काठमाडाैं  । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा  प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था नै बाधक बनेको छ । नयाँ ऐनमा उल्लेखित अधिकार र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था आपसमा बाझिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको हो । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकतम अवधि २८ हप्ता राखिनु र २८ हप्ता कटिसकेपछि गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने भन्ने विकल्प नहुनुले थप व्यवहारिक चुनौती थपेको छ । 

यसरी भएको थियो नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा वैधानिक 

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई वैधानिकता दिन धेरै समय अघिदेखि पहल भइरहे पनि कानुनी मान्यता भने २०५८ सालदेखि मात्रै पाएको हो । 

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले वि.सं. २०५८ साल असोज १० विधेयक पास गरी सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी रुपमा मान्यता पायो । 

ऐनले ज्यान सम्बन्धी महलको २८(ख) बमोजिम निर्धारित योग्यता पुगेका इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँगको रायमा महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने, जवरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

यस्तै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब हुन सक्ने स्थितिमा वा बच्चा जन्मिँदा विकलांग जन्मन्छ भनी प्रचलित कानून वमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको रायअनुसार महिलाको मञ्जुरीले जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन् स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको थियो भने २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले पनि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । 

संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको आधारमा नै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बन्यो । ऐन बनेको दुई बर्षपछि २०७७ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ आएको छ । 

के छ सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी नयाँ ऐनमा व्यवस्था ?

सुरक्षित गर्भपतनको अवधि बढाएर अधिकतम १८ हप्ताबाट २८ हप्ता पुर्‍याइनु नै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा भएको मुख्य परिवर्तन हो । 

नयाँ ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्म, गर्भवती नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भएमा त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । 

त्यस्तै जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा , भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको अवस्थामा, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । 

तर यी चारवटा अवस्थाबाहेक २८ हप्ता कटिसकेको गर्भपनत गराउनुपरेमा के गर्ने भन्नेबारे नयाँ ऐनले केही बोलेको छैन । यसर्थ पहिलेको ऐनमा रहेको ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब हुन सक्ने स्थितिमा वा बच्चा जन्मिँदा विकलांग जन्मन्छ भनी प्रचलित कानून वमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको राय अनुसार महिलाको मञ्जुरीले जहिलेसुकै गर्भपतन गर्नसक्ने’ भन्ने व्यवस्थालाई नयाँ ऐनले विस्थापित गरेको छ । जसकारण नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । 

यसरी बनेको थियो २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था 

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई वैधानिक गर्नका लागि लामो समयदेखि चिकित्सक, सांसद  तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुले पहलकदमी लिइरहेका थिए । 

सन् २००६ मा कृपा नामक संस्थाले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर गरेको असुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धि एक अध्ययनमा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाउनुअघि ४७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको तथ्यांक सार्जजनिक गरेको थियो ।

त्यसयता विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सुरक्षित गर्भपतन सेवा र यससँग जोडिएका महिला स्वास्थ्य, सामाजिक समस्या र  कानुनी मुद्दाहरुलाई लिएर निरन्तर प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए । 

यही सन्दर्भमा सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको स्वतन्त्र तथा आत्मसम्मानपूर्वक सेवा लिन पाउने अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्स र महिला कानुन  र विकास मञ्चले २०७४ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत् पहल गरेको थियो । 

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा सुरक्षित गर्भ पतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन प्रकिया अघि बढेको थियो । 

संसदमा लामो समय भएको छलफलपश्चात तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको कार्यकालमा २८ हप्तासम्म गर्भपतनको प्रावधानसहितको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ पास भएको थियो । 

तर ऐन संशोधनका क्रममा सुरक्षित गर्भपतनको अधिक्तम अवधि २८ हप्ता सिफारिस नगरिएको महिला कानुन र विकास मञ्चमा आवद्ध अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ बताउँछन् । २८ हप्ताको अवधि संसदबाटै तोकिएर ऐनमा समेटिएको अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ । 

संसदमा सुरक्षित गर्भपतनको अधिक्तम अवधिबारे प्रशस्त छलफल भइ अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत तुलना गर्दै यो अवधि २८ हप्तासम्म राखिएको सांसद अञ्जना विशुंखे बताउँछिन् । 

तर विश्वका जुनसुकै राष्ट्रहरुमा  समेत २४ हप्तासम्म आमाको गर्भमा हुर्किएको शिशु स्वास्थ जन्मिए बचाउने अभ्यास भएकाले नेपालको हकमा २८ हप्ते प्रावधान व्यवहारिक नभएको चिकित्सकहरुको दाबी छ । 

यसरी बाझियो ऐन 

‘नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४‘ ले निश्चित अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा गराइएको गर्भपतनलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको छ । 

संहिताको गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर सम्बन्धि महलमा अधिकतम अठार हप्तासम्मको गर्भ महिलाको मञ्जुरी र चिकित्सकको रायमा गर्भपनत गराउन पाउने व्यवस्था  उल्लेख छ । त्यस्तै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब हुन सक्ने स्थितिमा वा बच्चा जन्मिँदा विकलांग जन्मन्छ भनी प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको राय अनुसार महिलाको मञ्जुरीले जहिलेसुकै गर्भपतन गराउँदा पनि त्यसलाई कसुर नमानिने संहितामा व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी जबरजस्ती तथा हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भ महिलाको मञ्जुरीमा १८ हप्तासम्म र  तथा एचआइभी वा अन्य यस्तै निको नुहने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गनै पाउने व्यवस्था छ । 

