दलहरु सम्मिलित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार सहमतिको सन्तुलनमा चल्न बाध्य छ । पाँच दलीय समर्थन र सहभागितामा बनेको सरकारले सहमतिलाई जति क्रियान्वित गर्छ त्यति नै प्रभावकारी हुनसक्छ । सहमति सरकारमा सम्मिलित सबै दलले पालना गर्नुपर्ने अभ्यास हो । नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका विशेष हुने नै भयो । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको आन्तरिक तयारीमा पनि छ । सरकार गठनको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहेबाट सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण आकार नपाउनुमा कमजोरी सहभागी सबै दलको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रको सहमति र सन्तुलन कायम गरेर आन्तरिक सहयोग जुटाउनु पर्नेछ भने सरकारमा सम्मिलित दलहरुबीच पनि सहमतिको नेतृत्व गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्व छ । सहमति बिगँ्रदा धेरै सम्भावनासमेतको सहज प्राप्ति वा सञ्चालन पनि कठिन हुनेछ । 

आन्तरिक सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढलेको कांग्रेस सभापति देउवालाई पक्कै सम्झना हुनुपर्छ । ‘अकेला चलो’ र स्वेच्छाचारी अहंले कम्युनिस्ट नेतृत्वको ओली सरकार ढलेको र यो गठबन्ध बन्ने अवसर आएको बिर्सनु हुँदैन । 

बाहिर आएका समाचारअनुसार वा दलभित्रकै नेताहरुको टिप्पणीले सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै दलभित्र सहमति र सहकार्य कायम गर्न नसकेको सुनिन्छ । यो कुशल सन्देश होइन । पार्टी महाधिवेशको तयारी पनि प्रशंसनीय छैन । हरेक दिन कार्यतालिका सार्ने र सर्ने गरेको चर्चा, कुराले कार्यकर्तालाई लज्जित र दुःखी बनाएको छ । नेतृत्वले भरपर्दो सन्देश दिन सकेको छैन । विश्वास प्रतिपल स्खलित छ । 

घोषित कार्यतालिका प्रति जुन प्रकारको अनिश्चय सुनिन्छ यसले कांग्रेस कार्यकर्तामा उत्साहभन्दा बढी निराशा र कठिनाइ थपेको छ । दूरदराज गाउँ, ठाउँबाट तहगत अधिवेशन हुने क्षेत्रमा पुग्ने सम्बन्धित कार्यकर्ताको हिँडाइ, खर्च र श्रम समय कार्यतालिकाको फेरबदलले थपिने मर्काप्रति नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्ने हो । 

कांग्रेसबाट किस्ताबन्दीमा मन्त्री थपिएका छन् तर पार्टीभित्र सल्लाह नभएको क्षुब्ध टिप्पणी निरन्तर छ । प्रायः पार्टी पदाधिकारीको बैठक भएको समाचार आउँछन् तर यस्ता विषयमा त्यहाँ परामर्श हुँदैन कि के ? सभापतिले पार्टीका साथीहरुलाई यथार्थ उद्देश्य जानकारी दिन चुकेको कारण यस्ता टिप्पणी आएका हुन् कि ? यस्तै अविश्वास हो भने  प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाको कार्यशैली त ओली पथकै भयो । 

महाधिवेशन नेतृत्व चयनको उद्देश्यमात्रै होइन नीति र योजनाको परिष्कार प्रस्तुति पनि हो । नेतृत्वमा पुग्ने, पुर्याउने चर्चा प्रशस्त सुनिन्छ तर संस्थामा नीति, विधिको मार्गचित्र कतै सुनिदैन । व्यक्तिगत अवधारणा आएका होलान् तर तिनलाई संस्थागत बनाउने तयारी पनि सुनिदैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो अग्रणी प्रजातान्त्रिक दलमा यस्तो अवस्था अपेक्षित होइन । 

