कोभिड-१९ ले तीव्र पारेको क्षतिमा सबैभन्दा पछिल्लो ओमिक्रोनलगायत यसका नयाँनयाँ प्रकारले विध्वंश मच्चाएका छन् । कोभिड-१९ का कारण संसारभरमा ५० लाखभन्दा बढी ज्यान गइसकेकाे छ अहिलेकाे २६ करोड पुगेकाे सङ्क्रमितको सङ्ख्या अर्को शरदसम्म बढेर ४६ करोड पुग्नेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे अनुमानअनुसार आगामी महिनाहरूमा थप ५० लाख मानिस यस महामारीबाट मर्न सक्छन् ।

यसैले यही नोभेम्बर २९ देखि विशेष बैठक हुन लागेको विश्व स्वास्थ्य महासभाको मुख्य काम यस प्रकारकाे दुःखान्तकाे निरन्तरता रोक्नुबाहेक अरू केही हुनै सक्तैन । खासगरी अहिले विश्वका लागि सङ्क्रामक राेगलाई महामारी बन्न नदिने बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताकाे आवश्यकता छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस गेबरयेससले आग्रह गरेजस्तै नयाँ सम्झौता सबैका लागि स्वास्थ्यप्रतिको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्दै राष्ट्रहरूबीचकाे न्याय तथा ऐक्यबद्धतामा आधारित  हुनुपर्छ । 

सम्पत्ति र आय जति भए पनि स्वस्थ रहने अधिकार सबैकाे भएकाले स्वास्थ्यमा सबैकाे न्यायपूर्ण पहुँच हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध चिकित्सा स्रोतकाे न्यायोचित प्रयोग र वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि पूर्ण क्रियाशील विश्व निगरानी, सङ्कटकालीन अवस्थामा द्रूत पहिचान र सहयोग आदानप्रदान  तथा लागतको प्रक्षेपण गर्ने  संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।

कोभिड -१९ को खाेपकाे न्यायपूर्ण वितरण गरिने वाचाकाे विफलताबाट यस्तो सम्झौताकाे आवश्यकता छर्लङ्ग भएको छ । यद्यपि, विज्ञानकाे प्रगति र उत्पादनकाे सुदृढ प्रयासका कारण सन् २०२१ को अन्त्यसम्म १२ अर्ब मात्रा उत्पादन हुनेछ । यो मात्रा स‌ंसारका सबै वयस्कका लागि पर्याप्त हाे तर न्यून आय भएका मुलुकका ९५ प्रतिशत भने असुरक्षित रहेका छन् । सम्भवतः यो हाम्रो समयकाे सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक नीतिको विफलता हो । 

 डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खाेपाउने  विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहमत लक्ष्य ८२ वटा देशले पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा त ४० प्रतिशतलाई खोप दिलाउन अर्को इस्टरसम्म लाग्नेछ तैपनि दर्जनौ मुलुक असफल हुनेछन् । वास्तवमा जुनमा भएको जी ७ काे शिखर बैठकमा विश्वका नेताहरूले सन् २०२२ सम्म संसारका सबैलाई खोप दिइसक्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए तर त्यस यता हुने र नहुनेहरूका बीचमा खाेपकाे अन्तर घटेकाे छैन बरू बढेकाे छ ।

जुनमा उच्च आय भएका मुलुकमा ४० प्रतिशत थियो भने अहिले मोटामोटी ७४ प्रतिशत पुगेकाे छ । तर, न्यून आय भएका मुलुकमा निकै ढिलो गतिमा बढेकाे छ । उतिबेला १ प्रतिशत जनसंख्याले खाेपकाे पाएको थियो भने अहिले ५ प्रतशतभन्दा कम छ । न्यून आय भएका मुलुकमा एक जनाले खाेप पाउँदा उच्च र मध्यम आय वर्गका देशका ६ जनाले खाेपकाे थप (बुस्टर) मात्रा रहेका छन् । अफ्रिकाका त ७३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित छन् । 

