नेपालको राजनीतिमा निर्णायक दलहरुको नयाँ संरचना बनेका छन् । तिनीहरुको महाधिवेशनबाट संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन आएको हो । महाधिवेशनले दलहरुको आआफ्नो समितिको केही स्थानमा नयाँ पदाधिकारी स्थापित हुनु नयाँ संंरचना भन्नुको पहिलो कारण हो ।
नयाँ भन्नुपर्ने अर्को कारण पनि छ । मुलुक संघीय पद्धतिमा प्रवेश गरेपछि दलहरुको महाधिवेशनसमेत त्यही अनुरुप गर्ने प्रयासले यिनको संगठनमा नयाँ स्वरुप आएको छ । अर्थात् संघीयता अनुकूल दलहरुको संगठन । के यी संरचनागत नयाँ सहभागिता मुलुकमा व्याप्त दुश्चक्रलाई चिर्न र नयाँ उज्यालो दिन सफल होला ?
दलहरुको संघीयतानुकूल प्रयासले संघीयतालाई टेवा दिने दलीय आधार निर्माण गर्नेछ । पदाधिकारीमा केही नयाँ व्यक्तित्व समावेश हुनु र संघीय संरचना अनुकूल दलहरुको संगठनात्मक तह बनाइनुले राजनीतिमा नवीन चित्र देखिएको हो । यो चित्र अहिलेलाई भौतिक उपस्थितिमा छ ।
बौद्धिक र वैचारिक उपस्थितिको चित्र हेर्ने दिनका लागि प्रतीक्षा बाँकी नै छ । शीर्ष पदाधिकारी नयाँ होइनन् । मात्र दोस्रो, तेस्रो तहका पदाधिकारीमा केही नयाँ व्यक्ति समावेश भएका छन् । ठूला दलको शीर्ष पदाधिकारीमा पुरानै वा यस जुनीको ज्येष्ठ पुस्ताको पकड पुनः कायम भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा जेठा नेता शेरबहादुर देउवा नै पुनः दोहोरिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेको अध्यक्षमा पनि जेठा नेता केपी शर्मा ओली नै अहिलेलाई चुनौतीहीन दोहोरिएका छन् ।
आजको चार दिनपछि हुने भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि झन्डै तीन दशक लामो नेतृत्व गरेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै पुनः अध्यक्ष बनाउने निर्णायक लक्षण देखिएको छ । दाहाल पनि यस जुनीका जेठा नेता नै हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अध्यक्षमा दोस्रो पुस्ताको व्यक्तित्व पाएको छ । हालै सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनले अग्र पुस्ताका कमल थापालाई विस्थापित गर्दै राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्षता दियो । यतिबेला नेपालको राजनीतिमा राप्रपाको खासै हैसियत छैन र पनि उसको मान्यता अन्य दलको भन्दा भिन्न छ । संविधान निर्देशित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्र र हिन्दुधर्म सापेक्ष मान्यता राख्ने राप्रपा नयाँ अध्यक्षको पारख प्रतीक्षामा छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय उपसभापति, महामन्त्रीलगायत केही पदाधिकारी र सदस्यमा पुस्तान्तरण भएको छ । सबैभन्दा बढी आशा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग राखिएको देखिन्छ । यस्तो आशा विगतमा उनीहरुले दिएको विचार अभिव्यक्तिले नै जगाएको हो । यिनले के गर्छन्, पर्टीभित्र र बाहिरका सबैले प्रतीक्षा गरेका छन् ।
कांग्रेसमा नयाँ समीकरण बनेको छ । पुनारो समीकरण महाधिवेशनसँगै भत्कियो । यतिमात्रै किन, कांग्रेसको निर्वाचनमा देखिएको उम्मेदवारी, एक आपसी समर्थन र तटस्थता पनि अनौठो छ । अनौठा यस कारण कि, उम्मेदवारी दिनु केहीछिन अघिसम्म आफैंख्वारा व्यक्त विचारविपरीत समर्थन वा तटस्थता देखाइयो ।
