नेपालको संघीयता, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह(सरकार) तीन तहको सरकारको  मोडलमा आधारित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको   संविधान जारी भए पछि साविक स्थानीय निकायहरु प्रतिस्थापन गर्दै   संविधानको धरा २९५ को उपधारा  ३ वमोजिम आयोगले २०७३ पौष २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदले आधारभूत रुपमा स्थानीय तहहरुको सङ्ख्या सिमाना र नामको टुङ्गो लगायो ।  सम्वत् २०७३ साल फागुन ९ गते स्थानीय तहको शासन संचालन आदेश जारी गर्दै कर्मचारीको व्यवस्थापन शुरुवात भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन अहिलेसम्म जारी नभएकोले कर्मचारी परिचालनमा  तदर्थ- स्वच्छेचारी श्रृङ्खला पाँच वर्ष देखि जारीछ । संघीय शासनमा आधारभुत सेवा सुविधालाई जनता भएको ठाउँमा पुर्याउने गाउँमा सिंहदरवारको भाष्यलाई व्यवहारमा  अनुवाद  गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरणको भएको दावी गरिन्छ । तर स्थानीय तहको गठनको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा सेवा  प्रभावकारीताको वारेमा  समीक्षा नहुनु दुर्भाग्य हो ।

संघीयतालाई वुझ्ने सवाल

नेपाल सहित संसारको २८ वटा देशमा संघीय शासन प्रणाली छ । संघीयताको अभ्यास,संघीयतालाई वुझ्ने सवालमा प्रशस्त विरोधाभाषहरु छन्।संघीय सरकारको मातहतमा प्रदेश र स्थानीय तह रहन्छ भन्ने वूझाइ वा भर्टिकल अर्डरको संघीयताको अभ्यास हाम्रो दिमागमा घुसेको छ । संघ सरकार सर्वेसर्वा-आकर्षक र प्रदेश/स्थानीय सरकार केन्द्रको एजेन्ट/सानो इकाइ जस्तो मात्रै हो भन्ने वुझाइ छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व र समन्वयको सिध्दान्तमा आधारित हुनेछ भनिए पनि  संघसरकारको कृपाविना केहि गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञान छ । कतिपय अभ्यासहरु र   पुराना संरचनाको कारणले केन्द्रिकृत मानसिकतालाई  भरथेग गरेको  देखिन्छ । कर्मचारी परिचालनको सवालमा  स्थानीय तहमा जानुभनेको तल/सिमान्त ठाउँमा जानु हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । यस्तो  भाष्यको कारणले कतिपय सन्दर्भमा वस्तुगत अवस्था अनुकुल हुदाहुदै पनि  आत्मगत रुपमा स्थानीय तहको जागिरमा  हिनतावोध र असुरक्षा महसुस हुने गरेकोछ । उदाहरणको लागि काठमाण्डौं महानगरपालिकामा समायोजन भएको कर्मचारी भन्दा सोलुको जिल्ला हुलाक कार्यालयको जागिरे भाग्यमानी/सुरक्षित देखिने स्थिति रहेकोछ । 
 
कर्मचारीको विविधता 

स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका पृष्ठभूमि, कानुनी हैसियतका राष्ट्रसेवकहरु संगठित भएका छन् । 

१.स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्तर्गत साविक स्थानीय निकाय (गा.वि.स./ नगरपालिका/जि.वि.स)हरुवाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु ।

२.निजामती सेवा ऐन २०४९ अन्तर्गतका निजामती कर्मचारीहरुवाट समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरु । यसरी समायोजन भएकाहरुपनि विभिन्न सेवा समूह/उप समूहका छन् ।

३.स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अन्तर्गतरहि समायोजन भएका कर्मचारीहरु

४.समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ वमोजिम स्थानीय तहका लागि विज्ञापन भइ लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा २०७६ सालमा नियुक्त भएका विभिन्न तहका  ९१६१ जना कर्मचारीहरु। यो नियुक्तिमा पनि दुइ प्रकृतिका छन् । 

४.१ साविक निजामती सेवाका खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरि नियुक्ति भएका कर्मचारीहरु ।

४.२ नयाँ जनशक्ति प्रतिस्पर्धा गरि नियुक्त भएका कर्मचारीहरु 

५.घरेलु विकास समितिवाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु।

६.समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ वमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि  पदपुर्ति भएका कर्मचारीहरु ।(विशेषत प्राविधिक कर्मचारीहरु )

विविध पृष्ठभूमिका भएका कर्मचारीहरुको संरचना, पृथक-पृथक सामाजिकिकरण र स्वार्थको फरक विशेषताको कारणले कर्मचारीतन्त्रमा सेवा ऐनहरुले संवोधन नगरेसम्म एकमत नहुने स्थिति छ । कर्मचारीको पृष्ठभूमिको आधारमा सेवा सुविधा र सेवा सुरक्षाको पनि समानता नहुने स्थितिले स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्र भित्र फरक- फरक सरोकार  देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको हाइव्रिड रोल,कर्मचारीतन्त्रको काममा हस्तक्षेप

