न्यायालयमा यतिबेला देखिएको चरम विवादले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । सर्वोच्च न्यायिक क्षेत्रको विवादको उत्कर्ष सञ्चार माध्यमबाट आएकोले जानकारी राख्ने सबैमा विदितै छ । तर,  विवाद थाहा भए पनि किन र के कारण यस्तो बबन्डर विवाद रातारात आयो ? यो भने धेरैको जानकारी बाहिर छ र सबै ‘कन्फ्युज्ड’ रहेको कुराकानीमा सुनिन्छ । विवाद सबैको लागि रहस्यमय छ । 

अहिलेको विवादको सतहमा एकातिर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दे्रशम्शेर राणा र अर्कोतर्फ न्याय क्षेत्रका प्रायः सबै संस्था र व्यक्तिहरु रहेजस्तो देखिन्छ । किन यस्तो भयो ? यो प्रश्न चिन्तित नागरिक समाजले गरेको छ । भरोसा बन्नुपर्ने न्यायिक संस्थाको विवादप्रति सचेत नागरिक समाजको चिन्ता जायज र गम्भीर पनि छ । 

न्यायालयलाई सम्मानित मान्ने र न्यायाधीशहरुलाई न्यायमूर्ति भन्ने नागरिक समाजले न्यायालयको चरम विवादलाई अशुभ संकेतका रुपमा बुझेको छ । अहिलेको विवाद कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । आइपर्दा मुलुकको न्यायिक र संवैधानिक विवादलाई विधिसम्मत मार्ग निर्देश गर्ने न्यायालय नै यस प्रकारको विवादमा फस्नुले मुलुक कस्तो संकटतिर जान लागेको हो ? यही गम्भीरताले स्वतन्त्र समाज चिन्तित छ । न्याय खोज्न कहाँ जाने ? आफैँलाई न्याय मन्दिरको रक्षक बनाउन नसक्नेहरुको ठाउँमा ? 

निश्चित हो, न्यायालयको विवादको निरुपण न्यायालयकै संस्था र सम्बद्ध व्यक्तिले दिने हो । अरुको विचार र राय सायद यतिबेला हस्तक्षेप र अनपेक्षित मानिनेछ । तर, परिस्थितिले अन्यको राय पनि अनिवार्य गर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । यस विषयमा न्यायमूर्तिहरु नै सजग र सचेत हुने हो । अन्यथा अन्य वा राजनीतिक क्षेत्रको राय वा निर्णय नै प्रभावी हुने अवस्था निम्तिने हो । न्यायकर्मीहरु आफ्नो क्षमताप्रति बेलैमा चिन्तित हुनुपर्छ । 

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सतही नै सही मर्यादा देखाउन राजनीतिक दलहरु विवादको विषयमा यतिबेलासम्म निरपेक्षजस्ता देखिएका छन् । यो अवस्था लामो समय रहन सक्दैन । यति ठूलो विवादमा अन्ततः सबैको धारणा सार्वजनिक हुन करै लाग्छ र कित्ता काट हुन्छ । यस्तो विवादमा अरु (असम्बद्ध) पनि मुछिनुपर्ने अवस्थाले शक्तिपृथकीकरणको एक खम्बा न्यायालयको स्वतन्त्र र स्वायत्त मर्यादामा पुग्ने क्षति अपूरणीय हुनजान्छ । फेरि पनि सजग हुनुपर्ने न्यायकर्मी नै हुन् । 

विवादमा अपनाइएको पक्ष, विपक्ष प्रक्रिया सार्वजनिक छ, भन्नु परेन । किन यस्तो विवाद आयो ? कारण, केही विवादास्पद फैसला, कार्यकारीसँग सत्ता भागबन्डा गर्ने र न्यायालयमा सुधारको काम नगर्ने आरोप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि लगाइएको छ । के यति नै आरोप अहिलेको विवादलाई पुष्टि गर्ने आधार बन्छन् त ? प्रश्न यो पनि हो । 