सत्य हो, यस प्रकारकाे अन्यायपूर्ण असमानता सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयासहरू गरिएका छन् । अफ्रिकन युनियनकाे खोप खरिद गर्ने निकाय अफ्रिकन भ्याक्सिन एक्विजिसन ट्रस्टले जोनसन एन्ड जाेनसनबाट एक मात्रा दिए पुग्ने ४० कराेड मात्रा खोप खरिद गरेकाे छ । ट्रस्ट अध्यक्ष स्ट्राइभ मासिइवा र अमेरिकी सरकारकाे सौजन्यमा मोडेर्नाबाट ११ करोड मात्रा प्राप्त हुनेछ र त्यसमध्येकाे ५ करोड मात्रा मार्चसम्ममा आपूर्ति पनि भइसक्यो । तर, अफ्रिकाकाे १ अर्ब ३० करोड जनसंख्याका लागि याे अझै अपर्याप्त नै हुन्छ ।

यो असमानता बुझ्न भने कठिन छैन । एअरफिनिटीले गरेकाे हालैकाे सर्वेक्षणले स‌ंसारका धनी मुलुकहरूले ८९ प्रतिशत कोभिड-१९ को खाेप खरिद गरेका छन् भने पछि हुने आपूर्तिकाे पनि ७१ प्रतिशत ओगटेकाे देखाएकाे छ । उत्तरी गोलार्धका मुलुकहरू दक्षिणी गोलार्धका लागि वाचा गरेअनुसारकाे खाेप उपलब्ध गराउन असमर्थ भएकाे छ । अमेरिकाले आफूले कबुल गरेकाेमध्ये २५ प्रतिशतमात्र पठाएकाे छ भने युरोपेली युनियन, बेलायत र क्यानाडाले त अझ कम क्रमशः १९, ११ र ५ प्रतिशतमात्र पठाएका छन् । डिसेम्बरसम्ममा २ अर्ब मात्रा खाेप वितरण गर्ने अपेक्षा गरिएको ‘कोभिड- १९ भ्याक्सिन ग्लोबल एक्सेस (कोभ्याक्स)’ ले अब त्यसकाे तीन चौथाइमात्र आपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएकाे छ । 

धनी मुलुकहरूमा देखिएकाे खाेप थुपार्ने प्रवृत्तिका आधारमा एअरफिनिटीले २०२१ को अन्त्यसम्म जी २० मुलुकमा थुपारिएको खोपमध्ये १० करोड मात्राको म्याद नाघेर खेर जाने अनुमान गरेकाे छ । जी २० मुलुकहरूकाे यसरी प्राण रक्षा गर्ने खाेप थुपारेर गरिब मुलुकहरूका लागि नदिने तर करोडौ‌ं मात्रा खेर जान दिने कार्य नैतिकरूपमा प्रतिरक्षा नहुने र कहिल्यै माफ गर्न वा बिर्सन नसकिने चिकित्सकीय एव‌ं सामाजिक बर्बरता हाे । 

खाेपकाे असमानताले अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संरचना वा स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा विश्वाव्यापी आमूल परिवर्तनकाे आवश्यकता देखाएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा विश्व व्यापार स‌गठनकाे पुनरावेदन निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई मात्र राष्ट्रिय सरकारहरूका लागि मान्नै पर्ने बाध्यकारी हुने निर्णय गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता छ । त्यसैले  ती निकायहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रियतावादका विरोधीहरूकाे आक्रमण बढी हुनेगरेकाे छ । बाध्यकारी सन्धि सुनिश्चित गर्न सजिलो छैन ।

