अदालत जनताको आस्था, निष्ठा र भरोसा बोकेको संवेदनशील संस्था हाे । अदालतमा आएका विवादको फैसला गरेर न्यायाधीशले कैयौं व्यक्तिको भविष्यको छिनोफानो गर्छन् । न्यायालय र न्यायाधीश स्वतन्त्र निष्पक्ष र आग्रह पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यता विश्वव्यापी छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि राज्यका प्रमुख तीन अंग आआफ्नो अधिकार र कर्तव्य वहन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भन्नेमा नै जोड दिन्छ । राज्यको प्रमुख तीन अंगमध्ये महत्त्वपूर्ण न्यायालय कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा पर्नु समाज र राष्ट्रकै निम्ति दुःखद विडम्बना हो ।
 
के नेपालको न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छ त ? संविधान र प्रचलित कानुनले कल्पना गरेजस्तै न्यायपालिका न्याय सम्पादनका निम्ति स्वतन्त्र र सक्षम छ ? हाम्रो अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरु क्षमतावान छन् वा नेतृत्वको खल्तीबाट आएकाछन् ? यी विषयहरू अहिले सर्वत्र बहसमा आएकाछन् ।
 
लामो राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक तानतानपछि बनेको नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने परिकल्पना गरेकोछ । तर, न्यायालय संविधानले खाेजेजस्तै स्वतन्त्र र प्रभावमुक्त नरहेको त सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले स्वीकार गरेकाछन् ।

विगतमा पनि न्यायालय विवादमा नपरेको होइन । न्यायाधीशहरुको क्षमता र उनीहरूको राजनीतिक आबद्धताबारे प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, यसपटक त न्यायालय सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा धेरै बदनाम भएको छ । आजको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका वकिलहरू एकातिर अनि प्रधानन्यायाधीश अर्कोतिर भएकाछन् । अहिले देशको न्यायपालिका तरङ्गित छ । बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए देशभरका अदालत ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । 

सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता यसबारे खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् । कैयौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएर बसेकाछन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई लिएर कानुन व्यवसायी पनि दुई कित्तामा विभाजित छन् । कसैले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन् भने केहीले राजीनामाले मात्रै न्यायालयभित्रको विकृति नसकिने भन्दै जरैबाट समस्याको हल निकाल्नुपर्ने मान्छन् ।

 चरम राजनीतिकरण र अनावश्यक गोलचक्करमा पर्नाले न्यायालयप्रतिको सर्वसाधारणको आस्थामा धक्का त लागेको छ नै साथसाथै अदालतको स्वच्छता र गरिमा पनि स्खलित हुँदैगएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै अग्रसरतामा गठित हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालयमा चरम भ्रस्टाचारमा

रहेको, घुस लेनदेनमा न्यायाधीशहरू संलग्न रहेको, अदालत बिचौलियाको अखडा बनेकोजस्ता डरलाग्दा विषय उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

केही कानुनविद् भने अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने ठाउँ संविधानमै रहेको बताउछन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइको प्रावधानले दलगत निकटता भएका व्यक्ति अदालतमा आउने र त्यसबाट न्यायालयमा राजनीतिको प्रवेश गराउने उनीहरूको भनाइ छ ।

न्यायालयमा देखिएको यस किसिमको गतिरोधले कैयौं सेवाग्राही मर्कामा परेकाछन् ।  सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा कैयौं राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दासमेत अलपत्र परेकाछन् ।

स्पष्ट छ, न्यायालय हामीले चाहेजस्तो र संविधानमा लेखिएजस्तो स्वतन्त्र छैन । दलका खल्तीबाट न्यायाधीशहरु नियुक्त भइरहँदासम्म यस्ता विवाद अदालतमा उठिरहनेछन् । यसरी गरिमामय संस्था विवादित बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा  देशको छवि नै धमिलाे हुन्छ ।

नेता, राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ। विवाद समाधान गर्ने अन्तिम निकाय नै विवादित बन्नु कुनै पनी किसिमले राम्रो संकेत होइन । प्रधानन्यायाधीशले यस विषयलाई बुझेर आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन । साथै, दलका नेताहरू पनि यति गम्भीर विषयमा मूकदर्शक भएर बसिरहनु उचित हुँदैन। संवैधानिक र कानुनी हल निकालेर देखिएको गतिरोध अन्त्यका निम्ति पहल गर्नुपर्छ ।

न्यायालय शुद्धीकरणका निम्ति बेलैमा उचित र दीर्घकालीन कदम उठाउन पछि परियो भने त्यसले ठूलो क्षति निम्ताउन सक्छ ।