काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले डडेलधुराको वडा अधिवेशन प्रक्रिया विपरित भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ । पौडेल पक्षका नेताहरुको पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रहरी बलमा गरेको अधिवेशन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
 
“कांग्रेसका डडेलधुरा जिल्ला सभापति र कार्यसमिति कै सहभागिता र सहमतिलाई निषेध गरी कांग्रेस सभापतिले नै दिनुभएको बचन विपरित राज्यशक्ति र प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरी एकपक्षीय रुपमा गरिएको वडा अधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टीको मर्यादा र मूल्य–परम्पराको खिल्ली उडाइएको छ,” पौडेल पक्षको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अमान्य छ, त्यसैले यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं र यथाशिघ्र विधि र प्रक्रिया अनुसार नेतृत्त्व चयनका लागि पुनः निर्वाचन होस् भन्ने जोडदार आग्रह गर्दछौं ।”

विज्ञप्तिमा ‘डडेलधुरा काण्ड’सँगै देशभरका अधिवेशनमा संस्थापनका गतिविधिले नेपाली कांग्रेसको साढेसात दशक लामो इतिहास र कांग्रेसको मान्यता र परम्परामा कहिल्यै नभोगिएको तिक्त घटना भोग्नुपरेको भन्दै त्यसले इमान्दार कार्यकर्तालाई तनाव दिएको बताइएको छ ।
 
पौडलपक्षले १४औं महाधिवेशनको शिलसिलामा देखिएको अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिबाट महाधिवेशन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर आशंका पैदा भएको बताएको छ । “क्रियाशील सदस्यता वितरणमा डडेलधुरालगायत  अधिकांश जिल्लामा पार्टी प्रवेशका नाममा निर्धारित विधि, प्रकृया र मापदण्ड विपरित फर्जी नाम समावेश गर्ने, प्रक्रियासम्मत तलैबाट आएका नामहरु केन्द्रबाटै थपघट एवं हेरफेर गर्ने र क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नै नगरी नेताहरुको सहमति र संलग्नता वेगर नै प्रहरी प्रशासनको आडमा वड़ा अधिवेशन भयो भनिनु चरम अराजकता र मनपरितन्त्र हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसक्रममा डडेलधुरा मात्र होइन सुनसरीलगायत मुलुकका अन्य कतिपय ठाउँमा समेत सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएका खबरहरु आइरहेका छन् ।” 

पौडेल पक्षले विधि–विधान विपरित अधिकांश जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताकै विषयमा गम्भीर विवाद देखिएको भन्दै संस्थापन पक्षको गैरजिम्मेवारी, मनपरी र अराजकताले कांग्रेस लोकतान्त्रिक आदर्श र संस्कार अनुरुपको पार्टी नरहने खतराको लक्षण देखापरेको बताएको छ । 

“मुलुकको संविधान, पार्टीको मर्यादा र परम्परामा बलमिच्याई हुन थाल्यो भने पार्टी, लोकतन्त्र, स्वच्छ राजनीतिक वातावरण दूषित र कमजोर भएर जाने सभावना हामीले देखिरहेका छौं,” पौडेल पक्षले भनेको छ, “यसलाई नेतृत्त्वले निष्पक्ष र न्यायोचित तरिकाले समाधान गर्नु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता र जिम्मेवारी हो ।”