केही साताअघि वासिङटन पोस्टका पत्रकारले अमेरिकास्थित नेपालको दूतावासलाई नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न बन्देज लगाइएको कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया मागेका थिए । राजदूत भर्खर कांग्रेसको सरकार बनेका अवस्थामा के उत्तर दिने भन्ने अलमलमा थिए । 

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न साढे एक दशकअघि नै उठेको थियो । 
 
केही वर्षअघि ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले बहुराष्ट्रिय उद्यमी कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको साम्राज्यवादी अमेरिका, बेलायतजस्ता विकसित देशबाट होइन न्यून आय भएका अफ्रिका, एसियाजस्ता मुलुकबाट पनि उदाउने विषयमा विस्तृत विवरणसहितको समाचार लेखेको थियो । त्यसबेला भारतले आफ्ना लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न सहयोग दिन थालिसकेको थियो ।  
 
नेपालमा माओवादी द्वन्द्व थियो । लगानी गर्ने वातावरण थिएन । त्यही पृष्ठभूमिमा ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा नेपालीलाई अब विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने समाचार लेखिएको थियो । उपेन्द्र महतोलगायत विदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने नेपालीहरु चर्चामा आइसकेका थिए । नेपालमा बस्ने उद्यमी व्यवसायीले पनि विदेशमा लगानी गर्न थालेका थिए । एउटा पुरानो विसं २०२१ सालको कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न बन्देज लगाएको थियो । कान्तिपुरले विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा समाचार लेखेपछि विभिन्न तहमा बहस भएको थियो । 
 
त्यही बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमार्फत नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक कानुन ल्याउने घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीका संघसंस्थाले यस घोषणाको स्वागत गर्दै वक्तव्य निकाले । यो बजेटलाई संसद्ले स्वीकृत गर्यो । तर, बजेटको यो घोषणामा केही पनि काम भएन ।  

कानुन एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भई नै रहेको थियो । कानुनमा रहेको छिद्र उपयोग गर्दै नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न थाले ।

कानुनमा जे भए पनि विश्वव्यापीकरण बढ्दै गएको अवस्थामा पैसाको ओहोरदोहोर रोक्न संभव पनि थिएन ।  व्यवहारमा त्यही भयो । उपेन्द्र महतो, शेष घले, जीवा लामिछाने, भवन भट्टलगायतले विदेशमा लगानी गर्न पाउने नेपाली व्यवसायीले नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेकै थियो । विदेशमा सानोतिनो व्यवसाय गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो भैसकेको थियो । 

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले यसै साता ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ नाम दिएर सार्वजनिक गरेको समाचारमा व्यवसाय खोल्न सजिलो मानिने देशहरू (‘ट्याक्स ह्याभन’) मा १६ जना नेपालीले कम्पनी खोलेकोे सार्वजनिक गर्यो । समाचारमा नेपालका विनोद चौधरी परिवार, गोल्छा समूहलगायत चर्चित व्यवसायीले ती मुलुकमा कम्पनी खोलेको उल्लेख छ । त्यहाँ नाम नपरेका अरु कैयौं नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गरेका छन् । 
 
नेपालका चर्चित व्यवसायीको फोटोसहित समाचार सार्वजनिक भए पनि यो विषय चर्चाले ‘चिया पसल’को गफभन्दा बढी असर पार्ने देखिँदैन । न त सरकारले केही नै गर्न सक्छ । यसअघि केन्द्रले विदेशमा बैंक खाता हुने नेपाली भन्दै केही व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यसको चर्चा पनि चिया गफमै सीमित भयो र एक दुई दिनमै हराएर गयो ।
 
केन्द्रको यो खोज नेपाल, भारत, पािकस्तान जस्ता मुलुकमा समाचारको विषय बने पनि अमेरिका भने चर्चा नै भएन । विश्वकै ठूलोमध्ये एक एप्पल कम्पनीले पनि यसरी नै जहाँ कर बचाउन सकिन्छ त्यही देश र राज्यमा कम्पनी स्थापना गरेको धेरै अगाडि सार्वजनिक भएको थियो । यो विषय अमेरिकामा नौलो पनि होइन । कम्पनी र व्यवसायीले कानुनी छिद्रलाई कसरी उपयोग गर्छन् र त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने मुख्य विषय हो । 
 
