site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
कठघरामा ‘न्यायालय’ !

नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशको आचरणका बारेमा यति गम्भीर बहस सायद यो पहिलो हो । ‘न्याय’ को नेतृत्व गर्ने व्यक्तिप्रतिको यो अविश्वास र प्रश्नले आज न्यायालय नै कठघरामा उभिए झैँ भएको छ । 

लोकतान्त्रिक मुलुकको लागी यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बारदेखि नागरिक समाजमात्रै नभएर प्रधान न्यायाधीशकै सहकर्मीबाटै उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो र न्यायधीसहरू 'फुलकोर्ट' नै बहिस्कार गर्ने पुगे ।

यी सबै बहसका क्रममा न्यायालयमा हिजोदेखि भएका घटनालाई नागरिक समाजले नरुचाएको र विरोध गरेका थिए भन्ने भने बिर्सन हुँदैन । आज कठघरामा उभिनु परेको ‘न्यायालय’ ले पक्कै ती पात्रलाई पनि औँला तेर्स्याएको छ ।

KFC Island Ad
NIC Asia

हिजो निहित स्वार्थका लागि गरिएको न्यायालयमाथिको प्रहार र त्यसले उब्जाएको विकृतिलाई पन्छाउँदा निष्कर्ष पनि पूर्ण हुन सक्दैन । यसकारण त्यस्ता केही विषयमा गम्भीर हुनु र आउँदा दिनमा यसबाट न्यायालय मुक्त हुन जरुरी देखिन्छ । 

यो प्रश्न व्यक्ति विशेषसँग जोडिएको विषयमात्र होइन । पात्रहरू त आउँछन् जान्छन् । हामीले पद्धतिलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन जरुरी हुन्छ । नत्र, पात्र फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने भइरहन्छ ।

Royal Enfield Island Ad

हिजो अदातलमाथिको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीको कोटामा त्यसमा पनि आर्थिक हिसाबले मन खोलेर पार्टीलाई सहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति गराउनेदेखि राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने गरियो । 

हामीले न्यायलाई विधिसँग जोडेर हेरेनौ । न्याय तेरो र मेरोमा बाँडियो । फलस्वरूप, न्यायालयबाट भएका निर्णय एउटाले स्वागत गर्ने र अर्कोले विरोध गर्ने परम्परा बस्यो । विडम्बना, भागबन्डा गर्ने नेताहरूले नै एकअर्कामाथि ‘सेटिङ’ को आरोपसमेत लगाए । 

न्यायपालिकाको जीवनको आधार हो न्यायालयको स्वतन्त्रता । संसदीय प्राण हो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्रता । राजनीतिले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न थालेपछि कार्यपालिकालाई पनि न्यायपालिकाले तर्साउन खोज्यो ।

यसले न्यायालयमा राजनीतिक विचौलीयाको दबदबा थप बढायो । न्यायालयभित्र दलगत विभाजन भयो । पार्टीबाटै गएका पनि गुटमा विभाजित भए र अन्ततः न्यायालय न्यायको जगबाट 'सेटिङ'मा घेरियो ।

जे रोपिन्छ त्यही फल्छ । स्मरणीय छ, कुनै समय न्यायपालिकालाई संसद्को मातहतमा लिनुपर्ने कोणबाट समेत बहस भएको थियो । न्यायापालिका माथिको यस हस्तक्षेपको परिणाम आज पटापेक्ष भएको मात्र हो ।

अर्को विषय न्यायालयको स्वाभाविक प्रक्रियामाथि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत शक्तिको प्रयोगबाट हुने हस्तक्षेप । यसको सुरु भयो न्यायपालिका र कार्यपालिकाको एकैजनाले नेतृत्व गरेर । त्यसको परिणाम कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भाग खोज्ने अवस्थासम्म भयो ।

यसको विस्तार संसदीय सुनुवाइ समितिदेखि न्याय परिषद्सम्ममा वरिष्ठता, योग्यताभन्दा तेरा र मेरालाई नियुक्ति दिने परम्परा सुरु गरियो । यो क्रम हिजोदेखि आजसम्म कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको छ ।

फलत न्यायालय न्यायमा निरीह हुन पुग्यो । तथ्य, प्रमाण र कानुनभन्दा बलियो आधार पहुँच भयो । विद्वान्भन्दा पहुँचवाला वकिलको बिगबिगी पनि देखियो । यहाँ पनि रोपेको जे हो फल्यो त्यही ।

त्यस्तै अर्को गम्भीर प्रश्न बारप्रति पनि रह्यो । बारको सिफारिसमा नियुक्त हुनेहरू पनि पार्टीको लेटरप्याडबाट तोकिन थालियो । बार पनि त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप, बारको अधिकारमाथिकै ठाडो हस्तक्षेपको मूकदर्शकमात्र नभएर मतियार नै रह्यो ।

अझै धेरैले बिर्सेका छैनौ न्यायाधीश नियुक्त हुनेबित्तिकै न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा नेताहरूको आर्शीवाद लिन गएको । 

त्यस्तै न्यायाधीशहरू पनि हिजो होस् वा आज गुटमा रमाइरहेकाछन् । कोही प्रधान न्यायाधीशको नजिक भएर, कोही कानुनमन्त्रीको नजिक बनेर त कोही न्यायपरिषदको नजिक भएर । यहाँ पनि फल्यो त रोपेकै फल ।

यस्ता धेरै कारणले न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्नबाट रोक्यो । न्याय कानुनले आफैँ त दिँदैन । कानुनको निहित उद्देश्यलाई विवेक र निष्पक्षताले मात्र खुट्याउन सक्छ । विवेकको प्रयोग स्वतन्त्र व्यक्तिलेमात्र गर्न सक्छ ।

स्वतन्त्र व्यक्ति त्योमात्र हुन सक्छ जो कसैको आर्शीवादबाट होइन क्षमता र योग्यताले पदमा पुगेको हुन्छ । क्षमतावान् मानिस पनि कसैको कृपामा कृतज्ञ भए उसले प्रयोग गर्ने क्षमता कृपा गर्ने स्वार्थको लागि हुन्छ । 

यसरी उसले पनि बाध्यतावश नै सही विवेक गुमाउँछ र क्षमतालाई गलत दिशामा प्रयोग गर्न पुग्छ । आजको न्यायालयमाथिको बहस यिनै प्रश्नको सरोफेरोमा हुनु जरुरी देखिन्छ । तबमात्र भविष्यका लागि आजको संकटले कुनै दिशानिर्देश गर्न सक्नेछ ।

न्यायालयको यो संकट व्यक्ति विशेषमात्र भने होइन । भलै, यसको परिणामले न्यायालयको नेतृत्वलाई कठघरामा उभ्याएको छ । समग्रमा सबै क्षेत्रमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप,  निरन्तर न्यायालयमाथि सबै सरोकारवालाको प्रहार र निहित स्वार्थका लागि न्यायालयको प्रयोगले उब्जाएको परिणाम हो आजको यो संकट ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १०, २०७८  ०८:३६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro