निजामती प्रशासनलाई मुलुक संचालनको मेरुदण्ड मानिन्छ । यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासनको इमानदारी, दृढता, लगनशीलता र सक्रियताले मुलुकलाई सही दिशामा डो¥याउन सक्ने हुन्छ । ठीक यसविपरीत कर्मचारी प्रशासन नै राजनीतिक दल आबद्ध, विवेकहीन, नैतिकताहीन र कामचोर भएमा मुलुक संकटको भासमा पर्दै जान्छ । 

नेपालको निजामती प्रशासनलाई नियाल्दा २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आयार्यको कार्यकालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि यस क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु आरम्भ भएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनको व्यबस्था छ । त्यसमा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

हाल मुलुकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस ऐनमा पटकपटक संशोधन भएको छ । तर, मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने अवस्था छ । यससम्बन्धी विधयेक हाल संसद्मा विचाराधीन छ । यो विधयेक लामो समयदेखि थाती रहँदा थुप्रै प्रतिकूलता उत्पन्न भइरहेको छ । 

निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी तुल्याउने ध्येयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी भएको हो । यस ऐनबमोजिम निजामती प्रशासनको केन्द्रीय निकायका रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ ।

निजामती प्रशासनभित्र आर्थिक योजना, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र्, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा र विविध सेवाहरु रहेका छन् ।

यसैगरी, निजामती सेवामा राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदहरु रहेका छन् । यस्ता पदमा मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलगायत रहने व्यवस्था छ ।  यस्तो निजामती पदमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाका माध्यमद्वारा समावेशी प्रक्रियाका आधारमा पद पूर्ति गरिन्छ । यस्ता सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तलब र अन्य सुविधा प्रदान गरिन्छ । उनीहरुको सरुवा र बढुवा हुन्छ । साथै, ती कर्मचारीले उपदान र पेन्सन समेत पाउँछन् । यस्को मुख्य ध्येय मुलुकका जेहेन्दार व्यक्तिहरु निजामती सेवामा प्रवेश गरुन् भन्ने नै हो । 

निजामती कर्मचारीले तोकिएको आचरण पालना गर्नुपर्छ । समयको पालन र नियमितता, अनुशासन र आज्ञापालन, राजनीतिकरुपमा तटस्थ, सदाचार र उच्च नैतिकताको पालना गर्नु निजामती कर्मचारीको कर्तव्य हो । उनीहरुले सेवाग्राहीलाई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ । यसबापत राज्य प्रणालीबाट निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । 

जर्मन विद्वान् म्याक्स वइभरले कर्मचारीतन्त्रको आदर्श पक्षको व्याख्या गर्दै यो निष्पक्ष, निर्भीक, तटस्थ, विधिसम्मत् प्रक्रियामा विश्वास गर्ने, पारदर्शी, मुलुकको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने लगायतको चर्चा गरेका छन् । यसरी कर्मचारीतन्त्रको पिता मानिने म्याक्स वेइभरले वर्णन गरेअनुसारको निजामती सेवा मुलुकमा विद्यमान छ त ? यो प्रश्न उठ्नु र बहस हुनु स्वभाविकै हो । 

यस्को सबल पक्षलाई केलाउदा यही स्थायी सरकारको भरमा मुलुक जसोतसो सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । मुलुकको विद्यमान राजनीतिक तरलतालाई नियाल्दा मुलुकको कर्मचारीतन्त्र सक्षम नभएको भए मुलुकी प्रशासन भन्ने वस्तु नै खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्थ्यो । शाान्ति सुरक्षा लथालिंग हुनेथियो । आर्थिक क्रियाकलापमा चरम बेथिति हुनेथियो । तर, यस्को कमजोर पक्षलाई केलाउँदा निजामती प्रशासन परिणामको सट्टा प्रक्रियामुखी भएको पाइन्छ । यो पूर्वक्रियात्मक नभएर प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ । यसलाई जनताको सेवकको सट्टा मालिक बन्यो भन्ने आरोप पनि छ । तर, केहीले यो हतियार हो जसलाई राजनीतिक नेतृत्वले समुचितढंगले उपयोग गर्नसके सकारात्मक परिणाम आउने दाबी गर्नेगरेका छन् ।

अर्को छलफलको विषय भनेको निजामती सेवा आफ्नो विवेकले पनि चल्न सक्छ वा यो राजनीतिक नेतृत्वको आदेशमा मात्रै संचालित हुने एक प्रकारको रोबोट  हो ? भन्ने छ । यथार्थमा, अतिवादी नभई, भद्रतापूर्वक निजामती प्रशासनलाई नियाल्दा कैयौं कानुनले कर्मचारीतन्त्रलाई नै अधिकार दिएको छ । प्रशासनिक अधिकारको व्याख्या सुशासन ऐनमा गरिएको छ ।

मालपोत अधिकृतलाई लिखत पारित गरिदिने अधिकार छ । यसबाट एकजनाको स्वामित्वको जमिन अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा जान्छ । यस्का लागि भूमिसुधार मन्त्रीको आदेश निर्देशन जरुरी पर्दैन । यसैगरी, कर अधिकृतले कानुनबमोजिम कर लगाउन पाउँछ । यस्तो कर नतिर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि कर अधिकृतलाई नै छ ।  यसैगरी, भन्सार अधिकृतले पनि आयात भएको वस्तुको मूल्य निर्धारण गरी भन्सार महसुल असुली गर्न पाउँछन् । यी काम गर्न कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतले अर्थमन्त्रीको मुख हेर्नु पर्दैन ।

