नेपाली राजनीतिलाई यतिबेला विचित्रको अनिश्चयमा फसाइएको छ । हुनत, चिन्ताजनक अनिश्चय यहाँ पटकपटक उत्पन्न गरिएकै पनि हो । अनेक उहापोहपछि निकास ल्याएको राजनीतिक दलले प्रचार गर्दै आएका थिए तर निकास अझै ननिस्किएको संसद् अवरोधले पुनः अनुभूति गराएको छ । हाल बन्धक बनाइएको राजनीतिले कुन अवस्था ल्याउने हो चिन्ताजनक अनिश्चय छ । 

कम्युनिस्टहरूले राजनीति गिजोल्ने अर्को कारण अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई बनाए ।

सडकछाप वा संसद् र सरकारी सबैथरी कम्युनिस्ट संसद्देखि एमसीसीसम्म राजनीति गिजोल्न उद्यत देखिएका छन् । एमाले त्यही दल हो जसले २०५२ सालमा संसद्लाई ५७ दिन बन्धक बनाउन अहिलेजस्तै अवरोध गरेको थियो ।  

प्रतिशोधको (अ)राजनीति गर्ने र सैद्धान्तिक विचलन वा अवसरवादी धारमा रहेका कम्युनिस्टहरूले मुलुकको राजनीतिलाई अराजक र बारम्बार अस्थिर बनाउँदै आएका छन् । यही क्रम अहिले पनि सुरु गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेपछि कम्युनिस्टहरूले समेत राजनीतिक विवाद समाप्त गरिएको र मुलुक निर्वाध विकास चरणमा प्रवेश गरेको दाबा गरेका हुन् । 

जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनाइएको त्यही संविधान घोषणा भएको ६ वर्षमात्रै बित्दा नबित्दै ठूला कम्युनिस्ट दलहरूबीचको झगडाले देशको राजनीतिलाई पुनः संकटमा धकेलिएको छ । सत्ता केन्द्रित भएर हो वा कम्युनिस्ट नियत नै संविधान, लोकतान्त्रिक पद्धति वा राज्यलाई नै असफल पार्ने उद्देश्यले हो ? कम्युनिस्ट कृत्यले बारम्बार मुलुकलाई संकटमा धकेली रहेको छ ।

गल्ती राजनीतिमा क्रियाशील अरू दलले पनि गरे तर तिनको गल्ती देशको राजनीति, प्रणाली र विकासलाई नै बन्धक वा गतिहीन बनाउने परिणाममा भएको देखिँदैन । हेरौँ न, दुई महिनाअघिसम्म नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । कांग्रेसले सरकारको विरोध त गर्यो तर कुन शैलीमा र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले कुन शैलीमा विरोध गरिरहेको छ ? तुलना गरौँ । 

झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन जोगाउन तत्काल नसकेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित संसद्लाई दुई दुईपटक विघटन गरिदिए । तत्कालीन नेकपाको घर झगडा मिलाउन नसकेको झोँक एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्माथि पोखे । अहिले पनि त्यो रिस संसद्माथि नै उनी पोख्दैछन् । 

आफूले निकम्मा साबित गर्न मारेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुवैपटक बचाइदिएको स्वीकार्न एमाले अध्यक्ष तथा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओली तयार देखिँदैनन् । परिणाम उनको दल नेकपा (एमाले)को सम्पूर्ण शक्ति संसद्लाई बन्धक बनाउन र राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न गर्न केन्द्रित छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीको मूल उद्देश्य आफूले निकम्मा बनाउन खोजेको संसद्लाई निकम्मा नै साबित गर्ने हो । तर, देखाउन मुख्य दुई मागलाई एमालेले अघि सारेको छ र जे दाबा गरे पनि ती माग अतिरञ्जित र अवैध छन् । उसको पहिलो माग एमालेबाट निष्कासन गरिएका नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसद्लाई संसद्बाट निष्कासन गरियोस् र एमालेका तर्फबाट दिइएको निष्कासनको सूचनामा तुरुन्त कारबाही नगर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदत्याग गरुन् भन्ने अर्को माग छ । 