सभापतिमा प्रस्तुत प्रकाशमान सिंहले लगातार सभापति देउवाले पार्टी खतम पारेको, विधि उल्लंघन गरेको र गुटको राजनीति चलाएको आरोप लगाइरहे । तर, जब सभापतिमा दोस्रो चरणको मतदान हुनेभयो तब तिनै सिंहले आफैँद्वारा आलोचित देउवालाई तुरुन्तै समर्थन दिए । व्यक्त धारणाको यस्तो अविश्वसनीय स्खलनको नमुना विश्वमा सायदै भेटिएला ।
बीचको ढुलुमुलमा बसेर ‘बार्गेनिङ’को राजनीति गर्दैआएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिकाप्रति धेरै बताउनु आवश्यक छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको तटस्थ भूमिकाले चाहिँ पार्टीका धेरै नेता, कार्यकतालाई दुःखद आश्चयमा पारेको गुनासो र टिप्पणी आइरेकै छ । यस्ता टिप्पणीप्रति उनी निश्चय नै जानकार होलान् ।
उमेदवारी दिने अघिल्लो राति ११ बजेसम्म देउवाले पार्टी ध्वस्त पारे, पार्टी बचाउन सभापतिमा नयाँ, त्यसभन्दा पनि आफैँलाई ‘कथित इतर समूह’को सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरिरहेका पौडेल रातारात तटस्थ बस्न पुगे । उनको तटस्थता देउवालाई सञ्जीवनी नै भयो । पौडेलको आलोचना तटस्थताको भन्दा पनि मत दिन नजानुमा अत्यधिक भएको छ ।
भन्छन् –पौडेल उम्मेदवार हुन्थे र उनले रोजेकै बाटोजस्तो अरुहरु पनि मत दिन जान्थेनन् भने महाधिवेशनको अर्थ के रहन्थ्यो ? इमान त त्यो हुन्थ्यो – १३ औँ महाधिवेशनपछि निरन्तर जुन समूहको संरक्षकजस्तै बने, जुन समूहबाट नेता पौडेलले उमेदवारी दावा गरे त्यही समूहलाई खुला समर्थन र अभिभाकत्व दिनुमा निष्ठा बच्थ्यो भन्नेहरुको पनि कमी छैन । पार्र्टी नेता, कार्यकर्ता र जनसामान्यले गरेको यस्ता टीप्पणी वा आलोचनालाई ठाडै अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
प्रवृत्तिबोधक शैलीमाथि सार्वजनिक भएका टिप्पणी वा गुनासालाई उल्लेख गर्नुको मतलब सभापति देउवा पुनः सभापति बन्नुहुँदैनथ्यो भन्ने आग्रह होइन । आग्रह र दुराग्रह मुक्त हुन् यी पंक्ति सार्वजनिक टिप्पणीको टिपोटमात्र हुन् ।
सार्वजनिक यस्ता गुनासो वा दुःखेसोबीच पनि वरिष्ठ नेता पौडेलको लामो राजनीतिक जीवनको यात्रा, त्याग र तपस्याप्रति सहानुभूति राख्नेको कमी छैन । अहिलेको तटस्थतालाई त्यागको अर्थ दिने पनि थुप्रै छन् र स्वयं नेता पौडेलले पनि बोलीमा त्यही बताए अनौठो सुनिदैन । सहानुभूतिशीलहरु नेता पौडेल भावी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्ने शुभकामना दिइरहेका छन् ।
यो त भयो,नेपाली कांग्रेसको संरचना र अनौठो चरित्रको पंक्ति प्रदर्शन । कम्युनिस्टहरुको के कुरा गर्नु ? शब्द खेलाउन माहिर, मिठा नारा लगाउने तर देश र जनहितविपरीत काम गर्ने कम्युनिस्टहरुमा हालै एमालेको महाधिवेशनको छायाछवि सबैको सामुन्ने छ । अर्बाैँ खर्चेर भिड जम्मा गरियो चितवनमा तर कार्यसमतिको चयन ‘टीके’ प्रक्रियाबाट पूरा गरियो ।