अर्कोतर्फ सरकारले किन पूर्णता पाएन भन्ने प्रश्न चौतर्फी छ । जसपा भन्छ – दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भएपछि मात्रै सरकारमा जान्छौँ । यो अध्यादेश रहदासम्म केहीलाई मात्र मन्त्री बनाउनु धेरै सांसद्लाई गुमाउनु हो भन्ने उसको ठहर छ । मन्त्री बन्ने लोभ पूरा नभए जसपामा लागेकाहरु अर्को पार्टीमा सामेल हुने वा अध्यादेशको साहारामा विभाजित हुने डर जसपा नेतृत्वलाई छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मुद्दाको तनावमा छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले निष्काशित गरेका एसका १४ सांसद्लाई निष्कासन गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दाको फैसला कस्तो हुने चिन्ताले समाजवादीलाई सरकारमा सामेल हुन बाटो छेकेको छ । धोकेबाज ठानिएका केही सांसद् एमालेबाट पुनः आपूmतिर फर्कन्छन् कि भन्ने लोभ पनि उसलाई छ र यसका लागि मन्त्री पदको पासो थापिएको हुनसक्छ । सरकारको हलो अट्किने नै भयो । 

अर्कोतर्फ हालै दिइएका भाषणमा फलानो दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने म्याद थप्छन् – गठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तर, मन्त्री हुन आकांक्षी आफ्नै पार्टीभित्रको हुलले टाउको खाएको बताउन पनि उनी चुक्दैनन् । अध्यक्ष दाहालको दिक्दारी पटकपटक छरपस्ट भएकै छ । एउटालाई मन्त्री सिफारिस गरे अर्को रिसाउने डर । सरकारको हलो अट्किने नै भयो । 

हलो सबै अट्काउने । कठै सत्ता लोलुप राजनीति ।  दोष भने नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री देउवामाथि ।

प्रधानमन्त्रीको दायित्व होला तर सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेका अरु दल र तिनका नेता पनि दायित्वबाट पन्छन मिल्ला र ? सरकारमा सहभागी सबै दलले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम अहिलेको अव्यवस्था र आलोचना हो । सरकारलाई समर्थन दिए पनि जनमोर्चा यस मानेमा भिन्न बसेको छ । 

उपाय त थियो । कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै व्यवधान हो कि ? मन्त्रालय र तिनको संख्या बाँडफाँट गरेर सहज हुनेले सरकार विस्तार गरे भयो नि । मानौ, कांग्रेस र माओवादीलाई सहज छ भने आआफ्नो कोटामा सरकार विस्तार गर्नुपर्ने । आआफ्नो भागको मन्त्रालयमा मन्त्री तोक्न कुनै कठिनाइ छ र ? जसपा र समाजवादीलाई जहिले सहज हुन्छ तिनको भाग छोडेर अरु पूर्ति गर्दा राज्यको काम पनि केही सहज होला । अपजसको भारी पनि अलि हलुको हुन्थ्यो कि ?

समस्या गुजुल्टाएर राख्ने स्वार्थले सबैलाई गाँजेको छ र बढी देशलाई नै गाँज्यो । यस्तो किन ? पारदर्शी अवस्था बोध गराउन कोही तयार छैन । दोष अरुतिरै थोपर्न एक अर्को उद्यत छन् । कांग्रेस सभापति देउवाको हेराइ महाधिवेशनतिर होला । मन्त्री पद यसको लागि मोलमोलाइको वस्तु बनाइएको हो कि ? 

धेरैलाई विश्वास छ, यो सरकार आवधिक वा अग्रीम निर्वाचन गराउने सरकार हो । संविधानको धारा ७६ को ५ को व्यवस्था अनुसार बनेकाले यसपछि अर्को सरकार बन्न सक्दैन । यसैले चुनाव गराउने पक्का छ । त्यसैले यो सरकारको मन्त्रीमा सामेल हुन पाइए सरकारी स्रोत साधनमा भावी चुनाव जित्न सजिलो पर्छ । भिड लाग्ने नै भयो । ठाउँ भने पच्चीस मन्त्री पदमात्रै निश्चित छ । अप्ठ्यारो, अव्यवस्था र अराजकता हटाउने दायित्व गठबन्धनमा सामेल दल र तिनका नेताहरुको हो । सहभागी संरचनाले पन्छन कसैलाई दिँदैन । गठबन्धन सरकार सहमति, सहकार्य र सहयोगले मात्रै चल्न सक्छ । यस विषयमा सामेल सबै तर बढी सन्तुलित प्रधानमन्त्री देउवा नै रहनुपर्छ ।     

पार्टी सभापतिमा आसीन देउवाले आन्तरिक पार्टी सन्तुलन र सन्तुष्टिप्रति पनि ध्यान, ज्ञान दिन आवश्यक छ । अन्यथा सहमतिमा चल्नुपर्ने सरकारको निरन्तर असहजताले दुर्घटनामा निम्त्याउनेछ । परिणाम कुनै पनि तहको निर्वाचनमा आउनेछ ।