यिनीहरूलाई दलबाट निष्कासन नगरेर सभामुख सापकोटाले एमाले फुटाउने काममा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले एमालेबाट विभाजित हुन चाहन्थेन भने के सभामुखकै भूमिकाले एमाले विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन हुन्थ्यो होला त ? निष्कासनको सूचना पाएको १५ दिनभित्र निर्णय सुनाउनु पर्ने संसदीय नियमको घेरा सभामुखले नाघेको देखिँदैन । एमाले त पहिले नै विभाजित भएको हो  । 

जहाँसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीलगायतको कारबाही तुरुन्तै गर्ने र एमालेको रोक्ने काम सभामुख सापकोटाले गरे भन्ने छ त्यो सत्य भए पनि नियमविपरीत थिएन । एमालेको आरोपमा सभामुखले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्ने छ यसप्रति सभामुखले दायित्व निर्वाहमा त्रुटि वा पक्षपात देखिएको स्वीकार्नै पर्छ । 

सतहमा हेर्दा संसद्को गतिरोधको कारण सभामुख सापकोटा र एमाले हुन् । एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाएर देशलाई सार्वजनिक खर्चहीन अर्थात् बजेट विहीनतामा धकेल्ने विरोध शैली सच्याउन आवश्यक छ । सभामुखले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर पुनः यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता दिन जरुरी छ । सभामुख सापकोटाले आफ्नो पदीय दायित्वलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र))को कार्यकर्ताभन्दा उपल्लो र निष्पक्ष तहको बोध अनुकूल व्यवहारको सन्देश दिनु मर्यादा हो । 

अहिलेको व्यवधानमा सभामुख सापकोटा र एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘हलो अट्काउने’ टुक्का चरितार्थ गरेका छन् । किन ? नियत समान हो वा प्रतिशोधको ‘अ’ राजनीति ? नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि सभामुख सापकोटालाई पुरातन पार्टीको अंकुश लगाउन भएन,स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सघाउनु पर्यो । सभामुखले पनि पार्टीभन्दा माथि संसद्को नेता र अभिभावक बनेको दायित्व बोध गर्न सक्नुपर्यो । अहिलेको निकास यसैमा छ । 

गल्ती स्वीकारे सभामुख घट्ने, हट्ने होइनन् र संसद् बैठक चलाउने प्रमुख दायित्व उनकै हो । जहाँसम्म एमालेको दुई माग छन् के ती अहिले पूरा हुन सम्भव छ ? एमाले विभाजित भइसक्यो । नेकपा (एस) बनी त सक्यो । अब उल्ट्याउने वैधानिक उपाय छ र ? असम्भव, अवैध माग तेस्र्याएर संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने ? आफूलाई ‘जबज’को लोकतान्त्रिक वोस दाबा गर्ने एमाले नेताले सोच्नु पर्दैन ? 

कम्युनिस्टहरूले हलो अट्काएको अर्को विषय अमेरिकाको अनुदान सहयोग एमसीसी हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को उग्रविरोध कम्युनिस्टहरूले नै गरिरहेका छन् । किन ? नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बिकाउ नारा राष्ट्रियताको नाममा यिनीहरूको विरोध प्रायोजित छ । 

विषय विशेषज्ञहरू बुँदा बुँदा केलाएर भनिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्–एमसीसी राष्ट्रहितमा छ । एमाले ओली घटकका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले दिएको प्रतिवाद पत्रले पनि एमसीसी राष्ट्रको हितविपरीत छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हाल समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि एमसीसीलाई राजनीतिक आस्थामा गिजोलिएको तर अमेरिकाको यो अनुदान सहयोग नेपालको हितमा छ र शक्ति सन्तुलनको लागि पनि चाँडै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।  

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा.शंकर शर्मा, डा. स्वर्णीम वाग्ले र हालका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललगायत विज्ञले यस विषयमा प्राज्ञिक बहस गर्दैछन् र भन्दैछन् – एमसीसी देशको हितमा छ, अनुमोदन हुनुपर्छ । के यी सबै राष्ट्र विरोधी वा अबुझ हुन् ? 