संघीय मन्त्रालयका सबै सचिवहरुले आफू मातहतका उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्छन् । यो उनको कानुनी अधिकार हो । यस्मा सचिवले टिप्पणी उठाएर मन्त्री कहाँ लैजानु पर्दैन । सहसचिवलाई बढुवा गराउने नगराउने गरी अंक दिने अधिकार सचिवमा छ, मन्त्रीमा छैन । गतल काम गर्ने कर्मचारीलाई उपल्लो तहको कर्मचारीले नै विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई सोध्नु पर्दैन । कर्मचारी उपर कारबाही गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । सो बखत आयोगले कर्मचारीको संरक्षक भएर कागजात हेर्छ ।

लोक सेवा आयोगसमेतको परामर्शमा गरिएको कारबाही उपर न्याय दिन कर्मचारीको हितमा प्रशासकीय अदालत गठन गरिएको छ जहाँ कर्मचारीले  पुनरावेदन दिन सक्छन् । यस अतिरिक्त, संविधानले दिएको मौलिक हकअनुसार उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार सबै कर्मचारीमा छ ।

यसरी, कानुनले कर्मचारीलाई अधिकार दिएको, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कारबाही कर्मचारीबाटै भएको, कर्मचारी उपर अन्याय भएमा हेर्न राजनीतिक प्रभावबाहिरको स्वतन्त्र निकाय भएको देखिँदा कर्मचारी प्रशासनले ‘नन्परफर्मर’ भएको दोष राजनीतिक नेतृत्वमा पन्छाउन नमिल्ने देखिन्छ । 

यसैगरी, सरुवालाई नै कर्मचारी प्रशासनमा हाउगुजी वनाएको आभाष पनि हुनेगरेको छ । मन्त्रीको इसारामा कर्मचारीको सरुवा भए पनि उनले पद घटौती गर्न, तलबमा कमी गर्न र जागिर नै खोस्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीमाथिको आरोप कर्मचारीतन्त्रको पानी माथिको ओभानो बन्ने चालजस्तो पनि देखिन्छ ।

तैपनि, लोकतन्त्रमा मुलुकको संचालन त निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत नै हुन्छ । यसर्थ, उनीहरुको मार्गनिर्देशनमा कर्मचारीतन्त्र हिड्नुपर्छ । यही कारणले गुण दोषको भागीदार पनि राजनीतिक क्षेत्र हुने गरेको छ । यसै परीप्रेक्ष्यमा कर्मचारीतन्त्रको उदय, यस्को विकासक्रम, नेपालको अभ्यास र आगामी दिनको गोरेटो पहिचान गरी अघि बढ्नु मुलुक र जनताको हितमा हुनेछ । 
अन्त्यमा, पूर्वप्रशासक दीपेन्द्रपुरुष ढकालको शव्दमा – कर्मचारी भनेको जनसेवक हो । यो सहचारी, सहजकर्ता हो ।

सरकारका तीनै तहबीच समन्वयकर्ता पनि हो । यो सरकारको मेरुदण्ड हो । सरकारको दरिलो हात हो । राजनीतिले प्रशासनमा र प्रशासनले राजनीतिमा चासो देखाउनु उचित छैन । राजनीतिले निर्णय गरिदिन्छन्, कार्यान्वयनमा कर्मचारी पेलिन्छन् । भनिन्छ, राजनीति र प्रशासन मिलेर काम गरेमा असंभव केहि देखिन्न । जेहोस्, निजामती सेवा निर्भीक हुनुपर्छ । यो असक्षमहरुको आश्रयस्थल हुनु हुँदैन । यस्ले नवप्रवर्तक र आविष्कारमा विश्वास गर्नुपर्छ । यो स्वअनुशासनमा चल्नुपर्छ । यसलाई ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन । यो राजनीतिकरुपमा तटस्थ हुनुपर्छ ।

यसैगरी अर्का पूर्वप्रशासक डा. गोविन्दप्रसाद ‘कुसुम’का शब्दमा निजामती कर्मचारी भनेका अमेरिकी भनाइअनुसार माउरीले मह बनाउने सरहका कर्मजीवी हुन् । यी योग्यताबाट आउँछन् । यी समाजमा शासन गर्न आएका होइनन् । यी निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । यस्ले प्रतिभाको खोजी गर्नुपर्छ । 

संभवतः एकीकृत निजामती सेवाका लागि तह प्रणालीमा जानु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यस्ले कृत्रिम बौद्धकिताको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यो नतिजामूलक हुनुपर्छ । यस्ले उत्तराधिकारी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

यसरी निजामती सेवाले परिवर्तनको वाहक भएर मुलुकलाई हाँक्नुपर्छ । विभिन्न मुलुुकका असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । यस्ले समयानुकूल आफ्नो मानसकिता बदल्नुपर्छ । वर्तमान युगअनुसार यो डिजिटल प्रणाली अर्थात् ‘हाइब्रिड’ कार्यालय संचालनमा उत्प्रेरित हुनुपर्छ । यो नै समयको माग हो ।