पोखरा । नेपाली कांग्रेसको विधान तथा निर्वाचन निर्देशिकाविपरीत पर्वत कांग्रेसले जिल्ला सभापति पदको उमेदवारको शुल्क पाँच गुणा बढाएको छ । पर्वत कांग्रेसमा अहिले धनाढ्य व्यापारीको एउटा समूह र पुराना कांग्रेसीको अर्को समूह छुट्टाछुट्टै प्यानलबाट निर्वाचन लड्दै छन् ।
दुई प्रदेशसभा क्षेत्र रहेको पर्वतमा ‘क’मा शुक्रबार कुश्मामा र ‘ख’मा शनिबार हुवासमा निर्वाचन हुने भएको छ ।
बुधबार बसेको कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले प्रदेश क्षेत्रीय सभापतिको उमेदवार शुल्क पनि तीन गुणा बढाउने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन निर्देशिका अनुसार क्षेत्रीय सभापतिले उमेदवारी दर्ता शुल्कबापत पाँच हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । तर, पर्वतमा भने १५ हजार तिरेर मात्र सभापतिको निर्वाचन लड्न पाइन्छ ।
जिल्लाको हकमा निर्देशिकाभन्दा पाँच गुणाले दर्ता शुल्क बढाइएको छ । यही मंसिर १० गते तय भएको जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिका उमेदवारले ५० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान सभापति खिमप्रसाद भुसालका अनुसार जिल्ला सभापतिमा आर्थिक रूपमा सक्षमले नै उमेदवारी दिने हुँदा यो शुल्क अनिवार्य गरिएको बताए । यो शुल्क अधिवेशन खर्चका लागि संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बुधबारको कांग्रेस पर्वतको बैठकले जिल्ला सभापतिबाहेक उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला सभापतिका लागि सुरुमा १५ गुणा बढी शुल्क लिने प्रस्ताव आएको थियो । एक लाख ५० हजारको प्रस्ताव आएपछि त्यसको विरोध भयो र अन्तिममा ५० हजार तोकिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पनि २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । जिल्ला कार्यसमिति सदस्यका लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, क्षेत्रीय सभापतिका लागि १५ हजार तोकिएको छ भने प्रदेश प्रतिनिधिका लागि १० हजार तोकिएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन निर्देशिकाले भने जिल्ला कार्यसमिति सभापति निर्वाचनलाई १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि सात हजार, सहसचिवका लागि छ हजार र सदस्यका लागि तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि सभापतिलाई पाँच हजार, उपसभापति र सचिवलाई तीन हजार, सहसचिवलाई दुई हजार ५०० र सदस्यलाई दुई हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
वर्तमान सभापति भुसालले भने आफू सभापति हुँदा १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सुनाए । “म सभापति हुँदा १५ लाख खर्च भयो, अहिले त ५० हजार दिएर सभापति लड्न पाइन्छ ।”
भुसालका अनुसार पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गर्न उमेदवारबाट नै खर्च उठाउन लागिएको हो । “शुभेच्छुक संस्था, व्यवसायी, उद्योगबाट सहयोग माग्ने हो, उमेदवारबाट पनि उठाउने हो,” उनले भने, “१२ सय क्षेत्रीय प्रतिनिधि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, अधिवेशन खर्च त चाहियो नि ।”
दलित, महिला, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रका उमेदवारहरूलाई भने यो बाध्यता नरहेको उनले बताए ।