चुरोटकाे माग र आपूर्ति घटाउन एउटा विश्व स्वास्थ्य सन्धि विद्यमान छ र २०११ को एउटा सम्झौताअनुसार विश्व सा्वास्थ्य स‌ंगठनले इन्फुएन्जाकाे खाेपकाे आपूर्तिमा निर्देशन दिन सक्ने सुनिश्चित गरिएकाे छ । तर, विश्व स्वास्थ्य निकायलाई महामारीकाे रोकथाम, पहिचान, तयारी तथा नियन्त्रणका लागि थप काम गर्न सक्षम बनाउने कानुनीरूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका सम्बन्धमा हामी अहिलेसम्म भ्रमित नै छौँ । कोभिड -१९ को नयाँ प्रकार देखिइरहेका समयमा विशेष शिखर बैठकबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनको विधानअन्तर्गत कानुनीरूपमा बाध्यकारी सम्झौता प्रक्रिया आरम्भ गरिनु आवश्यक छ  ।

यस अतिरिक्त सरकारहरूले हालैका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरूबाट पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । यिनमा ल्यारी समर्स, थर्मन सम्मुगारत्नम र ङओजी ओकिन्यो इवेलाले सहअध्यक्षता गरेका जी २० उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समूह, विश्व स्वास्थ्य स‌गठनकाे युरोपेली क्षेत्रका लागि मारियो मोन्टीको नेतृत्वमा तयार गरिएकाे प्रतिवेदन, लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति एलेन जाेनसन सर्लिफ र न्युजील्यान्डका प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्को नेतृत्वमा गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको समीक्षा मुख्य छन् । 

बलियो सम्झौतामा कतिपय प्रमुख तत्त्वहरू समावेश हुनुपर्छ । पहिलो, विश्व स्वास्थ्यका अगुवाहरूलाई स्वास्थ्य निगरानी गर्ने अधिकार विकास तथा अद्यावधिक गर्ने थप अधिकार आवश्यक हुन्छ । दोस्रो, एक्सेस टु कोभिड-१९ टुल एक्सेलेरेटर (एसीटी -ए) र काेभ्याक्सबाट सुरु गरिएका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र वैयक्तिक सुरक्षा सामग्री (पीपीई),परिक्षण, उपचार एव‌ खोपको न्यायोचित उत्पादन तथा वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ जसबाट अहिलेकाे र भविष्यकाे महामारीबाट सबै मुलुकले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नेछन् । तेस्राे, विश्व महामारी प्रतिकार्य तयारी बोर्ड आवश्यक छ ।

परन्तु, नेताहरूले स्वास्थ्य प्रावधानहरूमा स्पष्ट विद्यमान विश्वव्यापी असमानताको सम्बोधन गर्ने दिगो आर्थिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । प्रायः विश्वव्यापी सङ्कटमा हामी जिम्मेवारी पन्छाउने वा दाताहरूको तदर्थ सम्मेलन गर्नेमा सीमित हुन्छौँ । महामारी प्रतिकार्य पूर्वतयारीमा धेरै रकम तिर्नसक्ने मुलुकले बी भार बेहोर्ने सूत्रअनुसार खर्च गर्नु उत्तम हुन्छ । अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य स‌ंगठनकाे बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम यसरी नै जुट्ने गरेको छ । सन् १९६० र १९७०को दशकमा बिफर उन्मूलनकाे अन्तिम प्रयत्न धनी मुलुकहरूबीच खर्च भागबन्डा गर्ने आधारमा सुरु गरिएको थियो ।

कोभिड-१९ खोपकाे लक्ष्य हासिल गर्न असफल हुँदा सन् २०२५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ खर्ब डलर नोक्सान हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जी -२० उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समूहले महामारी राेकथाम तथा प्रतिकार्य तयारीका लागि प्रस्ताव गरेकाे १० अर्ब डलरको वार्षिक बजेट इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिनेमध्येको हुनेछ । तर, त्यसका लागि हामीले अहिले नै काम गर्नुपर्छ र यही साताकाे विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन त्यही आरम्भ गर्ने स्थल हो ।

(बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा शिक्षाका लागि स‌युक्त राष्ट्रस‌घका विशेषदूत)

Copyright: Project Syndicate, 2021.