो भएकाले पनि पार्टीका आन्तरिक गतिविधिले समग्र आर्थिक पक्षलाई देखिनेगरी प्रभाव पार्नेछन् ।

हालसम्म नेपालको सन्दर्भमा यसैसम्बन्धमा अध्ययन भएको छैन तर विभिन्न अध्ययनले के देखाउँछन् भने प्रजातान्त्रिक रूपमा आन्तरिक पार्टी गतिविधि र चुनावले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा 'यु' आकारको परिवर्तनसमेत भएको छ । तसर्थ हाम्रोजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा खासै समस्या हुँदैन ।

सामान्य आर्थिक झट्काले समेत सिङ्गै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँन सक्छ भने पार्टीका महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनले त प्रत्यक्ष आर्थिक झट्काको रूपमा काम गर्छन् । 

नेपालमा अहिले कर्जा संकटको अवस्था छ । 'क' वर्गका वाणिज्य बैँकहरूदेखि लघुवित्तीय संस्थाले समेत कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । राष्ट्र बैँकमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेर वैदेशिक कारोबार गर्नेलाई चाहिने विदेशी मुद्रा दिन सकेको छैन । पुँजीबजार निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ । युवा बेरोजगारी समस्या यथास्थितिमै छ भने अर्कोतिर गरिबीको आकार बढी रहेको छ । 

यी यावत समस्याका बीचमा भएका पार्टीका कार्यक्रमहरूले नयाँ नेतृत्वको चुनावमात्र गराएका छन् भने पार्टीले लिने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रायः सबै राजनीतिक दल मौन नै रहेका छन । वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक संकटको बारेमा समेत बोलेको भए सायद हाल भइरहेका विभिन्न दलका कार्यक्रम अझ अर्थपूर्ण हुन्थे । यसैले समग्रमा यसले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भए पनि नीतिगत र संरचनागत प्रभाव भने खासै पर्ने देखिँदैन ।