निश्चय पनि प्रधानन्यायाधीशले विगतमा प्राप्त प्रतिवेदन एवं आफ्नै प्रतिबद्धता अनुकूल न्यायालयभित्रको विकृति हटाउन  सुधारको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक थियो । लागेको आरोपजस्तो स्वार्थ मिल्ने फैसला र इजलास तोक्ने कार्यबाट प्रधान न्यायमूर्ति मुक्त बन्नुपर्ने थियो । मुक्त हुने प्रारम्भको आभास दिनुपर्ने थियो ।  कतै कमजोरी भयो कि ? सम्माननीय भनिइने राणाले सोच्नुपर्ने हो । ‘आफ्नै अनुहार कोपर्ने अवस्था आउन दिन्न’ स्वयं उनको भनाइ उनैले त बिर्सेका छैनन् होला ? 
जहाँसम्म न्यायालयमा विकृतिको थुप्रो छ भनिएको छ के त्यो अहिलेको मात्रै थुप्रो हो ? इजलास तोक्ने अहिलेको प्रक्रिया अहिलेको मात्रै हो कि पहिले देखिकै ? गोला प्रथा अहिले हटाइएको हो कि, पहिले पनि प्रधानन्यायाधीशकै मनपरीमा इजलास तोकिन्थ्यो? पहिले पनि विद्यमान विकृतिमा सुधारको काम हुनसक्थे कि ? किन भएनन् ? 

प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायक्षेत्रको विकृति निवारण गर्ने सुधार भने सुरु गर्नुपर्ने थियो । उनी किन चुके ? जबाफ उनैले दिनुपर्ने भएको छ । आरोपको पक्ष छ – सुधारको बारम्बारको आग्रहलाई विगतदेखि अटेर गरिएको परिणाम अहिलेको संघर्ष हो । त्यसो भए के विकृति संग्रहको घानमा अहिले  राणा जी परेका हुन् ? 

प्रधान न्यायाधीश राणाप्रति आरोप लगाइएका विषयको निराकरण र समाधानको लागि के अरु विकल्प वा उपाय थिएनन् ? प्रश्न विवादमा संलग्न सबैसँग हो । त्यस्तो विकल्प स्वयं राणा र विवादको अर्कोपक्ष न्यायाधीशहरुले भित्रभित्रै निकालेर आफ्नो आसनको गरिमा यसअघि नै बचाउनु पर्ने होइन र ? सडकमा सुनिएको अदालतको अराजकताको टिप्पणी आउनुपर्ने हो र आउन दिने हो ? न्यायको तराजु समात्नेहरुले सोचून् । 

अदालतको ‘अराजकता’ प्रति राजनीतिक दलहरु तुरुन्तै नबोल्नु ठीक छ । लामो समय तन्कियो भने चाहिँ दलहरु पनि बोल्नैपर्छ र निकास दिन अग्रसर हुनैपर्छ । त्यतिबेला यिनै न्यायमूर्तिको मुहार कस्तो होला र मुखारविन्दबाट कस्तो भनाइ आउला ? प्रतीक्षा यही रह्यो । होइन भने चाँडै समाधान आफँै निकालून् र स्वायत्त क्षमता प्रदर्शित गरुन् न्यायकर्मीले । 

लगाइएका आरोपहरुले हालको बबन्डर विवादको कारण पुष्टि गर्दैनन् । सर्वसाधारणलाई ती आरोप सामान्य र आन्तरिक छलफल वा दबाबमा टुंगिनुपर्नेजस्ता लाग्छन् । त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइयो या अपनाइएन जिज्ञासु जनसामान्यलाई थाहा भएन ।

सहकर्मीहरुको मनसायलाई प्रधान न्यायाधीशले सम्मान गरे, गरेनन् त्यो पनि सार्वजनिक छैन । सुधारको आग्रहलाई उनले टेरे वा टेरेनन् ? नटेर्नु नै विवादको कारण बन्यो कि ? पारदर्शी छैन । 

यस्तो अपारदर्शी विवादलाई नागरिक समाजले कसरी लिने र राजनीतिक दलले के भन्ने ? तर, दुई दुईपटक संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री, यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओलीको भनाइ चाहिँ गम्भीर छ । उनले भने – संसद् पुनःस्थापनाको परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिए हुन्छ नि, किन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने ?

