काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशशशेर जबराले राजनीतिक भागबण्डा लिएको, राजनीतिसँग जोडिएको मुद्दामा अदालतभित्रै राजनीति गरेको तथा न्यायालय सुधारको अभियानमा तगारो बनेको आरोप लागेपछि यही कात्तिक ८ गतेयता न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेका थिएनन् । सोहीदिन नै प्रधानन्यायाधीशले डाकेको फुलकोर्ट बैठक बहिस्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कात्तिक १४ गतेसम्मका कुनैपनि इजलासमा सहभागी भएनन् ।

तर, सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले ६ ओटा इजलास तोके । चार संयुक्त र दुई एकल इजलास गरी १० जना न्यायाधीशका लागि ६ इजलास तोकिएको थियो भने ती इजलासमा एक–एक मात्र मुद्दा थिए– बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ।

बाहिरबाट हेर्दा न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएपछि प्रधानन्यायाधीश सहज अवस्थामा आएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, वास्तविकता त्योभन्दा भिन्न  छ । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग तीन चरणमा न्यायाधीशहरूले वार्ता गरिसकेका छन् । सुरुमा सामूहिक रूपमा भेटेर मार्ग प्रशस्त (राजीनामा) गर्न आग्रह गरेपछि करिब एक हप्तासम्म न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच संवाद भएन । प्रधानन्यायाधीशले आफू निकट रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मामार्फत न्यायाधीशहरूलाई सन्देश पठाए– ‘ग्रेसफुल एक्जिटका लागि तयार छु ।’

करिब एक सातापछि ग्रेसफुल एक्जिटको कुरा सुनेपछि न्यायाधिशहरूमा अन्योल भयो । प्रधानन्यायाधीशले चाहेको ग्रेसफुल एक्जिट कस्तो हो त ? 

इजलासमा जान छोडेपछि नियमितजसो बैठक बस्दै आएका न्यायाधीशहरूले आइतबार बैठकबाटै प्रधानन्यायाधीशसँग संवादको तयारी गरे । प्रधानन्यायाधीशले सन्देश पाएका डा. मनोज शर्मासहित तीन जना न्यायाधीश संलग्न रहेको टिमले प्रधानन्यायाधीशसँग आइतबार पुनः कुराकानी गर्‍यो । कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो ‘ग्रेसफुल एक्जिट’का केही सर्तहरू रहेको भन्दै ती सर्तहरू राखे । 

आफू संवैधानिक रूपमा आएको र संवैधानिक रूपमै विदा नलिनका लागि आफू माथिका आरोप प्रमाणित हुनुपर्ने पुरानो अडान आइतबार पनि उनले दोहोर्‍याएका थिए । त्यसबाहेक उनले केही नयाँ कुरा पनि भनेका थिए– अदालतको सुधारका लागि मेरो अबको समय खर्चिन्छु । गोलाप्रथा तत्काल लागु गरौँ, त्यसलगत्तै प्रक्रिया पूरा गरेर पेशी अटोमेसनमा लैजाऔँ । अबका दिनमा म इलजासमा बस्दिँन प्रशासनिक जिम्मेवारीमात्र सम्हाल्छु् । त्यसका लागि चैतसम्मको समय राखौँ, वैशाखदेखि म राजीनामा गरेर बाहिरिन्छु ।

त्यही भेटमा न्यायायाधीशहरूले आफ्नो छलफलमा भएको समझदारी जानकारी गराए– न्यायालय मानव अधिकारको पक्षमा छ, न्यायाधीशहरू पनि मानव अधिकारको सम्मानमा छौँ । यदि प्रधानन्यायाधीशबाट बन्दिप्रत्यक्षीकरण (७३ नम्बर) मात्रको पेशी तोकिन्छ भने न्यायाधीशहरू इजलदासमा बस्न तयार छौँ । बाँकी सर्त यथावत छन् ।