माओवादी केन्द्र पनि उही कम्युनिस्ट तरिका वा एमालेकै पथमा सर्वसम्मतिको चयन प्रक्रियामा हिँडेको समाचार आइरहेका छन् । लोकतन्त्रको गफ गर्ने, पार्टी संरचना र सञ्चालन भने एकाधिकारवादी तानाशाही प्रक्रियामा गर्ने ? त्यसो त कम्युनिस्टहरुमा यस्तो शैली स्थापित नै हो ।
कम्युनिस्टहरुले पश्चगामी भन्न रुचाउने राप्रपाको महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया कम्युनिस्टहरुको भन्दा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत भएको देखिन्छ । भलै चार सय मत बदर गर्ने अप्रशिक्षित प्रतिनिधिहरु यो दलमा समावेश गरिएको समेत थाहा भयो ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको समीकरण उल्लिखित भइसक्यो । त्यहाँ केहीको अपत्यारिलो प्रवृत्ति पनि देखियो तर महाधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ सबैको लागि अनुकरणीय रह्यो । नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मत गर्नुलाई कांग्रेस नेतृत्वले कतै बाधित गरेन तर निर्वाचनलाई रोक्ने हस्तक्षेप भने नेतृत्व तहबाट कतै भएन ।
स्वस्थ एवं सभ्य प्रतिस्पर्धा वा निर्वाचनलाई कांग्रेसमा निरुत्साहित होइन प्रोत्साहित नै गरियो । व्यक्ति विशेषका केही अपवाद भए होलान् ती सार्वजनिक हुँदै गर्लान् । अहिलेलाई चाहिँ कांग्रेस महाधिवेशन र निर्वाचन शैली प्रशंसनीय नै रह्यो ।
तितामीठा सबै प्रक्रिया पार गरेर दलहरुमाथि भनेजस्तै नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेका छन् । संगठनात्मक छनोट र बनोटमा पनि केही पुस्तान्तरण भएको छ । रुपान्तरणको प्रतीक्षाको घडी आएको छ । देश राजनीतिक र आर्थिक दुश्चक्रमा फसेको छ । राजनीति गिजोलिएको धेरै भयो । अहिले अर्थतन्त्र पनि अत्यन्त ओरालो गतिमा छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रतिदिन घट्दै छ । परिणाम देशको शोधनान्तर क्षमतामा ह्रास आएको छ । आयात बढ्दो, निर्यात घट्दो छ । महँगीले सबभन्दा बढी दैनिक गरिखाने निम्न वर्गको ढाड भाचिँदैछ । तैपनि, अर्थमन्त्री यो यथार्थ स्वीकार्न तयार नरहेको सुनिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन वा अर्थतन्त्र धान्न आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने उपाय उसले जे जति गरेको छ त्यसले नै मुलुकको वित्तीय व्यवस्था ओरालो लागेको छर्लङ्ग पारेकै छ । स्वतन्त्र अर्थविद्हरु देशको आर्थिक अवस्था खस्किदै गएकोमा चिन्तित सुनिन्छन् ।
राजनीति र अर्थ व्यवस्थामा मात्रै किन ? चौतर्फी विषय, व्यवस्थापन र शासनमा दुश्चक्रको ग्रहण लागेको छ । दलहरुलाई विचारहीनता, व्यक्तिवाद, गुट र फुटको दुश्चक्रले गाँजेको छ । मुलुकी कूटनयिक सामथ्र्य शिथिल छ । कहाँ छैन दुश्चक्र र कालो ग्रहण ? सबैभन्दा बढी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि छ ।
दुश्चक्रमा घेरिएर आएका दलहरुको नयाँ संरचना र संगठनमा भएको आंशिक पुस्तान्तरणले यसको कालो छाया चिर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्ने बाटो बनाउन सक्ला ? शीर्ष पदासीन जेठाहरुसँग यस्तो जनअपेक्षा यसअघि नै विलीन भइगएको छ । आगे परिणाम चाहिँ पर्खाइमा नै ।