नेपालका राजनीतिक दलहरु महाधिवेशन र सम्मेलनको माहोलमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस यही मंसीर २४ गतेबाट सुरु हुने १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । प्रमुख विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले चितवनमा १० औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसमेत सम्पन्न गरेको छ । यो बेला महाधिवेशनको भेलै बगेको छ । 

प्रतिनिधि सभामा एकमात्र प्रतिनिधि रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि हिजो बुधबार महाधिवेशन उद्घाटन गर्यो । सरकारमा साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनि सम्मेलनको तयारीमा लागेको छ । 

एमालेले सक्यो । कांग्रेसको प्रक्रिया जारी । माओवादीको सन्निकट । तर, अहिलेसम्म बगेको महाधिवेशनको भेलमा देखिने धमिलो तस्बिरको चर्चा । सफा तस्बिरको त चर्चा गर्नै परेन । 

एकै समयको सेरोफेरोमा प्रभावशाली मानिएका  राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशनको क्रम चलेको छ । राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरु ती निर्वाचन लक्षित पनि छन् । अर्को कारण महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता पनि हो । आन्तरिक चुनाव सकेर राज्यतहको निर्वाचनमा जुट्ने तयारी दलहरुको देखिन्छ । 

दलहरुको महाधिवेशनले केही गम्भीर विषयवस्तुलाई सतहमा देखाइ दिएको छ । ती विषयप्रति दलहरुको ध्यान जानु सुधारको लागि आवश्यक छ । 

महाधिवेशन राजनीतिक ऊर्जाको लागि उन्नत अभ्यास हो । कतै यस्तो अभ्यास राजनीतिलाई विकृत गर्ने प्रकारको नहोस् भन्ने हेक्का दलहरुले राख्नुपर्ने दृश्य यसपटक धेरै देखिएको टिप्पणी गर्ने प्रशस्त भेटिएका छन् । 

यही सेरोफेरोमा सबैभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ताको चित्त दुखाइ नेतृत्वको कानमा पुगेको हुनुपर्छ । गुटगत मानसिकताले कोही खुसी होलान् तर आन्तरिक स्पर्धा गर्न नपाएकोमा धेरैको चित्त दुःखाइ पनि रहेछ ।

एमालेले केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा जुन तरिका मञ्चन गर्यो जिल्ला जिल्लामा पनि त्यस्तै रबैया अपनाइएको सुनियो । 

महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा जिल्लाहरुमा पनि सर्वसम्मतिको उपाय नै बढी प्रयोगमा ल्याइएछ । प्रतिस्पर्धा वा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट प्रतिनिधि चुनिन पाउनुपर्नेमा स्पर्धा गर्न चाहनेलाई वञ्चित गरिएको गुनासो एमाले कार्यकर्ता माझ छरपस्ट नै रहेछ । एमालेका चिनजानका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले खुलेरै नचाहेको तर थोपरिएको ‘सर्वसहमति‘प्रति कटाक्ष गरे । 
स्थानीय इकाइदेखि गरिएको सहमतिको चयनको उद्देश्य महाधिवेशनमा पनि सर्वसहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ लक्षित रहेछ । तर, चितवनमा एमाले नेतृत्वलाई दुई दिन थप गर्दा पनि सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने सफलता मिलेन । 

खासमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने चाहना रहेछ । परन्तु, तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर ओलीको रहर तुहाइ दिए । यद्यपि, सूचीभित्रैका ओली पुनः अध्यक्ष छानिए ।   

अधिनायकवादी शैली बोध हुने तरिकाले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामावली(सूची) घोषणा गरेर भएको कथित निर्वाचनले एमालेको राजनीतिक छवि र रोजाइ प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने पुनः उद्घाटित गरिदिएको छ । स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र स्पर्धालाई अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष ओलीको सूचीले निषेध गरिदियो । 

अध्यक्ष ओलीको सूचीले निर्वाचनलाई देखावटी त बनाइ दियो नै चयन भएकालाई ‘सूची टीके’को कटाक्ष पनि थोपरी दियो ।

सूचीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा स्पर्धा गर्न खोज्ने सुवास नेम्बाङलाई रोक्यो, ईश्वर पोखरेललाई टीका लगाइदियो । महासचिवमा शंकर पोखरेल उदाय, विष्णु पौडेलले गुनको भारी बिसाउने मौका पाए । रोजीरोजी, छानीछानी अध्यक्ष ओलीले मन पराएकाहरु पुरस्कृत भए । 

एमाले १० औँ महाधिवेशनको निर्वाचन शैलीबाट तानाशाही बाटोतर्फ फर्किएको छ । एक महिनाअघि तामझाम साथ सम्पन्न विधान अधिवेशनले पारित गरेको विधान एक महिना पनि टिकेन । एक महिनामात्र जीवन पाएको विधान नेताकै चाहनामा चितवनमा च्यातियो । करोडौं खर्चेर, हजारौं होडिङबोर्ड र पानीका बोतलमा समेत केपी ओलीको छायाछवि टाँसेर भएको तामझाम सज्जित विधान अधिवेशनको अर्थ के ? 