रोक्न नसकिने भएकाले सरकारले २०६० तिरै नेपालको हित हुनेगरी केही सर्त र प्रावधान राखेर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने थियो । विदेशमा लगानी गर्दा सरकार र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने, नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा रहेको कम्पनीबाट प्राप्त आयमा नेपालमा कर तिर्नुपर्ने, सकेसम्म विदेशी कम्पनीमा नेपालीलाई रोजगार दिनुपर्नेजस्ता सर्त राखेर लगानी गर्न दिइएको भए नेपाललाई फाइदा हुनसक्थ्यो । सरकार यहाँ चुकिसकेको छ । यसको मुख्य दोषी सरकारी नीति निर्माता नै हुन् । 
 
अहिले विदेशमा नेपालीको लगानी छ भन्ने नयाँ विषय नै होइन । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एक जना व्यवसायीले फेसबुकमा ‘पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी’ भन्ने प्रतिक्रियासमेत लेखेका थिए । कानुनले रोकेको छ तर सरकारले कारबाही गर्न भने सम्भव देखिँदैन ।  कारबाही गर्न पनि त कानुनी आधार हुनुपर्यो । यसका लागि प्रमाणहरु जुटाउन विद्यमान सरकारी संरचनाले सक्दैन । विदेशमा लगानी गर्नेले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेका छन् । प्रमाण जुटाउने प्रयास भए पनि केही हात लाग्नेछैन । 

विदेशमा लगानी गर्न दिने नदिने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन सरकार चुकिसकेको छ । ढिलो भइसकेको  छ । गल्ती भइसकेको छ ।

यसमा सरकार नीति निर्माता दोषी छन् । दुई दशकअघि नै बजेटमा उल्लेख भए पनि यो विषय किन टुंगो लागेन भनेर पहिले सरकारलाई नै प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ ।  
 
अब के गर्ने त ? छिटो कानुन संशोधन गरेर सर्तसहित विदेशमा लगानी गर्न दिनुको विकल्प छैन । अमेरिका, भारत, चीनलगायतका देशका सरकारले आफ्ना लगानीकर्तालाई विदेशमा उद्योग व्यवसाय गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशमा लगानी गर्न दिएर अमेरिका नोक्सानमा छैन । अमेरिकाले लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न दिन्छ तर त्यहाँ कमाएको नाफामा अमेरिकामा कर तिर्नुपर्छ । यसबाट अरर्बौ डलर अमेरिका भित्रिन्छ । उदार भएर सोच्ने हो भने विदेशमा लगानी गर्न दिनु आपत्ति गर्नुपर्ने विषय नै होइन । 

अमेरिकामा बसोवास गर्ने करिब ३ लाख नेपालीमध्ये करिब १० हजारले सेयर र क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको अनुमान छ ।

विटक्वाइन, डगक्वाइन र पेनी सेयरमा कैयौं हजार नेपालीले लगानी गरेका छन् । दैनिक कारोबार गर्छन् । यसवाट घनी हुनेहरु पनि छन् । अब यस्ता लगानीकर्तालाई के गर्ने ? सजिलै अनलाइनबाट कारोबार गर्न सकिने हुनाले नेपालबाटै पनि अमेरिकी बजारमा सेयर किनबेच गर्ने बढ्न सक्छन् । यसबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । 
 
विदेशमा लगानी गर्ने कानुनको अवस्थाका बारेमा अमेरिका दूतावासले वासिङटन पोष्टका पत्रकारलाई के जवाफ पठायो त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी होला । पक्कै पनि दूतावासले अस्पष्ट जवाफ लेख्यो होला भन्ने भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा गरेका गल्तीले गर्दा यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा अहिलेको नेपाललाई राख्नु हुँदैन ।