तीनजना न्यायाधीशले सोमबारको न्यायाधीशहरूको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशका सर्तहरू सुनाए– प्रधानन्यायाधीश रहने तर इजलासमा नबस्ने । प्रधानन्यायाधीशको उक्त प्रस्तावलाई न्यायाधीशहरूले कपटपूर्ण ठहर गरे । प्रस्तावको उद्देश्य न्यायालयको गरिमा जोगाउनभन्दा आफूलाई जोगाउन तत्कालको ‘मुभमेन्ट’ कमजोर पार्नेमात्र भएकाले त्यसको पछि लाग्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष बन्यो । त्यसैले प्रधानन्यायाधिशको सर्त अस्वीकृत गर्दै न्यायाधीशहरूले प्रधान्यायाधीशलाई त्यसको जानकारी दिए । आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग वार्ता गरेको टिमले जानकारी दिने जिम्मा पायो । 

सोमबारको न्यायाधीशबीचको छलफलपछि चिया ब्रेक सकाएर तीन न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगे । न्यायाधीशहरू अनील सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज शर्माको टिमले प्रधानन्यायाधीशलाई निष्कर्ष सुनायो– न्यायाधिशका अडानमा कुनै पनि परिवर्तन आएका छैन । प्रधानन्यायाधीशले अदालतबाट विदा लिनुपर्ने अडानबाट न्यायाधीशहरू पछि हटेका छैनन् । चैतसम्म काम गर्ने र इजलासमा नबस्नेसहितका सबै सर्त स्वीकार्य छैनन् । तत्कालै प्रधानन्यायाधीशले चाहे सम्मानजनक बिदाइ हुनसक्छ । 

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अपमानजनक बिदाइ नकुर्न सुझाव दिएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि आएको संकट टरको छैन भन्ने स्पष्ट छ । सर्वोच्चका एक अधिकारी बरु परिस्थिति थप जटिलतातिर मोडिएको बताउँछन् । 

“न्यायाधीशज्यूहरू इलजास फर्किएपछि अब समस्या सुल्झिएजस्तो देखिएको थियो । तर, समस्या थप जटिल बनेको संकेत देखिँदैछ,” ती अधिकारीले भने, “न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको निरन्तरता स्वीकार नगरेको देखियो ।”

न्यायाधीशहरूको अडानको नैतिक र वैधानिक कसीमा परीक्षण हुनसक्ने भएपनि तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधिशलाई संकट आएको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का प्रधानन्यायधीश अब रहिरहन नसक्ने बताउँछन् । न्यायाधीशको अडान, बारको आन्दोलनसँगै उनका कमजोरी सार्वजनिक हुँदै गएको भन्दै अब प्रधानन्यायाधीशको निरन्तरता सम्भव नै नभएको खड्काले बताए । 

“हामी सर्वोच्च परिषरभित्रै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छौँ । आज (सोमबार) यहाँबाट उता जान हुँदैन भनियो । भोलि निषेधित क्षेत्र तोडिन्छ, पर्सिसम्म फरक अवस्था निर्माण हुन्छ,” पूर्वअध्यक्ष खड्काले भने, “प्रधानन्यायाधीश अदालत चलाउन सकिराख्नुभएको छैन । बारको अगुवाइमा हुने आन्दोलन उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न ।” 

खड्काले राजा र पञ्चायतलेजस्तो प्रतिकार समूहको अभ्यास प्रधानन्यायाधीशबाट भएको भन्दै अब त्यस्तो प्रयासले कुनै परिणाम नदिने बताए । 

राजनीतिक दलहरूले अदालतको समस्या आदालतभित्रैबाट समाधान हुनुपर्छ भन्दै आएपनि अदालत बन्धक हुँदा आम न्यायापेक्षीहरू मर्कामा पर्छन । सर्वसाधारणा नै समस्या पर्ने र विरोध हुने अवस्था निर्माण हुँदा राजनीतिक दल भाग्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

अबको केही दिनमा राजनीतिक दलहरू नै प्रधानन्यायाधीशको पक्ष वा विपक्षमा उभिने दिन आउन सक्छ । त्यो दिन राजनीतिक नियुक्तिदेखि मन्त्रीसम्म भाग लिएको र राजनीतिसँग जोडिएको मुद्दामा अदालतमै राजनीति गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा उभिने राजनीतिक दलको संख्या न्यून हुने पक्का छ । त्यस्तो अवस्थाको आकलन प्रधानन्यायाधीश आफैँले गर्ने र आकलन गर्न नसके त्यसको क्षति पनि न्यायापालिकासँगै उनलाई नै हुने न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।