काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको राजनीतिक चक्रब्यूहमा परेको छ । संसद्बाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्नुपर्ने यसको व्यवस्थाका कारण पनि यो विवादित बन्दै गएको छ । सरकारमा रहँदा यसको पक्षमा बोल्ने र सरकारमा नहुँदा ‘वेट एन्ड सी’ को मनस्थिति देखाउँदै तटस्थ बस्ने दलहरुको नियत देखिएको छ । सोही कारण संसद् तत्काल यो विवादको छिनोफानो गरिहाल्छ भन्ने सक्ने अवस्था अझै देखिँदैन ।

त्यतिमात्रै नभएर सभामुख अग्नि सापकोटासमेत पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म अघि बढाउने मनस्थितिमा नदेखिएको संसद् सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गराउन संसद्मा कम्प्याक्ट ‘टेबुलिङ’ गर्न खोजे पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सहमति नभएको भन्दै रोकिराखे । त्यसपछि सापकोटा सभामुख भएपछि उनले पनि यसलाई अगाडि बढाउन कुनै चासो देखाएनन् । 

तत्कालीन समयमा ओली एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा देखिए पनि उनको दलभित्र भने विरोध थियो । सोही कारण तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित एउटा समिति बनायो । उक्त समितिले ‘यथास्थिति’मा एमसीसी पास गर्न नहुने निष्कर्षसहितको सुझाव दियो । तत्कालीन समयमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका ओली जब सरकारबाट बाहिरिए त्यसपछि यस विषयमा करिब ‘तटस्थ’को अवस्थामा छन् ।

उनले पहिले सत्ताधारी दलहरुको निर्णयपछिमात्रै आफूहरुले निर्णय गर्ने भन्दै ‘राजनीति’ घुसाएका छन् ।

ओलीले अहिलेको गठबन्धन तोड्ने सर्तमा सरकारलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि सरकारले भने ओलीको विश्वास गरिहालेको अवस्था नरहेको एक नेता बताउँछन् । 

गठबन्धनमा आवद्ध दलको निर्णयपछि मात्रै एमालेले बोल्ने भन्दै उनी ‘वेट एण्ड सी’ को अवस्थामा छन् । ओलीको यो रणनीति आगामी चुनाव लक्षित भएको कतिपय विश्लेषकहरुले बुझाइ छ । 

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य एमसीसीको विषयमा नेपालीलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्ने काम गरिएको बताउँछन् ।

उनले नजिक आइरहेको तीन तहको निर्वाचन अगाडि कुनै पनि राजनीतिक नेता र पार्टीले यसलाई पास गर्ने ठोकुवा गरे ।

“कम्युनिष्टहरुले यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउँदैछन्” उनले भने, “अरुण परियोजनाको जस्तै हालत एमसीसी बनाउन खोजिएको छ ।” एमसीसीको विषयमा नेपाली कांग्रेसको पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन नआए पनि कम्युनिष्टहरुले पनि धारणा परिवर्तन गरिरहेको उनले बताए । “कम्यूनिष्टको सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा फरक फरक बोल्ने चरित्र नै भयो,” उनले भने ।  

यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सुरुदेखि नै संसद्बाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दोहोरो चरित्रका कारण देउवासमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अर्को गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सुरुवातदेखि नै एमसीसीको विरोधमा छन् । उनले एमसीसी पारित गराउने खोजिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

माओवादी केन्द्रले दोहोरो चरित्र देखाउँदा पनि देउवा दबाबमा परेको उनी निकट नेताहरुको दाबी छ ।

देउवा गठबन्धन जोगाएर एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छन् गठबन्धनका कतिपय नेताले एमसीसी अघि बढाए गठबन्धन तोड्ने बताएका छन् ।

सरकारले संसद्बाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने बताइ रहेपनि दलहरुमा भएको धु्रवीकरणका कारण लामो समयदेखि अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता संसद्मै अड्काएको छ । सरकारले २०१९ को सेप्टेम्बरमा नै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, धेरै पटकको संसद् अधिवेशनमा पनि प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन । 

नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर हुँदा पनि एमसीसी पारित गराउन तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा माओवादीबाट सभामुख निर्वाचित महरा र अहिले पनि माओवादीबाटै सभामुख रहेका सापकोटाले सहयोग गरेनन् । केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीको विषयमा सरकारबाट बाहिरिएसँगै तटस्थ बसेकाले पनि सरकारलाई अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भएको बताइन्छ । विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले पनि पास गर्न सक्नुहुन्न । ओलीजीले पनि संसदमा आएर यसको समर्थन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने यो ठूलो राजनीतिक एजेन्डा भयो ।” 

विवादसँगै एमसीसी अब विकास वा आर्थिक एजेन्डा भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा बनेको उनले बताए । “यो राजनीतिक एजेन्डा भयो । अब विकास र आर्थिक एजेन्डा मात्रै भएन । कांग्रेसले सुरुदेखि नै जे भनिरहेको छ, त्यही भनिरहेको छ तर कम्यूनिष्ट नेता एवं दलहरुले खेलिरहेका छन्,” उनले भने । 

