प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाट जनसाधारणले खासै अपेक्षा राखेको पनि देखिँदैन । तैपनि चुनावमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनादेश नपाए पनि परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका देउवाले नेपाली कांग्रेसको गुमेको साख फर्काउन केही गर्लान् कि भन्ने झिनो आशा भने लोकतान्त्रिक समूहले लिएको देखिन्छ ।
 
हुनत पहिलो तीन महिनालाई सरकारको 'मधुमास' मान्ने प्रचलन छ । तर, देउवाको यो कार्यकाल भने आफैँमा अत्यन्त जटिल देखिन्छ । अरू पार्टीको सहारामा उभिएका देउवा सरकारको अप्रत्याशित अन्त्य हुन पनि सक्छ । यही विशेष ऐठनकै बीच सबै कोणबाट हेर्दा देउवा लोकतान्त्रिक पक्षले लिएको अपेक्षा पूरा गर्नेतिर अगाडि बढेको संकेत भने देखिँदैन । 

राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा यो सरकारले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनौती नै चुनौतीको थुप्रोमा उभिएको यो सरकारलाई सहजै थिच्न सक्ने तीनवटा चुनौती पहाडका रूपमा छन् । यी तीन पहाडलाई थेग्न सक्ला त यस सरकारले ? 

पहिलो : एमसीसी वरोधी 'राष्ट्रवादी' भूत 

नेपाल विश्व भूराजनीतिका तीन शक्तिबीचको त्रिकोणभित्र परेकोछ । तिनको सामारिक खिचातानीको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा समेत परेको देखिन्छ । त्यही खिचातानी अहिले एमसीसीको रूपमा उभ्याइएको छ ।

चीन, भारत र अमेरिकाको तिब्वत नीतिप्रति असन्तुष्ट छ । यही कारणले पनि तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव विस्तार भएको अनुभव विगत केही वर्षदेखि देखिएकोछ । भारत र अमेरिका भन्दा चीनको सक्रियता नेपालको राजनीतिमा बढी नै देखिएको छ । त्यसको कारण नेपालको सत्ता राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको पकडबाट बनेको सहज वातावरण पनि होला । चिन एमसीसी रोक्न खोज्ने, भारत पनि त्यति सन्तुष्ट नदेखिएको र अमेरिका एमसीसी अगाडि बढाउन चाहने त्रिपक्षीय खिचातानीकै बेला खड्गप्रसाद ओली सत्ताबाट बाहिरिए । 

एमसीसीलाई राष्ट्रधाति सिद्ध गर्न लगानी गरिएको रकम निकै ठूलो हुनुपर्ने देखिन्छ ।एमसीसी विरोधको बहसमा नेपालको हितको पक्षमा चर्चा भएको भने देखिँदैन । तर अनुदान सहयोग एमसीसीलाई राष्ट्रधात साबित गर्न गोयबल्स शैली अपनाउन कट्टरपन्थी शक्ति सफल देखिन्छ । 

यस परिस्थितिमा देउवाले चुनौतीको यस पहाडलाई पन्छाउन कसरी सफल होलान् ? यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने पक्कै पनि ओली सरकारजस्तै माओवादीकै असहयोगमा केही महिनाभित्रै देउवा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

एमसीसीको अनुमोदन वा अर्को सत्ता समीकरणमध्ये एउटा रोज्नै पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । एमसीसीको अनुमोदन नहुँदा नेपाल विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूको अविश्वासको घेरामा पर्ने र यसले नेपालको विकासमा अर्को धक्का लाग्ने जोखिम छ । 

एमसीसीको विरोध गर्ने समूहहरू नेपाललाई विश्वको राजनीतिक मूलप्रवाहबाट समेत पर धकेल्न चाहन्छन् । देशलाई सधैँ गरिबीमै राखेर स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन् । दुःखको कुरा त देशलाई अध्यारोमा धकेल्ने उग्रराष्ट्रवादको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी र अरू तिनका सहयोगीलाई नै देशभक्त देख्नुपर्ने नियति नेपालीले भोगेका छन् ।   

शक्तिशाली प्रतिपक्ष 

थुप्रै पार्टीको सहारामा उभिएको सरकारलाई प्रतिपक्षमा रहेको ससद्को सबैभन्दा ठूलो दल चुनौती अर्को पहाड हो ।

माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपा (एमाले)लाई सोचेजसरी फुटाउन सकेनन् । एमालेले अहिले संसदीय कारबाही प्रकरणलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएको छ ।

यस विशेष परिस्थितिमा सरकारी पक्षले प्रतिपक्षको तार्किकरूपमा प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । हिजो आफैँ अध्यादेशको प्रखर विरोध गर्ने तर अहिले अध्यादेशका सन्दर्भमा ओलीकै बाटोमा हिडेका देउवाले जसको लागि यो विष पिए उनैले धोका दिँदैनन् पो कसरी भन्ने र ? 

शत्रुको “काँधमा बसेर टाउकोमा हान्ने“ रणनीति अपनाउँदै आएको शक्तिले सत्ताका लोभी देउवाकै बाँधमा चडेर टाउकामा हान्ने अभ्यास नगर्लान् र ? 

सरकार भने विपक्षको प्रतिवादको तयारी गर्नुका साटो संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट नै सरकार चलाउने ओलीकै बाटामा जान बढी रूचाउने देखिएको छ । 

संसदभित्रको रडाकोले पनि यही पुष्टि हुन्छ । 

तेस्रो : आफ्नै पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष 

पार्टी महाधिवेशनको चटारोमा रहेका देउवालाई बाहिरी शक्ति जत्तिकै कठिन हुनेछ पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष । केही जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवादले पार्टीलाई नै असहज बनाउँदै लगेकोछ ।

देउवाको गृहजिल्लामै प्रहरी प्रशासन लगाएर पार्टीको अधिवेशन गर्ने अवस्था हुनु शुभ संकेत होइन । आफ्नो गृह जिल्लाकै नेतृत्वलाई समेत असन्तुष्ट राखेर भएको घटनाप्रति उनका निकट सहयोगी र अहिले प्रतिस्पर्धी विमलेन्द्र निधीले पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गर्ने अवस्था देउवाका लागि अर्को चुनौती हो । 

हुनत देउवाले सत्ताको भरमा दलको अधिवेशनमा प्रभाव पार्ने रणनीति बनाएका हुनसक्छन । तर, सरकारको किचलो र पार्टीको झगडाबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारपश्चात उनले समर्थन गुमाउन सक्छन् । देउवा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई व्यवस्थापन गर्न चुके भने पक्कै सरकारमा मात्र हैन पार्टी महाधिवेशनमा समेत उनलाई अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ । 

पहाडजस्ता चुनौतीकै बीच उभिएका देउवाले कम्तीमा ओलीले लिकबाट झारेको लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानलाई लिकमा उकाल्न प्रयास गर्ने जनअपेक्षा भने कायमै छ । हेरौँ, प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले यी तीन पहाड पन्छाएर कसरी जनअपेक्षाको सम्मान गर्नेछन् ?