डा.भट्टराईले संकेत गरेको ‘शक्ति सन्तुलन’को मर्म हाम्रा दुई छिमेकी शक्ति चीन र भारत नेपालमा एमसीसी लागू होस् भन्नेमा रुचि राख्दैनन् कि भन्नेतर्फ छ । यी दुवै छिमेकी नेपाललाई आआफ्नै स्वार्थ वा छत्रछायामा राख्न खोज्ने तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भातृत्व बचाइ राख्न अमेरिकी सहयोग लिनुपर्ने मर्म डा.भट्टराइको हो भन्ने बुझिन्छ । एमसीसीलाई राजनीतिले गिजोलेको उनको तर्क जति सत्य छ त्यति नै गिजोल्नेमा कम्युनिस्टहरू रहेको पनि त देखिन्छ । 

एमसीसीको विरोधमा छिमेकी राजनीति पनि प्रायोजित छ । यहीँ कम्युनिस्ट प्रशिक्षण दिँदा, लिँदा र चिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) जो रणनीतिक पनि छ, स्वीकृत गर्दा नदुखेको राष्ट्रियता एमसीसीमा कम्युनिस्टहरूलाई किन दुखिरहेको छ ? जब कि बीआरआई नेपाली कांग्रेस सहभागी सरकार र मन्त्रीले नै स्वीकृत गरेको हो । त्यसबेला कुनै राजनीतिक प्रायोजनमा यसको विरोध गरिएको थिएन । राष्ट्रहितमात्र हेरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियतावादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरूको विरोध पनि राष्ट्रहितमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गचित्रमा सञ्चालित हुन्छ कि क्या हो ? 

एमसीसीलाई हेर्नेमा खासगरी तीन ध्रुव देखिएका छन् । पहिलो प्राज्ञिक वर्ग, विषय बुझेर व्याख्या र समर्थन गर्ने, दोस्रो  राजनीति गिजोल्ने विरोध केन्द्रित कम्युनिस्टहरू, तेस्रो बुझ्न चाहने नागरिक वा हल्लाको लहैलहैमा लाग्ने वर्ग । विषय बुझ्न वा प्राज्ञिक जानकारी राख्न आवश्यक अध्ययन जरुरी हुन्छ । जो हाम्रो लागि गारो छ हल्लामा बहकिन सजिलो । प्राज्ञिक बहस सुस्त हुन्छ, हल्ला चर्को, सबैको कानमा पुग्ने र लहैलहैको सहज साधन हुने । कम्युनिस्टहरू यस्तै हल्ला गर्दैछन् । 

के हल्ला गर्ने राजनीति प्रायोजितहरू मात्रै राष्ट्रवादी ? अरु विज्ञ, विशेषज्ञहरू सबै राष्ट्रहित विरोधी ? राष्ट्रियताको परिभाषा यही हो त ? सडकमा चर्को हल्लाबोलहरू एमसीसी बुँदामा होइन कपोलकल्पित आरोपमा अमेरिका यहाँको खनिज, सुरक्षा वा सार्वभौमिकतामा धावा बोल्दैछ भन्ने निराधार हल्ला गर्छन् । त्यस्तो कुनै बुँदा एमसीसी सम्झौतामा देखिँदैन । संसद्को स्वीकृति त राष्ट्रिय सहमतिको सकारात्मक पाटो मानिनुपर्ने हो । सत्तरी वर्षअघिदेखि अमेरिकी सहयोग लिएको नेपाललाई अहिले त्यस्तै सहयोग किन अछुत बनाइन खोजिँदै छ ? 

संसद्लाई बन्धक र राष्ट्रवादको कथित नारामा वैदेशिक सहयोगलाई राजनीतिक आस्थाले गिजोलेर कम्युनिस्टहरू कतै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै असफल पार्ने प्रयत्न पो गर्दै छन् कि ? अब पनि सचेत नेपालीले देशहितविपरीत कम्युनिस्ट कृत्यको इतिवृतान्त सम्झने र बुझ्ने बेला भएन र ? ढिलो होला, हातमा असफल पछुतोमात्र रहला नि ?