यता, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल एमसीसी आवश्यक भएको तर विवादित विषयलाई स्पष्ट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । “एमसीसीको कतिपय विवादित बुँदालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ र संसद्बाट पारित गरी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ” उनले भने, “एमसीसीमा हाल भएको व्यवस्थामा कत्तिपनि संशोधन आवश्यक नपर्ने भन्ने र परियोजना फिर्ता नै पठाउनुपर्छ भन्ने दुई वटै विचार गलत छ ।” 

एमसीसीका उच्च अधिकारी नेपाल आउँदा भएको छलफलमा अस्पष्ट भएको बुँदाहरुलाई स्पष्ट गराउन तयार रहेको बताएको भन्दै उनले त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

तोकिएको समयमा संसद्बाट एमसीसी पास वा फेल गर्ने विषय प्रक्रियामा नै लैजान नसकेपछि सरकारले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेर परियोजना कार्यान्वयनका लागि थप समय मागेको थियो । 

एमसीसीको म्याद थप्न सरकारले पठायो अमेरिकालाई पत्र

अमेरिकी सरकारले नेपालले नै छानेको परियोजनामा अनुदान सहयोग गर्न लागेको भन्दै आएको छ । नेपाल सरकारले नै छानेको परियोजना भएकाले यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हातमा रहेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । यद्यपी अमेरिका पनि नेपालबाट एमसीसी फिर्ता नहोस् भन्ने पक्षमा नै रहेको देखिन्छ । सोही कारण बेला बेलामा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरेर सरकार एवं दलहरुलाई एमसीसी पास गराउन आग्रह गर्न आएका छन् । 
केही समय अगाडि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने समेत बताएको थियो । 

एमसीसी अनुमदानमा भएको ढिलाइबारे अमेरिकी दूतावासले भन्यो - कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन

यो परियोजनालाई सौन्य मामिलासँग समेत जोडेर समाचार सार्वजनिक भएपछि दूतावासले १० तथ्य सार्वजनिक गर्दै एमसीसीमा सैन्य मामिमा नजोडिएको जनाएको थियो । 
 

दूतावासले १० तथ्य सार्वजनिक गर्दै भन्‍यो - एमसीसीमा सैन्य मामिला जोडिएको छैन

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्नेछ । 

यो परियोजना ल्याउन औपचारिक रुपमा २०६८ सालबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । यसमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई, स्व. सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले कुनै न कुनै निर्णय गरेका छन् । 

कुन सरकारको पालामा के भयो ?

–२०७४ भदौ २९, मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर 
अर्थमन्त्री : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
    प्रधानमन्त्री : शेरबहादुर देउवा

–२०७४ भदौ १३, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय
अर्थमन्त्री : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
    प्रधानमन्त्री : शेरबहादुर देउवा

–२०७४ साउन १०, सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृती
अर्थमन्त्री : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
    प्रधानमन्त्री : शेरबहादुर देउवा

–२०७४ जेठ १८, द्धिपक्षीय वार्ता टोली गठन
    अर्थमन्त्री : कृष्णबहादुर महरा
    प्रधानमन्त्री : पुष्पकमल दाहाल

–२०७३ साउन ५, कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नको लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
    अर्थमन्त्री : विष्णुप्रसाद पौडेल
    प्रधानमन्त्री : केपी शर्मा ओली

–२०७२ भदौ २८ सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
    अर्थमन्त्री : डा. रामशरण महत
    प्रधानमन्त्री : सुशील कोइराला

–२०७१ चैत २३, पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालिन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन
    अर्थमन्त्री : डा. रामशरण महत
    प्रधानमन्त्री : सुशील कोइराला
–२०७१ माघ एससीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त
    अर्थमन्त्री : डा. रामशरण महत
    प्रधानमन्त्री : सुशील कोइराला

–२०७० पुस २१ विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन
    अर्थमन्त्री : शंकरप्रसाद कोइराला
    मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष : खिलराज रेग्मी

–२०६८ माघ २७, एमसीसीसँग समन्वय गर्नको लागि वैदेशिक महायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त
    अर्थमन्त्री : वर्षमान पुन
    प्रधानमन्त्री : डा. बाबुराम भट्टराई

–२०६८ माघ ५, नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त
    अर्थमन्त्री : वर्षमान पुन
    प्रधानमन्त्री : डा. बाबुराम भट्टराई

एमसीसीमा दुईवटा परियोजना रहेका छन् । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमातेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड अर्थात् करिब ३ सय १५ किलोमिटरको ४०० केभि क्षमताको प्रसारण लाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सवस्टेशन निर्माण हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडको स्तरोन्नती गरिनेछ ।

नेपालमा एउटै परियोजना यो परिमाणको लगानीबाट हालसम्म कुनै पनि आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भएका उदाहरण छैनन् ।

यो आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसके फिर्ता जाने चुनौतीयुक्त विशेषता बोकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गरिएको छ । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा उर्जा र सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एक–एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।