यो भनाइले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयभित्रको  विवादको गुढ कारणतिर लक्षित गरेको अर्थ आउँछ । अर्थ प्रत्यक्ष छैन, परोक्ष छ । उनले विवादको कारणमा लगाइएका आरोपहरुलाई महत्त्व दिएनन् र भने – परमादेश दिने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ । थपे रहस्य अब उनीहरु आफैँ खोल्दै छन् । यस्तो भनाइको अर्थ विवादको रहस्य ‘परमादेश‘ नै हो । स्पष्ट हुन्छ । बुझाइ उनको आफ्नै र पूर्वप्रधानमन्त्री हैसियतको जानकारी होला ? आफ्नो अवैध विघटनलाई वैध साबित गर्न पनि हुनसक्छ । के हो ? उनै जानुन् । तर, भनाइको अर्थ विवादको कारण परमादेश नै हो । 

प्रतिपक्षी नेता ओलीको भनाइ पुष्टि गर्ने आधार भने भेटिँदैन । तिनै पूर्व प्रधान र अन्य न्यायाधीशहरु हुन् प्रायः सबैले संसद् विघटनलाई अवैध ठहर गरेका थिए । बहस गर्ने वकिलहरु प्रायः सबै यिनै हुन् जसले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग दुवैपटक राखेका थिए । 

संसद् पुनःस्थापना र परमादेशलाई यिनीहरु सबैले सार्वजनिक वा मौन समर्थन दिएकै हुन् । परमादेश दिने प्रधान न्यायाधीशसमेत ती न्यायाधीशहरुको पिठ थपथपाएकै हुन् । केहीले सामान्य भनाइ राखे पनि सबैले ऐतिहासिक फैसला भनेकै हुन् । अहिले त्यही परमादेशको कारण तिनै न्यायकर्मीहरु प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध खनिए भन्ने ओलीको घुमाउरो टिप्पणीमा कसरी विश्वास गर्ने ? प्रश्न त फेरि पनि जिउँदै रह्यो विवादको कारण के त ? 

विवाद सर्वोच्च न्यायालयभित्र मात्रै सीमित रहेन । प्रधानन्यायाधिश राणामा मात्रै सीमित भएन । समग्र न्यायक्षेत्र नै विवादको छिर्काले पोतिएको छ । मुलुकको न्यायक्षेत्र घायल भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमात्रै पनि होइन समग्र नागरिक समाजको आँखा विस्फारित भएको छ । प्रधान न्यायाधीश राणाको बहिर्गमनले न्यायक्षेत्रको अतीतदेखि वर्तमानसम्मको समस्या समाधान र विकृति नियन्त्रण होला त ? समाजमा जिज्ञासा जागेको छ । यस्तो विवाद दुनियाँको कुन न्यायालयमा भएको होला ? सबैलाई थाहा पाउन मन लागेको छ । 

समग्रमा भन्दा – न्यायालयभित्रको अहिलेको विवाद सामान्य छैन । न समालिए यसले ल्याउने परिणाम लोकतान्त्रिक प्रणाली, वर्तमान संविधान र अन्ततः राष्ट्रिय जनजीवनमा जोखिम पार्ने खालको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वतन्त्र वा स्वायत्त संस्थाहरुको विकास र बलमा सुदृढ हुने हो । लोकतन्त्रको प्रमुख संस्था दलहरु एवं तिनका नेता कमजोर र अविश्वसनीय बनेको सत्य लुकाइसक्नु छैन । 

त्यस्तै अर्को संस्था कार्यकारी सरकार गठबन्धनको बोझले थिचिँदै छ । गठबन्धन समस्या समाधानभन्दा कतै व्यवधान हुने खतरा बढ्दै छ । जननिर्वाचित संसद्लाई प्रतिपक्ष एमालेले बन्धक बनाएको छ । आफ्नो विघटनलाई सही साबित गर्ने क्रोधले ग्रस्त एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रहार संसद्माथि निरन्तर छ ।  नागरिक समाज दुर्बल हँुदै छ । चेतना प्रवाहक शैक्षिक संस्थाको बेहाल लोकतन्त्रको प्रवाह बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रको बलियो आधार हुने सबै संस्थाको परिदृश्य  रुग्ण  छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन बलिया हुनुपर्ने संस्थाहरु सबै कमजोर, अविश्वसनीय र क्षतविक्षत हुँदै प्रभावहीन भएका छन् । 

यो बेला देखिएको निर्बल खम्बाहरुमा टिकेको लोकतन्त्रको रक्षक, पहरेदार बन्ने अपेक्षा गरिएको न्यायालयको ‘अराजक’ विवादले चाँडै निकास नपाए राजनीतिक ‘कोर्स’नै फेरिनसक्छ । सम्मानित न्यायालयको स्वायत्त विश्वासमा थप स्खलन हुने अनीष्ट देखिँदैछ – सावधान न्यायकर्मी र लोकतन्त्रवादीहरु !