तर यीबाहेकका अवस्थामा गर्भपतन गराएमा एकदेखि पाँच बर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यही संहिताका आधारमा यसअघि पनि वि. सं. २०६२ देखि ०७३ सम्ममा गर्भपतनसम्बन्धि २४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको र यही कसुर १४० वटा मुद्दामा सजाय भएको महान्याधिवक्ताको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस अर्थमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको अधित्तम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कसुर हुनजान्छ ।  यसरी महिलाको प्रजनन अधिकारको क्षेत्र फराकिलो गर्न नयाँ ऐन ल्याइए पनि कार्यान्वयनका क्रममा यी दुईवटा कानुनी व्यवस्था बाझिएको हो । 

२८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउनु कति जोखिम ?

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले तोकेको गर्भपतनको अधिकतम अवधि २८ हप्ताको व्यवस्थाले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्‍यो । 

त्यस्तै अधिकतम २८ हप्तासम्म मात्रै गर्भपन गराउन पाउने व्यवस्थाले महिलालाई नचाहेर पनि आमा बन्ने अवस्थामा पुर्‍याएका घटना प्राप्त भएकोे परिवार कल्याण महाशाखा  अन्तर्गत मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. पुन्या पौडेल बताउँछिन् ।

नयाँ ऐनमा टेकेर यदी कसैले २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन चाहेमा त्यसले निम्त्याउने प्राविधक जटिलता भयानक हुने स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञहरुको ठहर छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले २० हप्ता अगाडिको गर्भ निष्कासनलाई गर्भपतन र २० हप्तापछि गर्भ निष्कासनका लागि गरिने प्रक्रियालाई प्रसुतीको रुपमा व्याख्या गरिएकोे छ । 

१८ हप्तामा शरीरका अंगहरु विकास हुन थाल्ने, २० हप्तामा शिशु चल्न थाल्ने र २२ हप्तापछि गर्भमा शिशु सक्रिय हुने स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा प्रमुख अस्पतालहरुमा २७ हप्ता पूरा भएको शिशु जन्मिए बचाउन सकिने प्रविधी प्रयोगमा छन् । 

“२७ हप्ता पुरा भएसकेपछि गर्भपनत गर्नु भनेको बाँच्नसक्ने शिशुलाई मार्नु हो, हामी कुनैपनि कानुन र अधिकारका नाममा शिशुको हत्या गर्न सक्दैनौं । सुरक्षित गर्भपतन महिलाको अधिकार हो, गर्भवतीको अवस्था जटिल हुने भएमा जति हप्ताको भएपनि गर्न पाउनु पर्छ तर २८ हप्तासम्मको गर्भपतन दायारा राखेर हामी सेवा दिन सक्दैनौं, २८ हप्तामा गर्भपतन गराएर बाल हिंसा गर्न हामीलाई उद्धत गर्न पाइँदैन,” वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् । 

त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा उल्लेख भएको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग छ नेपाल प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज नेसोगको । नेसोगका अध्यक्ष डा.गणेश दंगाल ‘एचआइभीको जीवाणु भएको शिशुलाई संक्रमण नसर्ने गरी सुरक्षित प्रसुती गराउन सकिने भएकाले यो क्लज राखेर २८ हप्तासम्मको गर्भपनतको व्यवस्था गरिनुको तर्कसंगत नभएको बताउँछन् । 

त्यस्तै गर्भपतनको अधिकतम अवधि २८ हप्ता हटाएर गर्भवतीको ज्यान खतारामा परेको अवस्थामा जुनसकुै बेला गर्भपतन पाउने र सामान्यत १८ हप्तासम्म नै गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने’ डा. दंगालको भनाइ छ । यही रायलाई समेटेर नेसोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सुझाव पत्र समेत पठाएको डा. दंगालले बताए । 

परिमार्जन हुन्छ त कानुनी व्यवस्था ? 

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरु आपसमा बाझिएपछि यसको परिमार्जनका लागि संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ऐन संशोधन प्रकिया अघि बढाएको छ । 

समितिको ०७८ साउन ११ गते बसेको बैठकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ सँग बाझिएको र दोहोरो परेको मुलुकी  अपराध संहिता २०७४ को  गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूरसम्बन्धि परिच्छेद खारेज गर्न वा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ सँग मिलान हुनेगरी विद्येयक मस्यौदा गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रदत्त  गरेको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार उपभोग सुनिश्चित गर्ने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को गर्भपतनको परिभाषा, परिच्छेद ४ को सुरक्षित गर्न पाउने अवस्थाहरु एवम् कसूर र सजाय परिच्छेदमा मुलुकी अपराध संहितालाई उल्लेख गरिएको व्यवस्था परिमार्जनका लागि संसोधन  विद्येयक मस्यौदा गरी सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा नै व्यवस्था गर्न निर्देशन गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार ऐन मिलान तथा संशोधन प्रकिया अघि बढिरहेको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेल बताउँछन् ।