अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अगाडि बढाउन एउटा अन्तरसरकारी कार्य समूहको बैठक फेरि बस्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०१४ मा गठन गरेको यस कार्य समूहको वार्षिक बैठकमा समान विचार भएका मानव अधिकारकर्मी, वातावरणवादी तथा सामाजिक विकासमा संलग्न संस्थाका सदस्यहरू सहभागी हुनेगर्छन् । परन्तु, धेरै मुलुकहरू विशेषगरी दक्षिणी गोलार्ध र चीनले बैठकमा प्रतिनिधिहरू पठाउँछन् भने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानले उपेक्षा गर्नेगरेका छन् र युरोपेली संघले नाममात्रको   प्रतिनिधि मण्डल पठाउँछ र छलफलमा खासै योगदान गर्दैन । यसमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि राष्ट्रसंघको तत्त्वावधानमा हुने पहिलो सन्धि हुनेछ भने यसको तर्जुमामा एक दशक लागिसकेको छ । सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्ले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको ‘मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व हुन्छ’ भन्ने घोषणा गर्दै केही निर्देशक सिद्धान्तहरू स्वीकृत गरेको छ । निर्देशनहरू कानुनीरूपमा बाध्यकारी नभएकाले  प्रतिनिधिमूलक व्यावसायिक संगठनहरूले आंशिकरूपमा ती सिद्धान्तहरूको समर्थन त गरे तर ती सिद्धान्तहरू बाध्यकारी नभएकाले तिनको पालन गराउन एवं अनुगमन र लागू गर्न पनि सम्भव हुँदैन । राज्यहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको दायित्वअनुरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट भएको मानव अधिकार हनन रोक्ने र सजाय गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

सन् २०१७ मा फ्रान्स आफ्नो मुलुकमा काम गर्ने ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वभरको व्यवसायमा मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने कानुन बनाउने पहिलो मुलुक बन्यो । यस वर्षको सुरुमा जर्मनीले पनि २०२३ देखि लागू हुनेगरी त्यस्तै कानुन तर्जुमा गरेको छ भने युरोपेली कमिसनले यस विषयमा संघभर लागू हुनेगरी एउटा निर्देशिका तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ । सन्धिको मस्यौदामा कर्पोरेसनहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै त्यसको सार्वजनिक अनुगमन र कार्यान्वयनका प्रावधान समावेश गरिएको छ । सन्धि पारित भयो भने यो जिम्मेवारी विश्वव्यापी दायित्व बन्नेछ र यसबाट विश्व व्यापारमा अवरोध बढ्नेछ ।

निर्देशक सिद्धान्तहरूमा राज्यहरूले कर्पोरेसनहरूले गर्ने मानव अधिकारको उल्लंघनमा अनुसन्धान र कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । प्रभावकारी न्यायिक उपचारका स्रोतको उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको आधारभूत सिद्धान्त हो र कर्पोरेसनहरूलाई जवाफदेही बनाउने कुनै पनि सन्धिमा समावेश गरिनुपर्छ । परन्तु, बहुराष्ट्रिय व्यावसायिक कर्पोरेसनहरूको जटिल मूल्य शृङ्खलाका सन्दर्भमा कानुनी उपचार प्रायः असफल हुनेगरेको छ । कामदार आदिवासी समूहहरूको अधिकारको विशेष अवज्ञा हुनेगरेको छ ।

हालै बेलायत र नेदरल्यान्डसका अदालतहरूले वेदान्त रिसोर्सेज र रोयल डच सेलजस्ता प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीलगायतविरुद्ध युगान्तकारी फैसला गरेका छन् । यी फैसलाहरूबाट सम्बन्धित उपकम्पनीहरूले काम गरेका ठाउँका कामदार तथा समुदायका सदस्यले जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि मूल कम्पनीको मुलुकको अदालतमा जाने अधिकार पाउँछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

यी निर्णयहरूले  व्यावसायिक जगतमा दुनियाँभर झड्का दिए र कर्पोरेट कानुन व्यवसायहरूलाई सावधान गराए । कर्पोरेट उत्तरदायित्वका पैरबीकर्ता तथा प्राज्ञिकहरूले भने यस विधिशास्त्रको नवीन कानुनी संरचनालाई मूल कम्पनीहरूलाई तिनका उपकम्पनीले गरेका दुर्व्यवहारप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा हेरेका छन् । परन्तु, यी फैसलाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको थप व्याख्या तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समावेश नगरिँदासम्म निर्णयहरूबाट अपेक्षित व्यापक प्रभाव पर्नेछैन । युरोपेली संसद्ले उत्तरदायी व्यवसायसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यही प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

मूल वा नियन्त्रक कम्पनीको कानुनी दायित्वका सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय सन्धि स्पष्ट छ । मस्यौदामा कुनै सञ्जाल वा सम्बद्ध सहायक कम्पनीले कामदार, आदिवासी, महिला र बालबालिकामाथि कुनै क्षति पुर््याएमा वा त्यस्तो क्रियाकलाप रोक्न विफल भएमा मूल वा सुपरिवेक्षक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिम्मेवार हुने प्रावधानहरू रहेका छन् । सन्धिले विश्वभरका व्यावसायिक क्रियाकलापमा सामाजिक एवं वातावरणीय दिगोपनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रय नियमन संरचना पनि सुदृढ गर्नेछ । 

सबैभन्दा ठूलो मजदूर महासंघ र नागरिक समाजका अरू संस्थाहरूले प्रस्तावित सन्धिको समर्थन गरेका छन् तर अमेरिका र युरोपेली संघका ठूला विकसित मुलुकहरूले भने यसलाई समग्रमा उपेक्षा गरेका छन् । समस्या के हो भने यी मुलुकका नीति निर्माताहरू आफू र आफ्ना बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि पुरानै ढाँचाकाे सीमित नियमन तर अधिकतम स्वतन्त्रता रुचाउँछन् । युरोपेली संघका मुलुकहरूको बहुपक्षीयता र मानव अधिकारसम्बन्धी अभिव्यक्त प्रतिबद्धता हेर्दा भने सदस्यको सन्धिको छलफलमा नाममात्रको सहभागिता पनि आश्चर्यकै विषय भएको छ ।

फ्रान्स र जर्मनीको कानुन तथा बेलायत र नेदरल्यान्डसको युगान्तकारी फैसलाका ससन्दर्भमा यो सन्धि युरोपेली संघका लागि यस क्षेत्रमा नीतिगत एकरूपता तथा नेतृत्वका लागि अवसर हो । विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको पुनः नेतृत्व गर्न प्रयास गरिरहेको अमेरिकाका हकमा यो अपूर्व अवसर हो ।

यी मुलुकका सरकारहरूले बेलाबेलामा मानव अधिकार उनीहरूको आधारभूत मूल्य भएको दाबा गर्ने गर्छन् । तैपनि, तिनीहरू कानुनी बाध्यता नभएकाे पुरानै सूत्रहरू खोक्रा पद्धतिमा थुनिएर बसेका छन् । अर्को पटकको सन्धिमा छलफल सुरु हुँदैगर्दा उनीहरूको विश्वसनीयता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मानव अधिकारकाे सम्मान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा जिम्मेवार बनाउन कति गम्भीर हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ । 

(इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार) 

Copyright: Project Syndicate, 2021.