विश्लेषक, टिप्पणीकारहरु भन्छन् – ‘कम्युनिस्टहरुको विधान जतिबेलै पनि संशोधन गरिन्छ । नेतृत्वको अनुकूल सहजताको लागि त्यहाँ रातारात विधानको संशोधन गरिन्छ । विधान हेरेर कम्युनिस्टप्रति धारणा बनाउनु सत्य हुदैन ।’ यस्तै टिप्पणीलाई एमाले निर्णयले प्रमाणित पनि गरिदियो । 

एमालेको कथित निर्वाचनले प्रजातान्त्रिक चरित्र र स्पर्धालाई बचाएको साथै एमालेको लोकतान्त्रिक छवि जोगाएको टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् । सकारात्मक टिप्पणी सही पनि होला तर ती टिप्पणीले केही प्रश्नको उत्तर भने दिएको छैन । भीम रावल, घनश्याम भुसाल र टंक कार्की, भीम आचार्यलगायतले नेतृत्व सिर्जित व्यवधान चिरेर गरेको निर्वाचन स्पर्धाले एमालेभित्र उनीहरुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पक्षधर देखाएको छ, न कि सिंगो एमालेलाई । 

एमालेको सिंगो छवि त अध्यक्ष ओलीको सूची र सूचीअनुसारको चयनले प्रतिविम्बित गर्छ । एमाले संस्थापनलाई निर्वाचन रोजाइ नभएर बाध्यता थयिोे भन्ने त्यही सूचीले बुझाएको छ । एमालेको निर्वाचन प्रक्रियाले केही व्यक्तिलाई अहिले लोकतान्त्रिक देखाएको र नेतृत्व वा सिँगो एमाले संस्थालाई भने अलोकतान्त्रिक बुझाएको स्पष्ट छ । अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया वा संस्थामा व्यक्तिको प्रयत्नले लोकतन्त्रलाई कति थेगेको मान्ने ?

विभाजनको घाउ लिएर चितवन पुगेको एमालेको तामझाम शक्ति देखाउने र घाउ लुकाउने बाहाना थियो । लाखौं व्यक्ति ओसारेर चितवनमा अव्यवस्थापन र अस्तव्यस्त दृश्य खडा गरेको एमाले नेतृत्वले अन्ततः लिएर फर्किएको मलिन अनुहारले कार्यकर्तालाई ऊर्जा दिएको भान हुँदैन । भलै खर्च अर्बौंको हाराहारी होस् ।

घुइँचो र तामझामले चितवनको आर्थिक बजार केही गुल्जार भयो होला । ठूलो संख्या देखाउन मानिस ओसार्ने गाडीले कमाइ बढाए होलान् र केही क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि तत्समयमा बढ्यो होला । तर, सहकर्मीहरुकै बाटो छेकेर सूचीलेछानिएकाहरु के खुसी हुनु ? सूची बाहिर पर्ने त सक्नेले गरे स्पर्धा, के दुःखी हुनु ? दमितले के गर्नु ? केहीले आवाजहीन ताली पिटे होलान् ? उपलब्धिको अर्थ खोज्दा बस् यत्ति त भेट्लान् एमाले कर्ताले ! 

नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नजिकैबाट हेर्दा त्यहाँ गुटबन्दीको साम्राज्य खडा भएको छर्लङ्गै देखिन्छ । गुटको पुट भएन भने अर्थात् स्वतन्त्र स्पर्धाको कुनै हैसियत बाँकी देखिएन । 

कसै कसैले स्वतन्त्र स्पर्धाको पहिचान दिन खोज्लान् त्यस्तालाई स्थापित गुटहरुले नै लघारिदिन्छन् । अघोषित तर संयुक्त लघाराइमा पर्छ सक्षम भए पनि स्वतन्त्र स्पर्धा । कहीँ देखियो, भोगियो र सुनियो । प्रायः सबै जिल्लामा गुटबन्दीको मार कांग्रेसको उपहार भएको रहेछ । 

अर्को विकृति आर्थिक प्रभावले जमाएको छ । सम्पन्नता अस्वीकृत होइन तर सम्पत्ति निर्णायक भएमा राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक पहिचान ओझेलमा पर्ने जोखिम हुन्छ । प्रचार सामग्रीको अनावश्यक थुप्रोले प्रेस र कागज व्यवसायीलाई केही उपार्जन होला, अलिकति आर्थिक गतिविधि बढ्ला तर समाजवादी संस्कारको उपहास हुन्छ । 

नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक वा अनपेक्षित आर्थिक चलखेल र गुटगत प्रभावजस्ता विकृति सँच्याएर महाधिवेशन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी कसरी बनाउन सक्छ ? कुन्नि ? 

सैद्धान्तिक बहस शून्य प्रायः छ । योगदान र संस्कारको मूल्य स्खलित देखिन्छ । योगदान गर्ने मनसुवा थोरैमा तर पाइ हालूँ, खाइ हालूँ र माथि जाई हालूँ भन्नेहरुको भीड जम्मा छ । 

राप्रपा र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन प्रक्रिया हेर्न, सुन्न बाँकी नै छ । तर, एमालेले अपनाएको विकृत (तानाशाही)  विधि र कांग्रेसमा जरैदेखि पन्पिएको गुटको विषवृक्षलाई यिनले फाँड्छन् ? कहिले, कसरी ? असाध्य हुनुअघि नै यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरुले ध्यान दिनु र सुधारको सुरु गर्नु वाञ्छनीय छ । महाधिवेशनको भेलमा आएको धमिलो तस्बिर सङ्लिने कहिले ? नेताहरुले सोचे हुन्छ – सिद्धान्त र संस्कार बचाएमात्र दलहरुको उपादेयता जोगिन्छ, समाज पनि सभ्य बन्छ, बन्न कर लाग्छ ।