सामान्यतय: सरकारको तर्फवाट सेवा प्रभाव/सर्भिस डेलिभरिको काम कर्मचारीतन्त्रवाट हुने गर्दछ ।  राजनीतिक क्षेत्रले नीति तर्जुमाको नेतृत्वदायी भूमिका पुरा गर्नुपर्दछ। तर स्थानीय तहको सरकारको हकमा हाइव्रिड मोडेल देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति पनि वनाउने अनि सर्भिस डेलिभरिमा पनि सक्रिय हुने कानुनी प्रवन्ध नै छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ को विश्लेषण गरेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै:- विभिन्न खालको सिफारिसमा जनप्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर,न्यायिक समितिमा वसेर मेलमिलाप र फैसलाको काम गर्ने,योजना अनुगमनको नाममा विकास योजनाहरु संचालन गर्ने काममा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने कामले जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका नीति निर्माणमा मात्र हैन सर्भिस डेलिभरिमा पनि देखिन्छ । स्थानीय सरकारको कोष संचालनमा हस्ताक्षर गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने समेत जनप्रतिनिधिहरुको चाहना मुखरित भइरहन्छ । कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिहरुको सिमारेखाहरुमा प्रश्णहरु उठिरहने, सुक्ष्म व्यवस्थापनमा राजनीतिक क्षेत्रको सक्रियता/ हस्तक्षेप कारणले  द्वन्द सिर्जना हुने गर्दछ । विभिन्न स्थानीय तहमा कर्मचारीले कुटाइ खाएको,दरवन्दि संरचना विपरित कर्मचारी खटाइएको। जस्तै:-आ.ले.प. अधिकृतलाई वडा सचिव वनाइएको, जुनियर अधिकृतलाई का.मु/निमित्त खटाउने, काठमाण्डौमा दवाव दिएर आफू अनुकुलको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ल्याउने/हटाउने गरेको देखिन्छ ।लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्त स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७ अनुसार  दोहोरो सहमतिलाई स्थानीय तहको प्रमुख/मेयर/अध्यक्ष को तजविजि वनाउदै प्रत्यक्ष प्रशासनिक हस्तक्षेपको शुरुवात  गरिएकोछ।

ट्रेड युनियन अधिकार र अभ्यासको सवाल
संघीय निजामती सेवा लगायतको सेवा ऐनहरु अहिलेसम्म पनि जारी नभएको कारणले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने सलावमा अन्यौलता छ । संविधानको धारा ३४, नेपाल पक्ष भएको आइ.एल.ओ. अभिसन्धि ९८ एवं अन्य अभिसन्धिहरु, कर्मचारीहरुको चेतनाको स्तर, वढ्दो लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको संस्कृति हेर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकारवाट वन्चित गराउन सकिने संभावना छैन । साथै संघका कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन अधिकारको  सुविधा पाउने तर स्थानीय तहकाले नपाउने भन्ने विभेदपुर्ण अवस्था असंभव छ । तर कस्तो संरचनाको ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने सवाल छायाँमा परेको विद्यमान अन्यौलतामा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरुले संक्रमणकालिन ट्रेड युनियन अभ्यासमा प्राथमिकता नदिएकोले सवैभन्दा वढि पेलाई र अफ्ठारो अवस्थामा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा निराशा छ ।

सेवा ऐनहरुले संवोधन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निम्नतम् सवालहरु
असफल कर्मचारी समायोजनसँगै समग्रमा निजामती सेवा डिप्रेसनमा छ ।  स्थानीय तहका राष्ट्रसेवकहरु अनुभुति,अभ्यास र भविष्य सवै हिसावले वढि  निराश अवस्थामा छन् । यसको करेक्सन आसन्न निजामती सेवा ऐन प्रदेश  निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन हो । यी सेवा ऐनहरु जारी गर्दा स्थानीय तहको कर्मचारी संरचनामा भएको विविधतालाई ह्रदयगंम गरेर अगाडि  वढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
१.अहिलेसम्म पंजिकरण नभएका साविक स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको निजामती कितावखानामा दर्ता  गर्दै कर्मचारी संकेत नम्वर जारी हुन अनिवार्य छ । 
२.मापदण्ड वनाएर सवै प्रकारको कर्मचारीहरुको  प्रदेश भित्रको अन्तर स्थानीय तह नियमित सरुवा हुने सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।  सहमतिको आधारमा सरुवा गर्ने अभ्यास अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३.साविक स्थानीय निकाय र अन्य सेवावाट समायोजित कर्मचारीहरुलाई तहमिलानको   सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
४. वहालवाला निजामती कर्मचारी लोकसेवा आयोगको  २०७६ वेष्ठ १५ गतेको विज्ञापनवाट स्थानीय सेवामा नियुक्त भएका राष्ट्रसेवकहरुको सेवा अविछिन्नताको सिध्दान्त अनुसार अवधि जोडिदिने र कुनै एकतहको कर्मचारीलाई सवै तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उम्मेरहद  नलाग्ने  प्रावधान राख्ने ।
५.अधिकृत छैठौलाई प्रवेश तहको  राजपत्रांकित अधिकृतको रुपमा सुनिश्चित गर्ने । साथै निर्धारित दरवन्दि/संगठनको  संरचना वाहेक अन्य दरवन्दिमा कर्मचारी खटाउन नपाउने सुनिश्चित गर्ने ।
६.ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गर्ने ।
७.स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा समूह/उप समूहको दरवन्दि संघमा शून्य वनाउने स्थानीय तहमा सो दरवन्दिको माथिल्लो पद  नराख्ने कुराले वृत्ति विकासको चिन्ता  छ ।जस्तै:-महिला विकासवाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु वढुवावाट संघमा फर्कने अवसर,सहायक स्तरका प्राविधिक कर्मचारीहरु जस्तै खाप.स. टे. आदि । 
   स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरुको आकर्षणको केन्द्र वनाउन सकिएन भने संघीयताको लाभ प्रभावकारी रुपमा जनतामा पुग्न संभव छैन,संघीयताको लाभ जनतामा पुगेको प्रत्यभूति नहुने तर सार्वजनिक खर्च वढिहरने स्थितिले  संघीयताको विपक्षामा जनमत वन्दैजान्छ । तसर्थ  समुचित कर्मचारी व्यवस्थापन संघीयताको सफलतासँग  जोडिएको विषयको रुपमा वुझ्नुपर्दछ ।                          
(लेखकका निजि विचार,केन्द्रिय सचिव नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन)